रास्वपाले ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएका यी व्यवस्था अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले रोक लगाएको हो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- नियम १४०(११) ले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने व्यवस्था गरेको थियो, जसलाई संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो।
- नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन’ सरह मान्ने प्रावधान राखेकाले त्यसमा पनि अदालतले रोक लगाएको छ।
- नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि आएको आदेशमा व्यवस्थाहरू संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल र कार्यान्वयन भए अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने उल्लेख छ।
Other Coverage of This Story
प्रतिनिधि सभा नियमावलीका विवादित प्रावधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक
newspolar.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का विवादित दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले …
Sep 16, 2026 13:37संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
ratopati.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले …
Sep 16, 2026 13:17