संविधानविपरीत व्यवस्था हटाउन सांसदहरूको माग
Summary
सांसदहरूले मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था संविधानविपरीत भएको भन्दै हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले भोटेकोशी बाढीपीडित, सडक विच्छेदले प्रभावित रसुवाका बासिन्दा र काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
Key Points
- प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सांसदहरूले मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकको संविधानविपरीत व्यवस्था हटाउन माग गरे।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दुर्गम क्षेत्रमा एसइई उत्तीर्णलाई समेत मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव रहेको बताइन्।
- सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपीडितको समस्या, रसुवाका सडक विच्छेद र तरकारी कुहिन थालेको अवस्थाबारे तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
- काठमाडौंका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासी राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै दसैँअघि उचित व्यवस्थापनको माग गरियो।
