राहदानी विधेयकमाथि सांसदहरूको चासो : लैङ्गिक विभेद हटाउन र डाटा सुरक्षामा कडाइ गर्न माग
Summary
सांसदहरूले राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा रहेका लैङ्गिक विभेदकारी प्रावधान हटाउन र व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षामा कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न, निजी क्षेत्रलाई डाटा सङ्कलनमा नलगाउन र राहदानी सेवा झन्झटमुक्त बनाउन सुझाव दिएका छन्।
Key Points
- राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा महिलालाई मात्र स्वघोषणा गराउने प्रावधान विभेदकारी भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
- यौन हिंसापीडित र बुबाको पहिचान नभएका बालबालिकाका लागि राहदानी जारी गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
- कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न र निजी भ्रमणमा यसको प्रयोग निषेध गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्।
- व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रलाई डाटा सङ्कलनको जिम्मा नदिन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ.
