Nepal Budget 2026

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सामान्य छलफल भएको छ। नेकपा एमालेले बजेटमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाले नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक २०८३ र पर्यटन विधेयक, २०८२ संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक टेबल गरिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले विधेयक सभा समक्ष पेश गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। १०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र थप ३३६ अस्पताल निर्माणाधीन छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ जसले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नेछ। चालु अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भइसकेको छ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ। कांग्रेस र एमालेबीच समन्वय गरेर बजेट तयार गरिएको छ र प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समयावधि एक वर्षको तथा ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४' रु २५ अर्ब बराबर जारी गर्ने तयारी गरेको छ। ऋणपत्र बोलकबोल प्रणालीमार्फत राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक र वित्तीय संस्थाले मात्र खरिद गर्न पाउनेछन्।

राष्ट्रिय सभा संसदले आगामी आर्थिक वर्षको लागि महत्वपूर्ण बजेट विधेयकहरू र मन्त्रालयको बजेट विनियोजनबारे छलफल सुरु गरेको छ। छलफलमा उद्योग, कृषि, वन, पूर्वाधार, गृह, ऊर्जा, विदेश, वित्त र रक्षा मन्त्रालयका बजेट समावेश छन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागू गर्न सम्बन्धित संघ र पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफल गरेको छ। बजेटमा कम्तीमा २०% बीमाङ्क पुनर्बीमा कम्पनीबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट लागू हुने गरी विवादमा रहेको कर मुद्दा एक प्रतिशत थप रकम बुझाएर फिर्ता गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ। यस नीति अनुसार करदाताले कर रकम बुझाइ विवाद बन्द गर्न सक्नेछन्।

आर्थिक वर्ष सकिन १७ दिन बाँकी हुँदा सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको ३५.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता नियन्त्रण गर्न एक वर्षका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने योजना बोलकबोल प्रणालीमार्फत अनलाइनमार्फत संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावमा क, ख, र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी हुनेछन्।

नेपालमा १९ वर्षमा १८ पटक बजेट संशोधन भइसकेको छ र यद्यपि बजेट आकार ठूलो बन्दै गएको छ, खर्च गर्ने क्षमता सानोतिनो रहेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा ठूलो कटौती गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ३७२ खर्ब ५४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर तरलता प्रशोचन गरेको छ र विदेशी विनिमय बजारबाट ६ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर खरिद गरी ९४६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको तुलनामा करिब २५% ठूलो बजेट ल्याएको छ र राजस्व संकलन क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै २०% राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई मुख्य भूमिका दिन सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गरी कुल लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत पूरा गरेको छ। पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसले कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित नीति समेटेको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसमा चालु खर्च ५२% र पुँजीगत खर्च ४८% रहनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ७९ दिनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ र यो निक्षेप अनलाइन बिडिङ प्रणालीबाट संकलन हुनेछ। ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण गरिनेछ र न्यूनतम प्राथमिकता र आवश्यक अनुसार प्रो रेट बेसिसमा बाँडफाँड गरिनेछ।

सङ्घले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याउँदा सात प्रदेशले मात्र २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन सङ्घीय बजेटको १३.७% हो। राजस्व बाँडफाँटमा कञ्जुस्याइँ र सीमित अधिकारले वित्तीय सङ्घीयतालाई कमजोर बनाएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोडको यथार्थपरक बजेट ल्याएको छ जसमा कृषि, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अपनाइएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आम्दानी लक्ष्य झन्डै ११ करोड ६८ लाख घटाएर ८५ करोड ५ लाख ९० हजार राखेको छ, जुन कुल बजेटको २.४० प्रतिशत मात्र हो। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आम्दानी प्राप्त भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ जुन सात प्रदेशहरूको संयुक्त बजेटभन्दा धेरै छ। वित्तीय सङ्घीयताका सिद्धान्त विरुद्ध प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लागि आर्थिक हस्तान्तरण घटेको छ।

कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै पहिलो त्रैमासिकमै सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया र सम्झौता सम्पन्न गर्ने अनिवार्य नियम लागू गरेको छ। यसले बजेट कार्यान्वयनमा बढी कडाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा करिब पौने २६ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड १६ लाख कण्डम आयात भएको छ। यसबाट सरकारले करिब ९ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २६४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ जसमा १४३ करोड चालु खर्च र १२३ करोड पूँजीगत खर्चको प्रावधान छ। बजेट आन्तरिक आय, राजस्व साझा र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा निर्भर छ।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ, जसमा चालु आवको भन्दा न्यून ४६ अर्ब ९८ करोड बराबरको बजेट र कुनै पनि खालको टुक्रे योजना नराखिने व्यवस्था रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ, तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले बजेट खारेज वा संशोधनको माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यसमा आन्तरिक आय, बैंक मौज्दात, अनुदान र राजस्व बाँडफाँट मार्फत स्रोत जुटाउने योजना छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २९ खर्ब ६१ अर्ब पुग्यो, जुन बजेट आकारभन्दा ९ खर्ब ९७ अर्ब बढी रहेको छ। वैदेशिक ऋणले कुल सार्वजनिक ऋणको ५३.४९% र आन्तरिक ऋणले ४६.५१% हिस्सा ओगटेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु खातीमा १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। सेवाकर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट राजस्व सङ्कलन भएको हो।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १० खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्षभरि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जुन संघीय बजेटको मात्र करिब १३.७४ प्रतिशत हो। केही प्रदेशले बजेट विस्तार गरे पनि मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशले बजेट घटाएका छन्।

सांसद पर्शुराम तामाङले आर्थिक मन्त्रालय पुनर्संरचना गरी एमसीसीको बजेटलाई प्रतिकात्मक रूपमा १ रुपैयाँ मात्र राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमाथि लगाइएको कर फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ६६.०९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ जसमा रोजगारी, आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ। पूँजीगत खर्चका लागि ४३.०९ अर्ब र पुनरावर्ती खर्चका लागि २२.०९ अर्ब छुट्याइएको छ।

सात प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै रोड, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनजस्ता पूँजीगत परियोजनामा जोड दिएका छन्। बागमती प्रदेशको कुल बजेट ६६.९३ अर्ब रुपैयाँ र मधेस प्रदेशको बजेट ४१.१३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाएपछि चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६८.२% राजस्व सङ्कलन गरेको छ। फागुन, चैत र बैशाख महिनामा राजस्व सङ्कलन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मधेस प्रदेशले करिब ४१ अर्ब, कोशी प्रदेशले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट भागबण्डामा असमझदारी भएपछि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ। बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र डिजिटल राजस्व प्रणाली स्थापना गर्ने तयारीमा छ। सवारी जरिवाना मिनाहा र व्यवसाय दर्ता शुल्कमा ५०% छुट दिने योजना छ।

नेपाल विकास वाचले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को २.१२ खर्ब रुपैयाँ बजेटको सुधारात्मक कदमहरूको प्रशंसा गर्दै पनि ८० अर्ब रुपैयाँको वित्तीय अन्तर रहेको र सामाजिक समावेशीतामा सीमित ध्यान दिएको बताएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६.९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ जसमा ४३.९७ अर्ब रुपैयाँ पूंजीगत खर्चका लागि र २२.९६ अर्ब रुपैयाँ पुनरावर्ती खर्चका लागि छुट्टाइएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ६ अर्ब रुपैयाँले कम हो। चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। मधेश प्रदेशले दिउँसो १ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले दिउँसो ३ बजे बजेट ल्याउने छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न सुरुङमार्गहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि कुल ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गका लागि ५० करोड छुट्याइएको छ।

डा. डिल्लीराज खनालले नेपालको बजेट प्रणाली चालु खर्च नियन्त्रणमा अवरोध भएको र राजस्व संकलनमा ठूलो खाडलले विकास आयोजना प्रभावित भएको विश्लेषण गरेका छन्। उनले प्रणालीमा शल्यक्रिया आवश्यक भएको बताएका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल टेलिकमको ३४% सेयर बिक्री गरी ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको छ। उक्त सेयर बिक्रीले सरकारको नियमित आम्दानीमा असर पर्न सक्ने संभावना छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले योग्यताविना चिकित्सा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्र पठाएको छ। गैरकानुनी चिकित्साशास्त्रमा तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुनसक्नेछ।

कांग्रेस सचेतक निष्कल राईले चिया, दूध र सुपारी किसानले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले पूर्वी नेपालको चिया खेती संकट र दूध किसानको भुक्तानी समस्यालाई सदनमा उठाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाले २०२६ को अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयकलाई विचारको लागि सर्वसम्मतिले स्वीकृति दियो। विधेयकले नेपालका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र वित्तीय लाभ सुनिश्चित गर्ने योजना राखेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक दुर्घटना र पहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमा पहिरो नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब १७ करोड र ट्राफिक सुरक्षामा २ अर्ब ४५ करोड छुट्याइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब ९६ करोड १२ लाख रुपैयाँ र सिद्धबाबा सुरुङमार्गका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। थप सात सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वास्तविक किसान, गरिब र भुइँमान्छेको हितमा नरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती र विद्युत क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णयको विरोध समेत गरेका छन्।

सरकारले ३६० वस्तुमा लागू अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ जसले वार्षिक राजस्व २० करोड रुपैयाँले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले करदाताको झन्झटमा कमी ल्याएपनि राजस्वमा ठुलो प्रभाव नपर्ने बताइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले नेपालको आगामी यात्रा विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र मानव मर्यादालाई केन्द्रबिन्दु बनाउने बताए। उनले समन्वयात्मक विकास र समतामूलक समृद्धि आवश्यक रहेको जोड दिए।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले सामाजिक न्याय र प्रगतिशील करको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। यसले वञ्चित वर्गलाई न्यूनतम सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रयासलाई समर्थन गर्नेछ।

नेपालको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा चालु खाता ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ र अमेरिकी डलरमा ५ अर्ब ५ करोड डलर बचत भएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्नेछ जहाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुनेछ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।

सरकारले सन् २०३० भित्र सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राख्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना पुनर्जीवित गर्न १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। परन्तु, हालका कटौती र कमजोर प्रशासकीय कारणले सेवा पहुँचमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको वास्तविक भार नघटेको र ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज भए पनि कर भार आन्तरिक शुल्क र लगानी शुल्कमा समायोजित भएको बताएका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणले देखायो कि नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको दैनिक औसत खर्च १९%ले घटेको छ, जबकि पर्यटक संख्या सन् २०२५ मा १.३%ले वृद्धि गर्दै १ लाख ६२ हजार पुगेको छ। पर्यटकहरूको बसाइ अवधि पनि बढेर १६.३४ दिन पुगेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक पेश गर्ने प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका जनशक्ति लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संस्थागत कब्जा तोडेको दाबी गर्दै सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरे। नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवा सरल र छरितो बनाइनेछ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ जसमा गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नीति पारित सुझावको आधारमा प्रदेशसभा ठोस कार्ययोजना अगाडि बढाउने तयारीमा छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले एक दशकभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई सय अर्ब डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य उल्लेख गरे र वार्षिक औसत ६% आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता औंल्याए। सरकारले सात प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि सरोकारवालाबाट राय र सुझाव माग गरेको छ। सुझावहरु असार ५ गतेभित्र राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा वा इमेलमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा फिन इलेक्ट्रो–टेक २०२६ को १२औँ संस्करण उद्घाटन गरेका छन्। मेला नेपाल, भारत र चीनका कम्पनीहरूको सहभागितामा ऊर्जा, विद्युतीय सामग्री, औद्योगिक स्वचालन र स्मार्ट प्रविधि क्षेत्रका नवीनतम उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्दैछ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २ खर्ब १२४ अर्ब रुपैयाँको सबैभन्दा ठूलो बजेट घोषणा गरे पनि यसले राज्य सुधार र सामाजिक समावेशनका लागि आवश्यक संरचनात्मक कदम चाल्न सकेको छैन। बजेटको ६०% भन्दा धेरै दोहोरिएको खर्चमा जानेछ र रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना नदेखिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ६६.९५ प्रतिशत चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भएको घोषणा गर्यो। नेपाली मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको पास दर उच्च छ, तर विदेशबाट आएका परीक्षार्थीहरूमा कम छ।

सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई स्वदेशी बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य दिने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीले दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा नखोली वित्तीय पारदर्शितामा कमजोरी देखाएको पाइएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा साना किसान तथा समूहलाई दिँदै आएको अनुदान हटाएको छ। यसले सुनसरीको हरिद्वार कृषि सहकारीलाई असर गरेको छ भने ठूला उद्योगीलाई ४० प्रतिशतसम्मको अनुदान दिने नीति अपनाएको छ।

नेपालको २०८३/८४ को बजेट २ खर्ब १२४ अर्ब रुपैयाँले सबैभन्दा ठूलो बजेट हो र यसमा कर दर घटाउने र प्रविधि क्षेत्रको विकास गरी स्वाभाविक डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी सुधारहरू प्रस्ताव गरिएको छ। तथापि, राजश्व संकलनमा कठिनाइ, उच्च सञ्चालन खर्च र परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहेका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश प्रमुख दल्लीराज भट्टले यस कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्नेछन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई आय आधारितबाट उपभोगमुखी प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ र व्यक्तिगत आयकर छुट १० लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गरेको छ। विद्युत्मा ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपालले आगामी बजेटले साना किसान, गरिब र ज्येष्ठ नागरिकलाई पर्याप्त सम्बोधन नगरेको र बिरामीमाथि अतिरिक्त समता शुल्क लगाउने प्रस्ताव भएको बताएका छन्।

सन् २०२६ को मे महिनामा नेपालमा एक लाख २६ हजार बढी विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा १९% वृद्धि हो। भारत, चीन, र संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यटकहरूको प्रमुख स्रोत रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्यो। सभामुखले विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र पढे।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रस्ताव गरेका छन्। बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्नेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ जसमा चालू खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेट परिचालनका लागि आन्तरिक र वैदेशिक ऋण योजना समेत समावेश गरिएको छ।

आर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटलाई युवाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि क्रान्तिकारी कदम बताए। दुर्गम जिल्लाका बालबालिकाका लागि मासिक पोषण भत्ता व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरे पनि बिजुली, राइड सेयरिङ र स्वास्थ्य क्षेत्रको करमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। व्यक्तिगत आयकर सीमा बढाइएको छ र न्यूनतम करको दायरा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पाँच वर्षको अवधिका लागि योजनाबद्ध बजेट ल्याइएको र कुल घरेलु उत्पादन ७४ खर्ब ५८ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको बताए। राजश्व सङ्कलन लक्ष्य १५८० अर्ब रहेको र ऋणमा धेरै निर्भर नहुने योजना गरिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट महत्वकांक्षी भए तापनि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले पुँजीगत खर्च न्यून र वित्तीय घाटा उच्च रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि छलफल सुरु गर्यो। अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नीति प्रस्तुत गर्नेछन्।

आर्थमन्त्री वाग्लेले न्यूनतम आयकर छुट १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने र ब्यापारमा भ्याट र शुल्क सुधार गर्ने घोषणा गरे। वित्तीय प्रोत्साहनका लागि डिजिटल कारोबारमा १०% भ्याट छुट हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक ऋण नियन्त्रणमा रहेको र वैदेशिक ऋण पूरै खर्च गर्न गाह्रो रहेकामा जानकारी दिएका छन्। सरकारले आगामी वर्ष ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक तथा २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ जसमा विदेशी लगानी सहज बनाउने र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ। यस अन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना योजना समावेश छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सात बुँदे सुधार नीति सार्वजनिक गरेको छ जसमा संरचनागत सुधार, नियमन सुदृढीकरण र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार समावेश छन्।

संघीय सरकारले मधेस प्रदेशमा पूर्वाधार, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा योजना समेटिएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह तथा धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सरकारले रु २.१२ खर्बको बजेट ल्याउँदै मध्यम वर्गलाई कर निकासा गरी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई लक्ष्य बनाएको छ भने कर्जा वृद्धिप्रति चासो व्यक्त गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा मोटर क्षमता आधारमा नभएर मूल्य आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने नीति ल्याएको छ। यससँगै घरेलु उत्पादन र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कर सुधार कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आगामी दिन अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रस्तुत गर्ने तय गरेको छ। यो पहिलो पटक संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुति हुने अवसर हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका छात्रवृत्ति र मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र प्रशासनिक खर्चमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटको ३१ प्रतिशत हिस्सा ऋणबाट पूर्ति हुने अनुमान छ जसले भविष्यमा ऋणभार बढ्ने जोखिम ल्याउँछ।

नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बजेटलाई 'सुनिने ठूलो कुरा' तर व्यवहारमा प्राथमिकता नराखेको भन्दै आलोचना गरे। उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट कटौतीलाई विरोधाभाषपूर्ण भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाहले सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत नपुग्ने र अवास्तविक हुने आरोप लगाए। विपक्षीहरूले बजेटलाई वितरणमुखी र स्थानीय चुनाव लक्षित बताउँदै आलोचना गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रतर्फ ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेस गरिनेछ र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै व्यक्तिगत आयकर सीमा १० लाख कायम गरी करदर १० प्रतिशतले घटाइएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल घटाउने र व्यक्तिगत रुपमा १० लाखसम्म कर नलाग्ने सुविधा बजेटमा समावेश छ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् र कार्यान्वयनलाई महत्वपूर्ण जाने बताएका छन्। उनले कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियतलाई उद्योगमैत्री पहलको रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशत मुनि कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वृद्धिदर चालु वर्षको ३.८५ प्रतिशत अनुमानभन्दा उल्लेख्य रूपमा उच्च छ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ जसमा पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। राजस्व १४ खर्ब ४ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर खण्डमा ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जानकारी दिएका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा विप्रेषण लगानी मिलान कोष लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ, जसमा चालू खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड छुट्याइएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा २१८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। बजेटले नवप्रवर्तनमूलक र दक्षता अभिवृद्धि शिक्षा प्रणालीमा जोड दिएको छ जसले खुला विश्वविद्यालयमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली लगायतलाई अध्ययन अवसर प्रदान गर्नेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २१८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो जानकारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा दिएका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र ९० प्रतिशत नागरिकलाई तीन वर्षभित्र बीमा प्रणालीमा समेट्ने योजना प्रस्तुत गरे। पूर्वाधारमा १,००० किलोमिटर कालोपत्रे सडक, २७५ स्थायी पुल र काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गमा लगानी गर्ने प्राथमिकता राखिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले खेलकुद क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम जानकारी गराएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र विकास आयोजनासम्बन्धी सनसेट कानुन संसदमा पेस गर्ने र वैदेशिक मुद्रामा अफशोर बन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गर्यो। गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउन कानुन परिमार्जन हुने छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नयाँ हेज फन्ड, विदेशी पूँजी प्रवाहलाई सहज पार्ने कानुनी सुधार, कर विवाद समाधान योजना र उपभोक्ता तथा उद्योगलाई समर्थन गर्न ठूला कर कटौतीहरू घोषणा गरे।

सरकारले नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राख्दै बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बेच्ने घोषणा गरेको छ। बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउन प्रयोग गरिनेछ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा २०८३/८४ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा व्यक्तिगत आयकरबाट छुट दिने घोषणा गरे। सरकारले नयाँ कर दरहरूको व्यापक समीक्षा गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट स्वीकृत गरेको छ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ। बैठक आवश्यक स्वीकृति दिएपछि अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।

आर्थिक मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पुस्तिका नेपाली कागजको खाममा रिबनले सजाएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसले बजेट प्रस्तुतिको परम्परागत तरिका परिवर्तन गरेको छ।

सरकारले दिउँसो २:३० बजे मन्त्रीपरिषद्को बैठक बोलाएर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अन्तिम स्वीकृति दियो। त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने घोषणा गरियो।

नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट सन २००८ मा तयार भएको थियो जसको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो। हिमालय शमशेर जबरा पहिलो अर्थ सचिव थिए।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संघीय संसदमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। यो बजेट नेपालको ७५ वर्षे इतिहासभित्र विविध विवादात्मक घटनाहरू भएको पहिलो बजेट हो।

नेपाली कांग्रेसले संसदमा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय लिएको छ। संसदीय दलको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र संसदीय रणनीतिबारे छलफल गरी कार्यसमितिमा रिक्त पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुरुप कम्तीमा १०% बजेट विनियोजन, चिकित्सकका सुविधा सुधार, कर सुधार र चिकित्सा सेवा आयोग स्थापना माग गरेको छ।

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या र भर्नामा पाँच वर्षदेखि उल्लेखनीय गिरावट आएको छ र निजी शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाहरू तीव्र रूपमा बढ्दैछन्। सामुदायिक विद्यालयमा विलयले निजीकरणलाई बढावा दिइरहेको छ, जसले शैक्षिक समानतामा चिन्ता बढाएको छ।

नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तीन दशक लामो आर्थिक जडता तोड्न उत्पादन, लगानी, निर्यात र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमणमा जोड दिइएको छ। तर बजेट कार्यान्वयन र कर संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको छ।

नेपालको शैक्षिक बजेट हाल राष्ट्रिय बजेटको १०-११% को आसपास छ जुन विश्वव्यापी प्रतिबद्धता २०% भन्दा कम छ। अधिकांश बजेट तलबमा खर्च हुँदै आएकोले गुणस्तर सुधार र स्रोतहरूका लागि न्यूनतम रकम बाँकी छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई ३:४५ बजे उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ।

नेपालमा २९५ जनाको मृगौला र १५ जनाको कलेजो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। स्वदेशी औषधि उत्पादन र रोग नियन्त्रणमा प्रगति भइरहेको छ।

नेपालमा प्रति हजार जनसंख्यामा १.८६ चिकित्सक र ४.४२ नर्स छन्। देशभर ८,९७६ सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा १८,६४० अस्पताल शैय्या सञ्चालनमा छन्।

नेपालको अर्थ व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा बागमती प्रदेशले ३६.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत योगदान दिएको छ। यो तथ्यांक आगामी बजेट र विकास प्राथमिकताहरू निर्धारणमा सान्दर्भिक छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरे र वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०८२ संसदमा पेस गरे। संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा यी विषयहरू छलफलका लागि आए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले वैकल्पिक विकास वित्तीय संकलन विधेयक २०८२ समेत राष्ट्रिय सभामा परिचय गराएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्दै STEM विद्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। यसले विपन्न, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र सूचना प्रविधि सीप विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच सरकार सञ्चालन र विकास योजनामा समन्वयका लागि १५ बुँदे सहमति भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास योजना अन्तर्गत एक करोडभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिका लागि संघीय संसद भवनमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा सांसद, कूटनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिका लागि व्यवस्था थालन गरिएको छ।

नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ जसले डिजिटल करेंसीलाई कानुनी मान्यता दिने र वित्तीय स्थायित्व बलियो बनाउने लक्ष्य राख्छ। विधेयकले बैंकलाई थप स्वायत्तता र नियामकीय अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार पारेको छ, जसमा सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवामा बिचौलिया हटाउने योजना समावेश छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने मिति २०२९ सम्म स्थगन गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। यो क्षेत्रीय द्वन्द्व र अर्थतन्त्र असरका कारण गरिएको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा नेपालले १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरे पनि मात्र २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरी व्यापार घाटा १४ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ। निर्यात १४.२५% र आयात १४.८२% ले वृद्धि भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीमा हस्तक्षेप गरी बजेट आकार २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना देखाएको छ। राजस्व संकलनमा चुनौतीहरू रहेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४८ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरी राष्ट्रिय गौरव परियोजना र प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। सिँचाइ आयोजनाको दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर नीति सुधार र एकल राजस्व संहिता लागू गर्न सुझाव दिएको थियो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटका लागि निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सकारात्मक सुझाव अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष पेश गरेको छ र अर्थमन्त्रीले ती सुझाव बजेटमा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले वार्षिक बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ, तर विकास खर्च भने २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। वार्षिक राजस्व संकलन ६६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

सरकारले आगामी बजेटलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गरेको छ। अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्ध 'परिणाममुखी अभियान' सञ्चालन गर्ने र कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउन नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय सभाले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका स्पष्टीकरणपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेस गरिएको छ, जहाँ १९ जना सांसदले ८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पाँचवर्षीय रणनीतिक योजनाको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र वातावरणीय दिगोपनलाई प्राथमिकता दिएर सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि डिजिटल, हरित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यसमा आर्थिक सुधार, ऊर्जा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायमा जोड दिइएको छ।

संसद बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिनेछ। सांसदहरूको सुझावलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी छ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालमा शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ र चालु खाता ६१८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।