न्यायालयमा सरकारको छाया, न्याय सम्पादनमा पर्न सक्छ सङ्कट
Summary
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारको छायाले सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनमा संकट निम्त्याएको छ। न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा र राजनीतिक दबावले अदालतको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको छ। हजारौँ मुद्दा विचाराधीन हुँदा न्याय प्रक्रिया ढिलाइ भइरहेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भएर न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको छ।
- प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले वरिष्ठतम न्यायाधीशको चयनमा ढिलाइ गर्दैछन्।
- राजनीतिक दबाव र महाअभियोगको त्रासले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ।
- सर्वोच्च अदालतमा करिब २६ हजार मुद्दा विचाराधीन छन्।
