नेपाली राहदानी पछाडिबाट सातौंमा: विधेयकले विश्वास जोगाउला?
Summary
राहदानी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा समितिमा छलफलमा छ, जसले आवेदन प्रक्रिया सहज बनाउने र दुरुपयोग रोक्ने लक्ष्य राखेको छ। तर विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय साख सुधार्न कानुनी संशोधन मात्र पर्याप्त छैन; कार्यान्वयन र कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक छ।
Key Points
- राहदानी ऐन २०७६ संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा दफावार छलफलमा छ।
- हेनली पासपोर्ट इन्डेक्समा नेपालको स्थिति पछिल्ला महिनामा खस्कँदै ९९औं स्थानमा पुगेको छ, र ऐन संशोधनले मात्र तत्काल सुधार नआउने विश्लेषण गरिएको छ।
- विधेयकले राहदानी आवेदन प्रक्रिया सहज बनाउने, दुरुपयोग र नक्कली कागजात प्रयोगमा कडाइ गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- सांसदहरूले जैविक विवरण र संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांकको प्रयोगबारे स्पष्ट मापदण्ड र डेटा सुरक्षाको कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै संशोधन आवश्यक भनेका छन्।
