प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति २०२६

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्राउ अनुमति सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ र आगामी सोमबार छलफल हुने छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रश्न सोधेर जवाफ पाएपछि समाप्त भयो।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले दरपिठका निवेदनहरूले न्यायमा पहुँचमा अवरोध नपुगोस् भनी मर्यादित समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठेर तीन वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन् र सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई चैत २२ गते नियुक्त गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधान र न्यायपालिकासम्बन्धी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अदालत अहिले भय र त्रासमा रहेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योति पाण्डेलाई सिआइबी हिरासतबाट छाड्न आदेश दिएको छ। उनलाई स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पक्राउ गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कारण देखाउन आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अध्यादेशमा टेकेर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व देखा परेको छ। संसदमा न्यायालयको स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारबारे तीव्र बहस भईरहेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमाथि मुद्दा दर्ता वा दरपिठ नगरी न्याय प्रवाहमा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको छ। यसले नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमा प्रभाव परेको बताइएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता बेवास्ता गर्दै डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। विरोधी दल र कानुनी विज्ञहरूले नियुक्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् र यसले न्यायपालिका राजनीतिकरण हुने जोखिम देखाइएको छ।

संविधान परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बेवास्ता गर्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। सरकारले योग्यता र कार्यक्षमतामा जोड दिएको जनाएको छ, जसले कानूनी र संवैधानिक आधारमा बहस चलाएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चता रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले न्यायाधीशहरूले दबावविना स्वतन्त्र न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताए।

संविधान परिषद्ले वरिष्ठता भन्दा योग्यता र कार्यक्षमतामा जोड दिंदै चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ। यसले नेपालमा न्यायालयिक नियुक्तिको परम्परागत अभ्यासलाई नया चुनौती दिएकोछ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरूलाई डर र प्रभावबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरिन् र 'आज्ञाकारी न्यायपालिका' बन्ने प्रयास विरुद्ध प्रश्न उठाइन्। उनले संविधानको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वमा जोड दिइन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ र १० दिनभित्र स्पष्ट प्रमाणसहित उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। उजुरी प्राप्त भएमा समितिले छानबिन गरी प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्नेछ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सुरु भएको छ। सुनुवाइका लागि संसदीय समिति बैठक अपराह्न ४ बजे बोलाइएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले तीनवटा रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले रिट पेस गरेका थिए र शर्मा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया नियमविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनले संसद्को सर्वोच्चता उल्लङ्घन गरेको भन्दै संविधान परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशमार्फत न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने प्रयासको आलोचना गर्‍यो। यसले शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने खतरा रहेको दाबी गरियो।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्को प्रधान न्यायाधीश सिफारिस निर्णयविरुद्ध रिट दिएका छन्। डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिसविरुद्ध कम्तीमा तीन अधिवक्ताले रिट दिइसकेका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्नु र चौथो वरियताका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु गलत ठहर गरेका छन्। उनले यो नियुक्ति राजनीतिक र कानुनी स्वार्थलक्षित भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा सरकारको नियतमा प्रश्न उठाए र न्यायालयलाई सरकारी प्रभावमा राख्न खोजिएको बताए। उनले मुख्य वरिष्ठ तीन न्यायाधीशलाई बेवास्ता गरिनुलाई सामान्य विषय नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा कार्यक्षमता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ।

संविधान परिषद्ले सात दशक पुरानो वरिष्ठता परम्परा तोड्दै चौथो वरिष्ठ न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ। यसले परिषद्मा असन्तुष्टि र विवाद उत्पन्न गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको छ। बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने मुख्य विषय छलफल भएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले डा. मनोज शर्मा लाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ। उनी संसद्को स्वीकृति पाएपछि ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् र ६ वर्ष कार्यकाल रहनेछ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। उक्त अस्वीकृति पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदाधिकारीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आग्रह गरिएको रिटमा आएको हो।

सरकारले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको आधारमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था संशोधनमार्फत ल्याएको छ। यसले परिषद्का बैठक बस्न र निर्णय गर्न गणपूर्ति लचिलो बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरीद्वारा सवारी चालकका कागजात जफत गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गरी यस्तो दुरुपयोग रोक्न कडा निर्देशन दिएको छ। उल्लंघन गर्ने प्रहरीलाई कानुनी र विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरी छिटो अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई परमादेश जारी गर्‍यो। यसमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको छानबिनसम्बन्धी आदेश समावेश छ।

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा दोषीलाई प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बाटो खोलिदियो। यसले मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने अपराधमा कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्यो।

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो र उक्त मुद्दा प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ। सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिने क्रममा अनियमितता सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। मुद्दामा ठूलो रकमको बिगो माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस र नेकपाका नाम विवाद तथा दलभित्रको राजनीतिक विवादलाई कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै वैधानिकता दिएको छ। यसले अदालतमा मुद्दाको चाप वृद्धि गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र तीन न्यायाधीश पद रिक्त रहँदा नियुक्ति प्रक्रियालाई मेरिटोक्रेसी र राजनीतिक भागबन्डाबीच विवाद भएको छ। संविधानले तोकेको समयसीमा भित्र नियुक्ति नभएकाले संविधान उल्लङ्घन भएको जनाएको छ।