नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सदनमा प्रस्तुत

Key Points

• प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरियो।
• कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभयो।
• मन्त्री गौतमले नेपाल कानुन आयोगलाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गर्न मौजुदा ऐन पर्याप्त नभएकाले संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो।
• सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावमाथि कुनै विरोधको सूचना प्राप्त नभएको जानकारी गराउनुभयो।