समता शिक्षा सेवा शुल्कमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह
Summary
निजी शिक्षालय सञ्चालकहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
Key Points
- निजी शिक्षालय सञ्चालकका विभिन्न संगठनहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
- प्याब्सन, हिसान, नेशनल प्याब्सन र अपेनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त शुल्क व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको बताएका छन्।
- संस्थाहरूले निजी शिक्षालयका लागि १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
- सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक सत्र र शिक्षा नियमावली सम्बन्धी निर्णय गर्न सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्न आग्रह गरिएको छ।
