संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित यथास्थितिमा राख्न भनेको हो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तले सङ्घीय संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन्।
- रिटमा नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।
- सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ।
Other Coverage of This Story
प्रतिनिधि सभा नियमावलीका विवादित प्रावधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक
newspolar.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का विवादित दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले …
Sep 16, 2026 13:37रास्वपाले ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
setopati.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संविधानविपरीत …
Sep 16, 2026 13:36