नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सदनमा प्रस्तुत

Key Points

• कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो।
• मन्त्रालयका अनुसार आयोगलाई कानुन तर्जुमा र अध्ययन–अनुसन्धानका लागि ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गर्न मौजुदा ऐन संशोधन गर्नुपरेको हो।
• सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि कुनै विरोधको सूचना नआएको जानकारी गराउनुभयो।
• बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्र पनि पढेर सुनाइएको थियो।