रास्वपाले बलमिच्याइँ गरेर पास गरेको संविधान संशोधनबारेको नियम सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि के हुन्छ ?
Summary
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४० (११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यससँगै संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य रहने र अभियोग लागेका सांसदहरूलाई नियमावलीको आधारमा विशेष संरक्षण दिन नपाइने भएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४० (११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- नियम १४० (११) ले संविधान संशोधन विधेयकका लागि दुवै सदनको संयुक्त दुई तिहाइ मतको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई संविधानसँग बाझिएको ठहर गरिएको छ।
- नियम २५९ ले नियमावलीलाई विशेष/संघीय कानुनसरह बनाउने प्रयास गरेकाले भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगिन सक्ने जोखिम देखिएको थियो।
- अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पुरानै संवैधानिक व्यवस्था लागू रहनेछ र दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुनेछ।
Other Coverage of This Story
संसद् नियमावलीकाे विपक्षमा आदेश
nagariknews.nagariknetwork.comसर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान संशोधनका लागि संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुने आदेश दिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीका …
Sep 17, 2026 04:59प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक
nepaltvonline.comसर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि …
Sep 16, 2026 14:27प्रतिनिधि सभा नियमावलीका विवादित प्रावधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक
newspolar.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का विवादित दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले …
Sep 16, 2026 13:37रास्वपाले ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
setopati.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संविधानविपरीत …
Sep 16, 2026 13:36संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
ratopati.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले …
Sep 16, 2026 13:17