द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुला
Summary
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटनाका दोषीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। यसले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने अपराधमा कारबाही सुनिश्चित गर्नेछ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका दोषीलाई प्रचलित फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्ने आदेश दिइएको छ।
- मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत अंगभङ्ग, अपहरण र सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधलाई गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न आदेश।
- पीडकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र राज्यले तिर्नु नपर्ने सिद्धान्त पुन: स्थापित गरिएको छ।
- संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसँग बाझिएका तेस्रो संशोधन ऐनका प्रावधानहरू बदर गरिएका छन्।
