सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहार अब राज्यको हुने
Summary
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले शिष्टाचारका क्रममा पाउने उपहारको व्यवस्थापन र पारदर्शिताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। उपहारको विवरण सार्वजनिक गर्न, सीमाभन्दा माथिका उपहारलाई सरकारी सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गर्न र करसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीले शिष्टाचारका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
- पदाधिकारीले प्राप्त गरेका उपहारको एकीकृत विवरण तयार गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
- निश्चित सीमाभन्दा माथिको उपहार सरकारी सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र व्यक्तिगत रूपमा राख्दा करयोग्य आय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
- छुट्टै कानुन नबनेसम्म विद्यमान कानुनी रिक्तता हटाउन अन्तरिम व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनिएको छ।
