दुर्घटनामा परेका मान्छे बचाउन खोज्नेलाई अब कानुनी संरक्षण
Summary
सरकारले दुर्घटनालगत्तै घाइतेलाई उद्धार र प्राथमिक उपचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षण दिने राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, २०८३ ल्याएको छ। विधेयकले सडक सुरक्षा परीक्षण, ट्रमा सेन्टर, एम्बुलेन्स सेवा, क्षतिपूर्ति व्यवस्था र डिजिटल दुर्घटना अभिलेख प्रणालीसमेत प्रस्ताव गरेको छ।
Key Points
- दुर्घटनापछि घाइतेलाई सहयोग, प्राथमिक उपचार वा अस्पताल पुर्याउने व्यक्तिलाई देवानी वा फौजदारी कारबाही नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
- जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले घाइतेको तत्काल उपचार बिना आलटाल सुरू गर्नुपर्नेछ।
- सडक सुरक्षाका लागि अनिवार्य रोड सेफ्टी अडिट, स्पीड लिमिट निर्धारण, ट्रमा सेन्टर, एम्बुलेन्स सेवा र एकद्वार प्रणालीको प्रावधान गरिएको छ।
- हिट एन्ड रन वा बीमा नभएका दुर्घटनाका पीडितलाई कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने र डिजिटल दुर्घटना अभिलेख प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ.
