स्वायत्तताको चीरहरण : जोखिममा नेपाल राष्ट्र बैंक
Summary
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रयासले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, नेतृत्वको कार्यकाल र नियुक्ति मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अर्थ समितिका परिमार्जनले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबमा पार्ने जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
Key Points
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
- अर्थ समितिले गभर्नर र अन्य नेतृत्वको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने र थप २ वर्ष पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थपेको छ।
- निजी बैंकका बहालवाला वा हालै अवकाश लिएका सीईओहरूलाई गभर्नर वा सञ्चालक बन्न दिने प्रस्तावले स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम बढाउने भनिएको छ।
- आईएमएफसँगको ईसीएफ सम्झौताविपरीत संशोधन भए अन्तर्राष्ट्रिय साख र वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
