सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका प्रतिनिधिसभा…
Summary
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४०(११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले ती प्रावधानहरू संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन भए अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसहितले संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
- अदालतले नियम १४०(११) र २५९ संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन भए अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ।
- विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
