प्रतिनिधिसभा नियमावलीका ती दुई नियम, जसमा सर्वोच्चले रोक लगायो
Summary
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४०(११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले ती प्रावधान संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको भन्दै विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- नियम १४०(११) ले संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया उल्लेख गरेको थियो भने नियम २५९ ले नियमावलीलाई संघीय कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो।
- अदालतले ती प्रावधानहरू संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन भएमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ।
- विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
