Higher Education Policy Debate

नेपाली विश्वविद्यालयहरूले केवल रोजगारयोग्य मात्र नभई विवेकशील, उत्तरदायी र प्रश्न गर्न सक्ने नागरिक तयार पार्ने दायित्व पाएको छ। सामाजिक विवेक र सार्वजनिक चेतना विकासमा विश्वविद्यालयको भूमिका बलियो बनाउन सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतका चार विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता रद्द गरेको छ जसमा मेघालय, मणिपुर र झारखण्डका विश्वविद्यालयहरू समावेश छन्। यो निर्णय छानबिन समितिको राय अनुसार ३५ दिने सूचनापछि गरिएको हो।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले शिक्षा नियमावली २०५९ को दशौँ संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार सङ्कुचन र समुदायको भूमिका अवमूल्यन हुने खतरा औंल्याउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ।

नेपालमा जनसाङ्ख्यिकीय सङ्क्रमणको निर्णायक मोडमा युवाको पलायन र वृद्ध जनसङ्ख्याले चुनौती प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र रोजगारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका वाचा पुरा नगरेको भन्दै १०० दिनलाई 'अवसर गुमेको दिन' को रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ। विश्वविद्यालय स्वायत्तता र संरचनागत सुधारमा सरकारको कमजोरी औंल्याइएको छ।

नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले शिक्षा क्षेत्रमा दलीयकरणलाई मुख्य समस्या ठानेर शिक्षकहरूले समुन्नत नेपालका लागि योगदान दिन आग्रह गरेका छन्। दलीयकरणले व्यवस्थापन समितिमा पार्टीका मान्छेको चयनमा असर गरेको उल्लेख छ।

नेपाल विश्वविद्यालयले विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम सहित नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ जसले उच्च शिक्षामा गुणस्तर र रोजगारयोग्यता सुधार लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय र नासआईटीले इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी गरिरहेका छन् जसले चार वर्षे व्यावसायिक अनुभवसहित शिक्षा उपलब्ध गराउनेछ। पाठ्यक्रममा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड इन्जिनियरिङ लगायत विषयहरू समावेश छन्।