नेपाल बारले भन्यो– न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास भयो
Summary
नेपाल बार एसोसिएसनले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ र संविधान र संसदीय अभ्यास विपरीत कदमको आलोचना गरेको छ।
Key Points
- नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान सर्वोच्चता, विधिको शासन, र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ।
- सरकारले अध्यादेशमार्फत संविधान परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेकोमा बारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
- बार एसोसिएसनले अध्यादेश जारी गर्न संसद्को सर्वोच्चताको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।
- अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका प्रभावमा पार्ने खतरा उत्पन्न गर्ने र शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने आरोप लगाइएको छ।
