नेपाल कानुन आयोग विधेयकप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको आपत्ति
Summary
नेपाल बार एसोसिएसनले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले आयोगको स्वायत्तता कमजोर हुने र आफ्नो भूमिका हटाइएको भन्दै विधेयक परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
Key Points
- नेपाल बार एसोसिएसनले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ।
- बारले परिमार्जित विधेयकले कानुन आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र प्राज्ञिक भूमिकामा आघात पुर्याउने दाबी गरेको छ।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई पत्र पठाउँदै बारले आफूहरूको भूमिका हटाइएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
- बारले कानुन आयोगलाई विधिशास्त्री, विज्ञ र अनुभवी पदाधिकारी आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्तावित संरचनागत प्रबन्ध स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ।
