सरकारी ठेक्कामा श्रमिकको शोषण रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायहरूलाई श्रमिक नियुक्त गर्दा श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कममा सम्झौता गर्न नपाउने निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कम दररेटका बोलपत्रलाई वैध मान्ने प्रवृत्तिले श्रमिक शोषण भएको भन्दै अदालतले बोलपत्र कागजात परिमार्जन गर्न र कम कबोल भएका प्रस्तावहरू प्रारम्भमै खारेज गर्न भनेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायहरूले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत लिने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा कममा सम्झौता गर्न नपाउने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
- अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसहितका निवेदकहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कम दररेटका ठेक्काले श्रमिक शोषण भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
- अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई श्रम ऐनविपरीत व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै बोलपत्र कागजात परिमार्जन र न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम कबोल भएका प्रस्ताव खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
- श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र आवश्यक प्रशासनिक तथा नीतिगत संयन्त्र विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
