Higher Education Policy Debate

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूलाई डिजिटल विश्वविद्यालय र अनुसन्धानमुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। भर्ना, परीक्षा, नतिजा, प्रमाणपत्र र विद्यार्थी सेवालाई डिजिटल बनाउने, साथै पाठ्यक्रम परिमार्जन र संस्थागत पुनःसंरचना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र समयबद्ध बनाउने तथा परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने नीति अघि सारेको छ। सभाले २०८२ असार १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएका ९५ हजार ५४० विद्यार्थीको ६४ औँ ग्रेसलिस्ट पनि अनुमोदन गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र समयबद्ध बनाउने तथा परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने नीति अघि सारेको छ। सभाले २०८२ असार १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएका ९५ हजार ५४० विद्यार्थीको ६४ औँ ग्रेसलिस्ट पनि अनुमोदन गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गर्‍यो, जुन चालु वर्षभन्दा ९.७७ प्रतिशत बढी हो। तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र अन्य दायित्वका कारण विश्वविद्यालयलाई ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने जनाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शिक्षण केन्द्रित संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको अग्रणी अनुसन्धान विश्वविद्यालय बनाउने नीति सार्वजनिक गरियो। डिजिटल रूपान्तरण, परीक्षा प्रणाली सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, हरित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान अनुदान र स्टार्टअप प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शिक्षण केन्द्रित संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको अग्रणी अनुसन्धान विश्वविद्यालय बनाउने नीति सार्वजनिक गरियो। डिजिटल रूपान्तरण, परीक्षा प्रणाली सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, हरित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान अनुदान र स्टार्टअप प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिए। प्रवेश परीक्षा, भर्ना, अध्ययन–अध्यापन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने र ढिलाइ भए कारण तथा सुधारको समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ सभा बैठकमा सहभागी हुन गएका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई विद्यार्थीहरूले कालो ब्यानर देखाएर र नाराबाजी गर्दै विरोध गरे। उनीहरूले त्रिवि ऐन परिमार्जनमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो। सरकारी अनुदान घट्दै र तलब–भत्ता बढ्दै जाँदा ६ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदापछि सेवामा नफर्किएका वा सेवा अवधि पूरा नगरेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुस मसान्तभित्र रजिस्ट्रार कार्यालयमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दियो। समयभित्र सम्पर्क नगरे कानुनी कारबाही हुने र हालसम्म करिब १६ करोड ५० लाख रुपियाँ असुलउपर भइसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

नेपालको बढ्दो जलवायु जोखिम र भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीलाई देखाउँदै जलवायु शिक्षालाई सबै तहको पाठ्यक्रममा व्यावहारिक रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। लेखले विद्यार्थीलाई जोखिम पहिचान र विपद् तयारीमा सक्षम बनाउने शिक्षा आवश्यक भएको जोड दिएको छ।

पाठ्यक्रमलाई झोला बोकेर पढ्ने शैलीबाट बाहिर निकालेर सीप, योग, कृषि, एआई, खेलकुद र स्थानीय ज्ञानसँग जोड्नुपर्ने तर्क उठाइएको छ। लेखले विषय संख्या घटाउने, परियोजनामुखी सिकाइ र शिक्षक तालिम सुधार आवश्यक भएको बताएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्को पूर्ण बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ का लागि पाठ्यक्रम स्वीकृति, ट्रान्सक्रिप्ट नमुना, मौका परीक्षा, उपाधि स्थापना र भर्ना/कोटा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय अनुमोदन गर्‍यो। उपकुलपति भोला थापाले विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताए।

आवासीय चिकित्सकलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ‘विद्यार्थी’ मात्र मान्दा कार्यबोझ र श्रम शोषण बढेको भन्दै कानुनी र नीतिगत सुधारको माग उठेको छ। ड्युटी समय, आवास, निर्वाह भत्ता र अनुगमनका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक भएको भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्‍यो। छलफलमा मन्त्री गौतमले यो विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र नभई राष्ट्रियस्तरको संस्था हुने र कूटनीति, रणनीति तथा साइबर सुरक्षा पढाउने बताइन्।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट र नीति–कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो। विश्वविद्यालयले एआई, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा र चिकित्सा शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै डिजिटल सेवा र मातृ–शिशु अस्पताल पूरा गर्ने योजना अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट विधेयक पेस गरिन्।

वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा ५३ जना स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकलाई अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले यसलाई श्रम शोषण र अन्याय भन्दै कारबाही माग गरेको छ भने कलेजले आन्दोलनका कारण वातावरण बिग्रिएकाले कदम चाल्नुपरेको दाबी गरेको छ।

वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा ५३ जना स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकलाई अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले यसलाई श्रम शोषण र अन्याय भन्दै कारबाही माग गरेको छ भने कलेजले आन्दोलनका कारण वातावरण बिग्रिएकाले कदम चाल्नुपरेको दाबी गरेको छ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकमाथि भएको कारबाहीबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ध्यानाकर्षण गरायो। चिकित्सकहरूले अनावश्यक मुद्दा, बिदा नदिएको, निर्वाह भत्ता नदिएको र मानसिक दबाब दिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।

नेशनल मेडिकल कलेजमा छात्रावास, मेस, वाइफाइ, बायोमेट्रिक हाजिर र प्रमाणपत्र नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिविरुद्ध आवासीय चिकित्सक र प्रशासनबीच विवाद चर्कियो। चिकित्सकहरूले मन्त्रालय र त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा ४५ पृष्ठको निवेदन दिए भने कलेजले ७ जना प्रतिनिधिविरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्‍यो।

नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल अगाडि स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकहरूले प्रवेश रोक र सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रदर्शन गरे। उनीहरूले प्रशासनमाथि माग पूरा गर्नुको सट्टा आन्दोलन भाँड्न खोजेको आरोप लगाए।

चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष अभियानले नेशनल मेडिकल कलेज प्रशासनले आवासीय चिकित्सकहरूमाथि झूटा मुद्दा, दुर्व्यवहार र शोषण गरेको भन्दै आपत्ति जनायो। अभियानले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिँदै मुद्दा फिर्ता र कलेजमाथि कारबाही माग गर्‍यो।

नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकलाई १२ घण्टाभित्र छात्रावास, क्वार्टर वा अन्य आवासीय सुविधा खाली गर्न सूचना जारी गर्‍यो। सूचनामा अर्को आदेश नआएसम्म शैक्षिक गतिविधि, क्लिनिकल पोस्टिङ, विभागीय प्रशिक्षण र सबै ड्युटी स्थगित रहने उल्लेख छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले नेशनल मेडिकल कलेजलाई पठनपाठनका लागि सहज वातावरण बनाउन आग्रह गर्‍यो। कलेजले शैक्षणिक सत्र २०८२ का प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकहरूको शैक्षिक र क्लिनिकल गतिविधि स्थगन गरेको जनाएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएपछि सरकारले नयाँ मस्यौदा तयार गर्न सात सदस्यीय कार्यदल मार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शिक्षक व्यवस्थापन, निजी विद्यालयको भविष्य, शुल्क नियमन र स्थानीय तहको अधिकार प्रमुख विवादका विषय बनेका छन्।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले नेसनल मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सकका जायज माग अविलम्ब सम्बोधन गर्न कलेज प्रशासनसँग माग गर्‍यो। सङ्घले ड्युटी, तलब र भत्तामा असमानता तथा अन्यायपूर्ण कारबाही भएको भन्दै आपत्ति जनायो।

सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जन गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सुधार कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ पाठ्यक्रममा एआई, कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, नैतिक शिक्षा र सीप तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनमा नैतिक शिक्षा, संस्कार, एआई, कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सीप र उद्यमशीलतामाथि प्राथमिकता दिन सुझाव आएको छ। सातै प्रदेशका ४६ केन्द्रबाट प्राप्त पृष्ठपोषण र अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा परिमार्जन अघि बढाइनेछ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनमा एआई, कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सिप र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवालाले फेरि जोड दिएका छन्। सातै प्रदेशका ४६ केन्द्रमा गरिएको सुझाव सङ्कलनमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएका थिए।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो। कार्यदलले सरोकारवालाका सुझाव र पुरानो मस्यौदा आधार मानेर नयाँ विधेयक अघि बढाउनेछ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा नैतिक शिक्षा, एआई, कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सिप र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने माग उठ्यो। सरोकारवालाले पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक, समावेशी र रोजगारमूलक बनाउन तथा शिक्षक तयारी र मूल्यांकन प्रणाली सुधार्न सुझाव दिए।

वीरगञ्जको नेश्नल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषण र दुई महिनादेखि तलब नदिएको भन्दै आन्दोलन गरे। उनीहरूले अधिक ड्युटी लगाइएको र समयमै पारिश्रमिक नदिइएको आरोप लगाए।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभर २५ हजारभन्दा बढी सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको छ। सुझावमा नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सीप र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उठेको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरका २५ हजारभन्दा बढी सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको छ। सुझावमा नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सीप र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उठेको छ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरका ४६ केन्द्रमार्फत २५ हजारभन्दा बढी सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको छ। सुझावमा नैतिक शिक्षा, संस्कार, एआई, कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सीप र उद्यमशीलता समेट्नुपर्ने तथा पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र शिक्षक तयारी तथा मूल्याङ्कन सुधारसहित बनाउनुपर्ने माग छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरका ४६ केन्द्रमार्फत २५ हजारभन्दा बढी सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको छ। सुझावमा नैतिक शिक्षा, एआई, कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सीप, उद्यमशीलता, शिक्षक तयारी र मूल्यांकन सुधार समेट्नुपर्ने माग आएको छ।

वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर तहका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू ५३ हजार निर्वाह भत्ता र उचित बिदा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरूले ३६ घन्टा काम लगाइए पनि राज्यले तोकेको सुविधा नदिइएको र कलेजले निरंकुश नियम लगाएको आरोप लगाए।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय समुदायको सुझावका आधारमा शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने बताएका छन्। सप्तरीमा विद्यार्थीहरूसँग संवाद गर्दै उनले काठमाडौँमा बसेर मात्र पाठ्यक्रम बनाउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने र व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा सीपमुखी शिक्षा समेटिने बताए।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप-२०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा सुझाव संकलन र प्रत्यक्ष संवाद जारी छ। लेखले एआई, व्यावसायिक सीप र क्षेत्रीय असमानतासँग शिक्षा जोड्ने गरी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाएको छ।

सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशभर ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘सीपमा आधारित शिक्षा’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। लेखले पाठ्यक्रम परिमार्जनमा प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, जीवनोपयोगी सीप, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र साइबर सुरक्षालाई समेट्नुपर्ने सुझाव आएको जनाएको छ।

सरकारले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि देशभर ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई व्यावहारिक, सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउन सुझाव संकलन पनि जारी छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जनकपुरधाममा मधेस प्रदेश सरकार र सरोकारवालासँग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनबारे सुझाव संकलन गरे। सहभागीहरूले पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक, सीपमूलक, गतिविधिमूलक र प्रविधिमैत्री बनाउन, साथै एआई र व्यावसायिक शिक्षासँग जोड्न सुझाव दिए।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनकपुरधाममा मधेश प्रदेश सरकार र सरोकारवालासँग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनबारे छलफल गरे। सहभागीहरूले पाठ्यक्रमलाई सरल, व्यवहारिक, गतिविधिमूलक, स्थानीय परिवेशअनुकूल र सीपमूलक बनाउन सुझाव दिए।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरका २८ जिल्लामा सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन जारी राख्यो। मन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेस प्रदेशमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसँग छलफल गरी सुधारका सुझाव लिइरहेका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा कृत्रिम बौद्धिकता, व्यावहारिक शिक्षा र प्राविधिक ज्ञान समेट्ने गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप-२०७६ लाई आगामी १५–२० वर्षको जनशक्ति आवश्यकतासँग मिलाएर परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्। कर्णालीमा भएको कार्यक्रममा पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक, सीपमूलक र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने माग उठ्यो।

सातै प्रदेशका कार्यशालाबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि पाठ्यभार घटाउँदै शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। सहभागीहरूले पाठ्यक्रमलाई रोजगार, उद्यमशीलता, प्रविधि, एआई र जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्न माग गरेका छन्।

सातै प्रदेशका कार्यशालामा सहभागीहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनमा पाठ्यभार घटाउन, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउन र एआई तथा नयाँ प्रविधि समेट्न सुझाव दिएका छन्। विद्यालय, शिक्षक र स्थानीय तहको भूमिकामा पनि जोड दिइएको छ।

सातै प्रदेशमा भएका छलफलबाट पाठ्यभार घटाउन, शिक्षालाई रोजगार र उद्यमशीलतामुखी बनाउन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता समेट्न सुझाव आएका छन्। स्थानीय आवश्यकता, जीवनोपयोगी सीप र प्रविधिमैत्री शिक्षामा पनि जोड दिइएको छ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जन गर्न सरकारले देशभरबाट सुझाव र पृष्ठपोषण सङ्कलन सुरु गर्‍यो। सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र तिहारअघि प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र विज्ञसँग प्रत्यक्ष सुझाव संकलन सुरु गरिने भयो। दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत पनि राय लिइनेछ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन सुरु गरियो। पछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र वेबसाइटमार्फत पनि राय लिने योजना छ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम सुरु भयो। परिमार्जनमा स्थानीय ज्ञान, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल प्रविधि र एआई समेट्ने विषयमा राय लिइयो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालय ऐन संशोधन विधेयक तयार गर्ने क्रममा उपकुलपति र सरोकारवालासँग उच्च शिक्षा सुधारबारे छलफल गरेको छ। छलफलमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, अनुसन्धानमुखी शिक्षा र कानुनी परिमार्जनमा सुझाव लिइएको छ।

पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबीबीएस इन्टर्नलाई दिँदै आएको मासिक निर्वाह भत्ता निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ। अन्य मागहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय र नियमनकारी निकायको निर्देशनअनुसार अघि बढाइनेछ।

नेपालमा पहुँच, शुल्क र गुणस्तरको समस्या समाधान गर्न योग्य १०० शय्याका अस्पतालहरूलाई बीएस्सी नर्सिङ र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन दिनुपर्ने सुझाव सार्वजनिक भयो। लेखले क्याम्पससम्बन्धी नियम स्पष्ट पार्दै कडा गुणस्तर अनुगमन आवश्यक भएको जोड दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष अभियानले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध चरणबद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। अभियानले निजी मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क वृद्धि माग तथा निवासी र इन्टर्न डाक्टरको तलब रोकिने अवस्थाको विरोध गरेको छ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले पीजी र इन्टर्न विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने घोषणा गरे। एसोसिएसनले कलेजहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र सरकारसँग संवादबिना दायित्व थपिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेती, लम्कीचुहा, टीकापुर र महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। चालु शैक्षिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक सम्झौता र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा करिब ९० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको र अहिले करिब ३५ हजार मात्र रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले थप ५००–६०० दरबन्दी सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य प्रत्यायन तथा अन्य संरचना अघि बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा करिब ६० हजार विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा र शैक्षिक सत्र अन्योलमा परेको छ। सांसद रमेश मल्लले रिक्त निर्देशकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले नेपालको स्वास्थ्य शिक्षामा व्यापारीकरण अन्त्य गर्दै मेरिट प्रणाली र विकेन्द्रीकरण ल्यायो। तर, स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाको कठोरताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको छ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजका सिट घटाउने निर्णय गरेपछि कलेज सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिए र एमडी/एमएस रेसिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड रोक्ने चेतावनी दिए। उनीहरूले शुल्क वृद्धि र भर्ना संख्या यथावत् वा बढाउनुपर्ने माग पनि राखे।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सिट संख्या घटाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै निर्वाहभत्ता रोक्ने र शुल्क वृद्धि गर्ने माग राखे। उनीहरूले १५ दिनको अल्टिमेटमसमेत दिएका छन्।

पहिली पटक नेपालमा नौ विश्वविद्यालयमा विज्ञ टोलीमार्फत खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित उपकुलपति नियुक्ति गरिएको छ जसले उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुने संकेत देखाएको छ। बाँकी विश्वविद्यालयहरूमा पनि प्रक्रिया जारी छ।

दक्षिण एसियामा देखिएको युवा आन्दोलनलाई राज्यको नीतिगत संकट र शिक्षा प्रणाली समस्याको परिणाम ठहरिएको छ। भारतमा पेपर लिक घटनाले युवाबीच असन्तुष्टि र आन्दोलन सृजना गरेको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्थाले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सहमतिका बुँदा ३ र ४ खारेज नभएसम्म एमडी/एमएस रेसिडेन्ट चिकित्सकलाई दिँदै आएको स्टाइपेन्ड रोक्ने निर्णय गर्‍यो। संस्थाले चार माग पनि राख्दै १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। उक्त बजेटको ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले र बाँकी ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइनेछ।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २४औं अनशन बसेका छन् र उनका मुख्य मागमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने विषय छ। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मास्टर अफ बिजनेस स्टडिज परीक्षा पर्चा WhatsApp मा परीक्षा सुरु हुने वित्तिकै चुहिएपछि छानबिन सुरु भयो। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको आदेशमा प्रहरीले छिटो छानबिन गरी २४ घन्टाभित्र पक्राउ गरियो, जसले शिक्षाको दीर्घकालीन प्रणालीगत समस्या र राजनीतिक दलीकरण उजागर गर्‍यो।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरमा सरसफाइ अभियान सुरु भयो र सयौँ स्वयंसेवक सहभागी भए। डा. गोविन्द केसीको अनशनका कारण त्यहाँ पठनपाठन सुरु हुनेबारे अनिश्चितता कायमै रहेको छ।

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति निजी मेडिकल कलेजका मालिक र दलालहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण विवादमा परेको खबर आएको छ। डा. गोविन्द केसीले यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरे पनि पूर्वाधार र शिक्षण अस्पताल नहुँदा विवाद देखिएको छ। डा. गोविन्द केसीले तयारी पूरा नगरी हतारमा पढाइ नथाल्न विरोध जनाएका छन्।

डा. गोविन्द केसीका समर्थकहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरी चिकित्सा शिक्षामा माग पूरा गर्न दबाब दिए। उनीहरूले पूर्वाधारबिना मेडिकल कलेजको सिट नबढाउन र छात्रवृत्ति कोटा नघटाउन माग गरे।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले डा. गोविन्द केसीका मागबारे सहमतिमा पुग्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै शिक्षा सचिवलाई धनगढी पठाएका छन्। योसँगै अनशनसम्बन्धी औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ।

शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल डा. गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि धनगढी पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार र स्वास्थ्य सचिव पनि संवादमा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि पियनसम्मको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा अनुसार हुने गरेको पाइएछ। सेवा आयोगमा समेत राजनीतिक प्रभावले निष्पक्षता कम भएको तर नयाँ नेतृत्वले सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्शलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन पहल भइरहेको छ।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारको माग गर्दै धनगढीमा आफ्नो २४औँ अनशन सुरु गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन र २०२८ सम्म नाफारहित चिकित्सा शिक्षाको माग गरेका छन्।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई 'कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष' घोषणा गरी कानुनी प्रणाली सुदृढ गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। सरकारले संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलबीच नियमावली संशोधन र निजी क्षेत्रको नीतिमा सुधारका लागि छलफल सम्पन्न भयो। व्यवसायीहरूले अनुमति पत्र अवधि ५ वर्ष कायम राख्न र अनावश्यक प्रतिबन्धहरू हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी मेरिटोक्रेसीको आधारमा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। विश्वविद्यालयको टिम मेरिटको आधारमा गठन गरिने योजना बनाइएको छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेप, प्रशासनको कमजोरी र पुरानोपन curricula का समस्याहरू देखिएकाले समग्र सुधार र नेतृत्वमा मेरिट आधारित चयन आवश्यक देखिएको छ। विश्वविद्यालयले अनुसन्धान, पाठ्यक्रम सुधार, उद्योगसँग सहकार्य र डिजिटल व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले रिक्त रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदहरू पूर्ति गरेको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, सुशासन सुदृढीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त गर्ने आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ।

शिक्षकहरूले पठन संस्कृतिको कमीले औपचारिक शिक्षामा कमजोरी ल्याएको र यसले पढ्ने रुचि विकास गर्न पठन संस्कृतिको आवश्यक्यता पुष्टि गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रभावले पत्रपत्रिका र पुस्तकको पढाइ घटेको कुरामा जोड दिइएको छ।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले निजी विद्यालय सञ्चालकसँग संवाद गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दीगो, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउन निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श गर्ने बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी शिक्षामा कर भन्दा शिक्षा प्रणाली, संवैधानिक अधिकार र राज्य जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले शिक्षा सबैका लागि मौलिक अधिकार हो कि नाफामूलक वस्तु हो भन्ने राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क कानुनी रूपमा खारेज गर्न र विद्युत् खपतको ५ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यसले सम्वन्धित क्षेत्रलाई आर्थिक राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहले २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागु गरिएको तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क खारेज गरेको घोषणा गरे जसले अभिभावकलाई वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुनेछ।

एसियाली विकास बैंक र ह्वावे नेपालले विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयसँग सहकार्यमा स्मार्ट कक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान सीप विकास कार्यशाला सञ्चालन गरेका छन्। यसले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय विज्ञान शिक्षा र अन्तरक्रियात्मक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउनेछ।

प्राविधिक धाराका करिब १० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन ढिलाइ भई ट्रान्सक्रिप्ट पनि नपाउने अवस्था देखिएको छ, जसले स्नातक अध्ययनमा बाधा पुर्‍याउने देखिन्छ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्राविधिक धारका करिब १० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन ढिलाइ र ट्रान्सक्रिप्ट प्राप्त नगर्ने अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसले स्नातक अध्ययनमा बाधा पुर्‍याउने सम्भावना छ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले सरकारले लगाएको तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यो शुल्क २०८३/८४ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लागू गरिएको थियो।

नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावली विरुद्ध हातमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध गरेका छन्। उनीहरूले नियमावलीका अव्यावहारिक प्रावधान हटाएर व्यवसाय र विद्यार्थी हितमा परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावली विरुद्ध कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध गरेका छन् र नियमावलीका अव्यावहारिक प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाली विश्वविद्यालयहरूले केवल रोजगारयोग्य मात्र नभई विवेकशील, उत्तरदायी र प्रश्न गर्न सक्ने नागरिक तयार पार्ने दायित्व पाएको छ। सामाजिक विवेक र सार्वजनिक चेतना विकासमा विश्वविद्यालयको भूमिका बलियो बनाउन सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्।

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहको निर्देशनमा सबै विश्वविद्यालयहरुले योग्य र लक्षित विद्यार्थीहरुलाई कम्तिमा दश प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतका चार विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता रद्द गरेको छ जसमा मेघालय, मणिपुर र झारखण्डका विश्वविद्यालयहरू समावेश छन्। यो निर्णय छानबिन समितिको राय अनुसार ३५ दिने सूचनापछि गरिएको हो।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले शिक्षा नियमावली २०५९ को दशौँ संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार सङ्कुचन र समुदायको भूमिका अवमूल्यन हुने खतरा औंल्याउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संस्थाहरूले नयाँ नियमावलीप्रति असन्तुष्ट हुँदै देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले स्वरोजगार व्यवसायमा असर पर्ने तथा न्यायोचित नभएको धरौटी व्यवस्थालाई लिएर सरकारमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

निजी शिक्षालय सञ्चालकहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत सामान्य शिक्षा सेवा शुल्क पुनर्विचार गर्न सरकारसँग मागेका छन्। संगठनहरूले शुल्क व्यवहारिक नभएको र १० लाखसम्मका लागि शैक्षिक ऋण व्यवस्था आवश्यक भएको बताए।

नेपालमा जनसाङ्ख्यिकीय सङ्क्रमणको निर्णायक मोडमा युवाको पलायन र वृद्ध जनसङ्ख्याले चुनौती प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र रोजगारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्यो। यसले विदेशी सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयलाई शीर्ष १००० विश्वविध्यालयभित्र पर्दा मात्र मञ्जुरी दिने व्यवस्था समावेश छ।

सरकारले विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको गुणस्तर सुधारका लागि नयाँ नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ जसले विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयमा पर्ने शर्त र दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स प्रक्रिया लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सेयर धितो कर्जा सीमाको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यसले रुग्ण उद्योगका निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन र कर्जा पुनरुत्थानमा मद्दत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका वाचा पुरा नगरेको भन्दै १०० दिनलाई 'अवसर गुमेको दिन' को रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ। विश्वविद्यालय स्वायत्तता र संरचनागत सुधारमा सरकारको कमजोरी औंल्याइएको छ।

नेपालले शिक्षा नियमावली संशोधन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्थानीय सरकारलाई विद्यालय प्रशासनमा शिक्षक स्थानान्तरण र प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा व्यापक अधिकार दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले १०० दिन भित्र १५ वटा कानुन खारेज गर्दै आर्थिक सुधार र डिजिटल रूपान्तरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। नयाँ बजेटमा कर छुट, स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना, र शिक्षा विकास योजना समावेश गरिएको छ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले २०८३-२०९३ का लागि दीर्घकालीन गुणस्तरीय प्रविधिमैत्री शिक्षा योजना तयार गरी छलफल सुरु गरेको छ। योजना बालबालिकाको विद्यालय पहुँच र सुरक्षित बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। एसइईमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक, र विद्यालयलाई नगद पुरस्कार र सम्मान गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले शिक्षा क्षेत्रमा दलीयकरणलाई मुख्य समस्या ठानेर शिक्षकहरूले समुन्नत नेपालका लागि योगदान दिन आग्रह गरेका छन्। दलीयकरणले व्यवस्थापन समितिमा पार्टीका मान्छेको चयनमा असर गरेको उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनलाई स्वीकृत गर्‍यो जसले शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न नियमहरूको सुधार र परिमार्जन गरेको छ।

नेपाल विश्वविद्यालयले विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम सहित नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ जसले उच्च शिक्षामा गुणस्तर र रोजगारयोग्यता सुधार लक्ष्य राखेको छ।

बागमती प्रदेशसभामा प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरिएको छ जसले उच्च शिक्षा सुधारमा नयाँ कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्दछ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परीक्षा सुधार, विश्वविद्यालय रूपान्तरण, र डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा पहिलो १०० दिनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति प्रविधिमैत्री बनाउँदै दलगत हस्तक्षेप हटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय र नासआईटीले इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी गरिरहेका छन् जसले चार वर्षे व्यावसायिक अनुभवसहित शिक्षा उपलब्ध गराउनेछ। पाठ्यक्रममा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड इन्जिनियरिङ लगायत विषयहरू समावेश छन्।