संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सर्वोच्चको परमादेश

Summary

सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको उजुरी छिटो अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई परमादेश जारी गर्‍यो।

Key Points
  • सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरी छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन परमादेश जारी गर्‍यो।
  • प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले दुई आयोगमा दर्ता उजुरी छिटो अनुसन्धान गर्न सरकारी पक्षलाई आदेश दियो।
  • सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन तेस्रो संशोधन संवैधानिक ठहर गरियो।
  • विस्थापित संविधानसभाका सदस्यहरूद्वारा दायर रिटमा संशोधन असंवैधानिक ठहर गर्ने माग गरिएको थियो।
Article image