कर उठाउन मुद्दा फिर्ताको नीति
Summary
सरकारले कर विवाद समाधानका लागि नयाँ नीति ल्याएको छ जस अन्तर्गत विवादमा परेका मुद्दा फिर्ता लिएर कर संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट लागू हुनेछ र करदाताले विवादित कर रकम र एक प्रतिशत थप रकम बुझाएर मुद्दा बन्द गर्न सक्नेछन्।
Key Points
- स्वस्तिक आयल लगायतका कम्पनीका कर विवाद मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए।
- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट लागू हुने कर विवाद फिर्ता नीति ल्याएको छ।
- यो नीति अनुसार विवादित कर रकममा एक प्रतिशत थप भुक्तानी गरी मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था छ।
- आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतमा हजारौं करसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्।
