ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि सरकारले पनि मनपरी गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसला, निर्माण व्यवसायीलाई राहत
Summary
सर्वोच्च अदालतले ठेक्का सम्झौतापछि सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सर्त बदल्न वा सम्झौताबाट पन्छिन नपाउने महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिका र निर्माण व्यवसायीबीचको सडक तथा ढल निर्माण ठेक्का विवादमा अदालतले विवादको मुख्य पाटो मध्यस्थताबाट टुङ्गो नलागेसम्म अतिरिक्त लागत वा क्षतिपूर्ति असुल गर्ने कारबाही अघि नबढाउन परमादेश जारी गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले ठेक्का सम्झौतापछि सार्वजनिक निकायले आफूअनुकूल सर्त बदल्न वा सम्झौताबाट एकतर्फी रूपमा पन्छिन नपाउने ठहर गरेको छ।
- धरान उपमहानगरपालिका र बाईसधारा जेसिका जेभीबीचको सडक तथा ढल निर्माण ठेक्का विवादमा पालिकाले सम्झौता रद्द गरेको निर्णयलाई लिएर रिट दायर भएको थियो।
- अदालतले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विवादको मुख्य पाटो अदालत होइन मध्यस्थताबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने व्यवस्था औंल्याउँदै अतिरिक्त लागत वा क्षतिपूर्ति असुलीको कारबाही रोक्न परमादेश जारी गरेको छ।
- यो फैसलाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सरकारी निकायको एकतर्फी र स्वेच्छाचारी व्यवहारमा अङ्कुश लगाउने नजिर स्थापित गरेको छ।
