प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपपछि आधारबिनै ठूलाे आधारकाे बजेट तयारी
Summary
प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट आकार २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। नेपालको आर्थिक स्थिति र राजस्व संकलनमा चुनौतीहरू रहेका छन्।
Key Points
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ।
- विनियोजित बजेट रकम २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना छ, जुन प्रारम्भिक निर्धारित सिलिङ भन्दा बढी हो।
- नेपालले विगत पाँच वर्षमा राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन र राजस्व संकलनमा गिरावट देखिएको छ।
- बढ्दो बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणले अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र निजी लगानीमा अवरोध पैदा गर्ने खतरा छ।
