जवाफदेहिताका नवीन औजार
Summary
सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीको जवाफदेहिता कमजोर भएको भन्दै सेवा बडापत्र, सूचना पारदर्शिता, कार्यसम्पादन मापदण्ड र डिजिटल नियमनजस्ता नवीन औजारमार्फत सुशासन बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नागरिक, निगरानी निकाय र संसदको भूमिकासँगै विकेन्द्रीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण र खरिद तथा राजस्व प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको लेखमा जोड दिइएको छ।
Key Points
- सार्वजनिक जिम्मेवारी भएका निकाय र पदाधिकारीहरूले स्रोत, शक्ति र सेवाको प्रयोग कत्तिको जिम्मेवार रूपमा गरेका छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखिएको छ।
- नेपालमा नैतिक, व्यावसायिक, नतिजामूलक र कार्यविधिगत जवाफदेहिता कमजोर रहेको भन्दै सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय, अख्तियार र मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
- सेवा बडापत्र, सूचना पारदर्शिता, खुला सरकार, कार्यसम्पादन सूचक, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, राजस्व ट्र्याकिङ र डिजिटल नियमनजस्ता नवीन औजार अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
- विकेन्द्रीकरण, अधिकार निक्षेपण, आचारसंहिता, भ्रष्टाचारविरोधी कदम र नागरिक सहकार्यबाट मात्र सार्वजनिक निकायको विश्वास र कार्यप्रणाली सुदृढ हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
