नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी: सरकारी संरक्षणको छहारीमा सुशासनको खडेरी
Summary
सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य दिने व्यवस्थासहित संरक्षण दिएको छ, तर संस्थागत सुशासन र वित्तीय पारदर्शितामा कमजोरी छ। कम्पनीले विगत दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्न सकिरहेको छैन र वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्नाले लगानीकर्तालाई जोखिममा पारिरहेको छ।
Key Points
- सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई स्वदेशी बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- कम्पनीले विगत दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन नगरेको र त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको छ।
- संपन्न दावी १७ अर्बभन्दा बढी भए पनि कम्पनीले केवल करिब ३ अर्ब मात्र भुक्तानी गरेको छ।
- सरकारी संरक्षणका कारण कम्पनीको सेयर मूल्यमा कृत्रिम वृद्धि आएको छ, तर वित्तीय अवस्था अझै कमजोर छ।
-1780490705.jpg)