हतकडी लगाउने प्रहरीको कार्यशैलीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
Summary
पक्राउ परेका र हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई जथाभावी हतकडी लगाउने प्रहरीको कार्यशैली रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै असोज ५ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले हतकडी प्रयोगसम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विपक्षी बनाइएको छ।
- नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी रोशन आउजी, विकास यादव र विवेक चौधरीले जथाभावी हतकडी लगाउने अभ्यास रोक्न र हतकडी लगाउँदा तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्न नपाइने माग गरेका छन्।
- अदालतले विषयलाई संवेदनशील भन्दै अग्राधिकार दिएको छ र असोज ५ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको छ।
