संसद् नियमावलीकाे विपक्षमा आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान संशोधनका लागि संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुने आदेश दिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै दायर रिटमा अदालतले ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान संशोधनका लागि संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत पुग्नैपर्ने आदेश दिएको छ।
- प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नियमावली संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
- अदालतले प्रतिनिधिसभा, संसद् सचिवालय, सभामुख र सम्बन्धित मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
Other Coverage of This Story
प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक
nepaltvonline.comसर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि …
Sep 16, 2026 14:27प्रतिनिधि सभा नियमावलीका विवादित प्रावधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक
newspolar.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का विवादित दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले …
Sep 16, 2026 13:37रास्वपाले ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
setopati.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संविधानविपरीत …
Sep 16, 2026 13:36संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
ratopati.comसर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कमला देवी पन्तले …
Sep 16, 2026 13:17