नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा किन उठिरहेछ प्रश्न ?
Summary
सरकारले नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन गरेर आयोगको नेतृत्व कानुनमन्त्रीको मातहत ल्याउन खोजेपछि कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनले कडा विरोध जनाएका छन्। प्रस्तावित परिवर्तनले आयोगको स्वतन्त्रता, प्राज्ञिक गरिमा र निष्पक्षतामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै संशोधन फिर्ता वा परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ।
Key Points
- सरकारले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन गरी कानुनमन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विधेयक दर्ता गराएको छ।
- कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई आयोगको स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक गरिमा कमजोर पार्ने कदम भन्दै विरोध गरेका छन्।
- प्रस्तावित विधेयकले आयोगलाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउने, दलीय भागबण्डा बढाउने र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कमजोर पार्ने जोखिम देखिएको छ।
- नेपाल बार एसोसिएसनले सचिव स्तरका पूर्वकर्मचारीलाई उपाध्यक्ष बनाउने व्यवस्थासहित संशोधन तत्काल फिर्ता वा परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ.
