Higher Education Policy Debate

पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबीबीएस इन्टर्नलाई दिँदै आएको मासिक निर्वाह भत्ता निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ। अन्य मागहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय र नियमनकारी निकायको निर्देशनअनुसार अघि बढाइनेछ।

नेपालमा पहुँच, शुल्क र गुणस्तरको समस्या समाधान गर्न योग्य १०० शय्याका अस्पतालहरूलाई बीएस्सी नर्सिङ र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन दिनुपर्ने सुझाव सार्वजनिक भयो। लेखले क्याम्पससम्बन्धी नियम स्पष्ट पार्दै कडा गुणस्तर अनुगमन आवश्यक भएको जोड दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष अभियानले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध चरणबद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। अभियानले निजी मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क वृद्धि माग तथा निवासी र इन्टर्न डाक्टरको तलब रोकिने अवस्थाको विरोध गरेको छ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले पीजी र इन्टर्न विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने घोषणा गरे। एसोसिएसनले कलेजहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र सरकारसँग संवादबिना दायित्व थपिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेती, लम्कीचुहा, टीकापुर र महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। चालु शैक्षिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक सम्झौता र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा करिब ९० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको र अहिले करिब ३५ हजार मात्र रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले थप ५००–६०० दरबन्दी सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य प्रत्यायन तथा अन्य संरचना अघि बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा करिब ६० हजार विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा र शैक्षिक सत्र अन्योलमा परेको छ। सांसद रमेश मल्लले रिक्त निर्देशकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले नेपालको स्वास्थ्य शिक्षामा व्यापारीकरण अन्त्य गर्दै मेरिट प्रणाली र विकेन्द्रीकरण ल्यायो। तर, स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाको कठोरताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको छ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजका सिट घटाउने निर्णय गरेपछि कलेज सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिए र एमडी/एमएस रेसिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड रोक्ने चेतावनी दिए। उनीहरूले शुल्क वृद्धि र भर्ना संख्या यथावत् वा बढाउनुपर्ने माग पनि राखे।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सिट संख्या घटाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै निर्वाहभत्ता रोक्ने र शुल्क वृद्धि गर्ने माग राखे। उनीहरूले १५ दिनको अल्टिमेटमसमेत दिएका छन्।

पहिली पटक नेपालमा नौ विश्वविद्यालयमा विज्ञ टोलीमार्फत खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित उपकुलपति नियुक्ति गरिएको छ जसले उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुने संकेत देखाएको छ। बाँकी विश्वविद्यालयहरूमा पनि प्रक्रिया जारी छ।

दक्षिण एसियामा देखिएको युवा आन्दोलनलाई राज्यको नीतिगत संकट र शिक्षा प्रणाली समस्याको परिणाम ठहरिएको छ। भारतमा पेपर लिक घटनाले युवाबीच असन्तुष्टि र आन्दोलन सृजना गरेको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्थाले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सहमतिका बुँदा ३ र ४ खारेज नभएसम्म एमडी/एमएस रेसिडेन्ट चिकित्सकलाई दिँदै आएको स्टाइपेन्ड रोक्ने निर्णय गर्‍यो। संस्थाले चार माग पनि राख्दै १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। उक्त बजेटको ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले र बाँकी ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइनेछ।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २४औं अनशन बसेका छन् र उनका मुख्य मागमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने विषय छ। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मास्टर अफ बिजनेस स्टडिज परीक्षा पर्चा WhatsApp मा परीक्षा सुरु हुने वित्तिकै चुहिएपछि छानबिन सुरु भयो। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको आदेशमा प्रहरीले छिटो छानबिन गरी २४ घन्टाभित्र पक्राउ गरियो, जसले शिक्षाको दीर्घकालीन प्रणालीगत समस्या र राजनीतिक दलीकरण उजागर गर्‍यो।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरमा सरसफाइ अभियान सुरु भयो र सयौँ स्वयंसेवक सहभागी भए। डा. गोविन्द केसीको अनशनका कारण त्यहाँ पठनपाठन सुरु हुनेबारे अनिश्चितता कायमै रहेको छ।

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति निजी मेडिकल कलेजका मालिक र दलालहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण विवादमा परेको खबर आएको छ। डा. गोविन्द केसीले यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरे पनि पूर्वाधार र शिक्षण अस्पताल नहुँदा विवाद देखिएको छ। डा. गोविन्द केसीले तयारी पूरा नगरी हतारमा पढाइ नथाल्न विरोध जनाएका छन्।

डा. गोविन्द केसीका समर्थकहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरी चिकित्सा शिक्षामा माग पूरा गर्न दबाब दिए। उनीहरूले पूर्वाधारबिना मेडिकल कलेजको सिट नबढाउन र छात्रवृत्ति कोटा नघटाउन माग गरे।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले डा. गोविन्द केसीका मागबारे सहमतिमा पुग्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै शिक्षा सचिवलाई धनगढी पठाएका छन्। योसँगै अनशनसम्बन्धी औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ।

शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल डा. गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि धनगढी पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार र स्वास्थ्य सचिव पनि संवादमा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि पियनसम्मको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा अनुसार हुने गरेको पाइएछ। सेवा आयोगमा समेत राजनीतिक प्रभावले निष्पक्षता कम भएको तर नयाँ नेतृत्वले सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्शलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन पहल भइरहेको छ।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारको माग गर्दै धनगढीमा आफ्नो २४औँ अनशन सुरु गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन र २०२८ सम्म नाफारहित चिकित्सा शिक्षाको माग गरेका छन्।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई 'कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष' घोषणा गरी कानुनी प्रणाली सुदृढ गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। सरकारले संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलबीच नियमावली संशोधन र निजी क्षेत्रको नीतिमा सुधारका लागि छलफल सम्पन्न भयो। व्यवसायीहरूले अनुमति पत्र अवधि ५ वर्ष कायम राख्न र अनावश्यक प्रतिबन्धहरू हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी मेरिटोक्रेसीको आधारमा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। विश्वविद्यालयको टिम मेरिटको आधारमा गठन गरिने योजना बनाइएको छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेप, प्रशासनको कमजोरी र पुरानोपन curricula का समस्याहरू देखिएकाले समग्र सुधार र नेतृत्वमा मेरिट आधारित चयन आवश्यक देखिएको छ। विश्वविद्यालयले अनुसन्धान, पाठ्यक्रम सुधार, उद्योगसँग सहकार्य र डिजिटल व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले रिक्त रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदहरू पूर्ति गरेको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, सुशासन सुदृढीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त गर्ने आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ।

शिक्षकहरूले पठन संस्कृतिको कमीले औपचारिक शिक्षामा कमजोरी ल्याएको र यसले पढ्ने रुचि विकास गर्न पठन संस्कृतिको आवश्यक्यता पुष्टि गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रभावले पत्रपत्रिका र पुस्तकको पढाइ घटेको कुरामा जोड दिइएको छ।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले निजी विद्यालय सञ्चालकसँग संवाद गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दीगो, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउन निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श गर्ने बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी शिक्षामा कर भन्दा शिक्षा प्रणाली, संवैधानिक अधिकार र राज्य जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले शिक्षा सबैका लागि मौलिक अधिकार हो कि नाफामूलक वस्तु हो भन्ने राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क कानुनी रूपमा खारेज गर्न र विद्युत् खपतको ५ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यसले सम्वन्धित क्षेत्रलाई आर्थिक राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहले २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागु गरिएको तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क खारेज गरेको घोषणा गरे जसले अभिभावकलाई वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुनेछ।

एसियाली विकास बैंक र ह्वावे नेपालले विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयसँग सहकार्यमा स्मार्ट कक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान सीप विकास कार्यशाला सञ्चालन गरेका छन्। यसले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय विज्ञान शिक्षा र अन्तरक्रियात्मक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउनेछ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्राविधिक धारका करिब १० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन ढिलाइ र ट्रान्सक्रिप्ट प्राप्त नगर्ने अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसले स्नातक अध्ययनमा बाधा पुर्‍याउने सम्भावना छ।

प्राविधिक धाराका करिब १० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन ढिलाइ भई ट्रान्सक्रिप्ट पनि नपाउने अवस्था देखिएको छ, जसले स्नातक अध्ययनमा बाधा पुर्‍याउने देखिन्छ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले सरकारले लगाएको तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यो शुल्क २०८३/८४ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लागू गरिएको थियो।

नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावली विरुद्ध हातमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध गरेका छन्। उनीहरूले नियमावलीका अव्यावहारिक प्रावधान हटाएर व्यवसाय र विद्यार्थी हितमा परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावली विरुद्ध कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध गरेका छन् र नियमावलीका अव्यावहारिक प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाली विश्वविद्यालयहरूले केवल रोजगारयोग्य मात्र नभई विवेकशील, उत्तरदायी र प्रश्न गर्न सक्ने नागरिक तयार पार्ने दायित्व पाएको छ। सामाजिक विवेक र सार्वजनिक चेतना विकासमा विश्वविद्यालयको भूमिका बलियो बनाउन सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्।

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहको निर्देशनमा सबै विश्वविद्यालयहरुले योग्य र लक्षित विद्यार्थीहरुलाई कम्तिमा दश प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतका चार विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता रद्द गरेको छ जसमा मेघालय, मणिपुर र झारखण्डका विश्वविद्यालयहरू समावेश छन्। यो निर्णय छानबिन समितिको राय अनुसार ३५ दिने सूचनापछि गरिएको हो।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले शिक्षा नियमावली २०५९ को दशौँ संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार सङ्कुचन र समुदायको भूमिका अवमूल्यन हुने खतरा औंल्याउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संस्थाहरूले नयाँ नियमावलीप्रति असन्तुष्ट हुँदै देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले स्वरोजगार व्यवसायमा असर पर्ने तथा न्यायोचित नभएको धरौटी व्यवस्थालाई लिएर सरकारमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

निजी शिक्षालय सञ्चालकहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत सामान्य शिक्षा सेवा शुल्क पुनर्विचार गर्न सरकारसँग मागेका छन्। संगठनहरूले शुल्क व्यवहारिक नभएको र १० लाखसम्मका लागि शैक्षिक ऋण व्यवस्था आवश्यक भएको बताए।

नेपालमा जनसाङ्ख्यिकीय सङ्क्रमणको निर्णायक मोडमा युवाको पलायन र वृद्ध जनसङ्ख्याले चुनौती प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र रोजगारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्यो। यसले विदेशी सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयलाई शीर्ष १००० विश्वविध्यालयभित्र पर्दा मात्र मञ्जुरी दिने व्यवस्था समावेश छ।

सरकारले विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको गुणस्तर सुधारका लागि नयाँ नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ जसले विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयमा पर्ने शर्त र दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स प्रक्रिया लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सेयर धितो कर्जा सीमाको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यसले रुग्ण उद्योगका निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन र कर्जा पुनरुत्थानमा मद्दत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका वाचा पुरा नगरेको भन्दै १०० दिनलाई 'अवसर गुमेको दिन' को रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ। विश्वविद्यालय स्वायत्तता र संरचनागत सुधारमा सरकारको कमजोरी औंल्याइएको छ।

नेपालले शिक्षा नियमावली संशोधन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्थानीय सरकारलाई विद्यालय प्रशासनमा शिक्षक स्थानान्तरण र प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा व्यापक अधिकार दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले १०० दिन भित्र १५ वटा कानुन खारेज गर्दै आर्थिक सुधार र डिजिटल रूपान्तरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। नयाँ बजेटमा कर छुट, स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना, र शिक्षा विकास योजना समावेश गरिएको छ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले २०८३-२०९३ का लागि दीर्घकालीन गुणस्तरीय प्रविधिमैत्री शिक्षा योजना तयार गरी छलफल सुरु गरेको छ। योजना बालबालिकाको विद्यालय पहुँच र सुरक्षित बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। एसइईमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक, र विद्यालयलाई नगद पुरस्कार र सम्मान गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले शिक्षा क्षेत्रमा दलीयकरणलाई मुख्य समस्या ठानेर शिक्षकहरूले समुन्नत नेपालका लागि योगदान दिन आग्रह गरेका छन्। दलीयकरणले व्यवस्थापन समितिमा पार्टीका मान्छेको चयनमा असर गरेको उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनलाई स्वीकृत गर्‍यो जसले शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न नियमहरूको सुधार र परिमार्जन गरेको छ।

नेपाल विश्वविद्यालयले विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम सहित नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ जसले उच्च शिक्षामा गुणस्तर र रोजगारयोग्यता सुधार लक्ष्य राखेको छ।

बागमती प्रदेशसभामा प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरिएको छ जसले उच्च शिक्षा सुधारमा नयाँ कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्दछ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परीक्षा सुधार, विश्वविद्यालय रूपान्तरण, र डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा पहिलो १०० दिनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति प्रविधिमैत्री बनाउँदै दलगत हस्तक्षेप हटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय र नासआईटीले इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी गरिरहेका छन् जसले चार वर्षे व्यावसायिक अनुभवसहित शिक्षा उपलब्ध गराउनेछ। पाठ्यक्रममा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड इन्जिनियरिङ लगायत विषयहरू समावेश छन्।