सर्वोच्चको फैसला : खरिद सम्झौतापछि सार्वजनिक निकायले एकतर्फी सर्त परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्
Summary
सार्वजनिक खरिद सम्झौतापछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सर्त परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ। धरान उपमहानगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बाईसधारा जेसिका जे.भी.बीचको सडक तथा ढल निर्माण ठेक्का विवादमा अदालतले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो।
Key Points
- सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकाय पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्वबाट बाँधिने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
- धरान उपमहानगरपालिका र बाईसधारा जेसिका जे.भी.बीचको सडक तथा ढल निर्माण ठेक्का विवादमा सर्वोच्चले सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सर्त परिवर्तन वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो।
- अदालतले ठेक्का अन्त्यको वैधानिकता र प्राविधिक–तथ्यगत विवादको निरुपण मध्यस्थतामार्फत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
- ठेक्का रद्दको निर्णयलाई बदर नगरे पनि सर्वोच्चले अतिरिक्त लागत असुल गर्ने कारवाही नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गरेको छ।
