बैंक सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीमाथिको सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थ समितिको निर्देशन
Summary
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका प्रावधानले प्रणालीमै असर पार्न सक्ने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको हो।
Key Points
- अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि हुने ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
- समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार सो प्रावधानका कारण सामान्य सजायमै पनि सम्बन्धित व्यक्ति अयोग्य हुने अवस्था रहेकाले सच्याउनुपर्ने देखिएको छ।
- नेपाल बैंकर्स संघले पनि उक्त व्यवस्था संशोधन वा हटाउन माग गर्दै समितिमा लिखित निवेदन दिएको छ।
- समितिले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन तथा प्रतिवेदन आगामी बैठकमा पेस गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
