चिकित्सा शिक्षा विवाद

शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सहमति भएपछि एमबिबिएस विद्यार्थी हरिजन डिल्ली हरिजनले अनशन तोडे। सहमतिअनुसार साउनमा भएको समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले तोकेबमोजिम मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता दिने भएको छ।

नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क वास्तविक लागतका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गर्‍यो। संघले एमबिबिएस भर्ना संख्या १५० सम्म बढाउन र विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै सत्र सञ्चालन गर्न पनि प्रस्ताव गर्‍यो।

एमबिबिएस विद्यार्थी डिल्ली हरिजनले सहमति कार्यान्वयन र उचित निर्वाह भत्ताको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालय परिसर भक्तपुरमा अनशन सुरु गरे। उनका मागमा इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको कार्यघण्टा, शुल्कसम्बन्धी निर्णय, र ब्यारियर सिस्टमसम्बन्धी कदम पनि थिए।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले नेशनल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकमाथि गरिएको कारबाही र निर्वाह भत्ता नदिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायो। चिकित्सकहरूले मानसिक दबाब र श्रम अधिकार उल्लंघनको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गरिरहेका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजलाई पठनपाठनका लागि सहज वातावरण बनाउन आग्रह गर्‍यो। कलेजले भने स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकहरूको शैक्षिक तथा क्लिनिकल गतिविधि स्थगन गरेको थियो।