प्रतिनिधि सभा नियमावलीका विवादित प्रावधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक
Summary
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का विवादित दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ती प्रावधान यथास्थितिमा राख्न र विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न भनेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का नियम १४०(११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तले संघीय संसद् सचिवालयसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्।
- संवैधानिक इजलासले विवादित प्रावधानबारे विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ मागेको छ।
Other Coverage of This Story
रास्वपाले ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
setopati.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संविधानविपरीत …
Sep 16, 2026 13:36संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
ratopati.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले …
Sep 16, 2026 13:17