Nepal Budget 2026

नेपाली कांग्रेसले संसदमा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय लिएको छ। संसदीय दलको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र संसदीय रणनीतिबारे छलफल गरी कार्यसमितिमा रिक्त पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच सरकार सञ्चालन र विकास योजनामा समन्वयका लागि १५ बुँदे सहमति भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास योजना अन्तर्गत एक करोडभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ जसले डिजिटल करेंसीलाई कानुनी मान्यता दिने र वित्तीय स्थायित्व बलियो बनाउने लक्ष्य राख्छ। विधेयकले बैंकलाई थप स्वायत्तता र नियामकीय अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार पारेको छ, जसमा सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवामा बिचौलिया हटाउने योजना समावेश छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने मिति २०२९ सम्म स्थगन गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। यो क्षेत्रीय द्वन्द्व र अर्थतन्त्र असरका कारण गरिएको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा नेपालले १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरे पनि मात्र २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरी व्यापार घाटा १४ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ। निर्यात १४.२५% र आयात १४.८२% ले वृद्धि भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीमा हस्तक्षेप गरी बजेट आकार २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना देखाएको छ। राजस्व संकलनमा चुनौतीहरू रहेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४८ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरी राष्ट्रिय गौरव परियोजना र प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। सिँचाइ आयोजनाको दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर नीति सुधार र एकल राजस्व संहिता लागू गर्न सुझाव दिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले वार्षिक बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ, तर विकास खर्च भने २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। वार्षिक राजस्व संकलन ६६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

संसद बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिनेछ। सांसदहरूको सुझावलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी छ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालमा शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ र चालु खाता ६१८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।