वित्तीय सङ्घीयताको ९ वर्ष : सङ्घको मुट्ठी कसिँदै, प्रदेशको बजेट खुम्चिँदै
Summary
सङ्घीय सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याउँदा सात प्रदेशले कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन सङ्घीय बजेटको तुलनामा १३.७० प्रतिशत मात्रै छ। राजस्व बाँडफाँटमा कञ्जुस्याइँ, सीमित अधिकार र कानुनको अभावले नेपालको वित्तीय सङ्घीयता कमजोर बनेको छ।
Key Points
- सङ्घीय सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ र सात प्रदेशले कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
- प्रदेश बजेटको हिस्सा सङ्घीय बजेटको तुलनामा १३.७० प्रतिशत मात्रै हुन्छ जुन भारत र अमेरिकाको तुलनामा निकै कम हो।
- राजस्व बाँडफाँटमा कञ्जुस्याइँ, सीमित आन्तरिक राजस्व सङ्कलन अधिकार, र तीन तहको सङ्घीयताको जटिलताले नेपालको वित्तीय सङ्घीयता कमजोर भएको छ।
- प्रदेशहरूको बजेट खर्च गर्ने कार्यक्षमता कमजोर छ र बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक र अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ।
