राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतको आदेश लत्याउँदै कोशी प्रदेश
Summary
कोशी प्रदेश सरकारले संघीय राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतको आदेशलाई अटेरी गर्दै पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) थालेपछि लेखा समूहका कर्मचारीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। उच्च अदालत विराटनगरले अघिल्लो बढुवा र पदपूर्ति प्रक्रियामा प्रदेश सरकार र लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर गरेको प्रसंग पनि जोडिएको छ।
Key Points
- कोशी प्रदेश सरकारले गत वर्ष सम्पन्न भइसकेको ओएनएम पुनः सुरु गरेपछि अधिकृत छैटौँ (लेखा) समूहका कर्मचारीहरूले दरबन्दी कटौतीको आशंकामा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
- संघीय सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय मापदण्डले एकपटक ओएनएम गरिसकेपछि तीन वर्षसम्म पुनः सर्वेक्षण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
- उच्च अदालत विराटनगरले यसअघि प्रदेश लोकसेवा आयोगको बढुवा/पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेको थियो।
- मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने संगठनलाई छरितो र चुस्त बनाउन संरचना पुनरावलोकन भइरहेको दाबी गरेको छ।
