मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संविधान विपरीत व्यवस्था हटाउन माग
Summary
मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था संविधानविपरीत हुने भन्दै सांसदहरूले हटाउन माग गरेका छन्। समितिको बैठकमा भोटेकोशी बाढीपीडित, रसुवाका सडक विच्छेद र काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाबारे पनि चासो व्यक्त गरिएको छ।
Key Points
- प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सांसदहरूले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने प्रस्ताव संविधानको धारा १५० विपरीत हुने भन्दै हटाउन माग गरे।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको काम पनि न्यायिक भएकाले जिल्ला न्यायाधीशलाई भूमिका दिन प्रस्ताव गरिएको बताइन्।
- सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपीडितको समस्या, रसुवामा सडक सञ्जाल विच्छेद र काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरको नाजुक अवस्थाबारे तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरे।
