समस्या विधेयकमा कि सहमतिमा?
Summary
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नयाँ कानुन बनाउने बहस फेरि शून्यनजिक पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पछि सरकारले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर नयाँ मस्यौदा बनाउन थालेको छ।
Key Points
- विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएपछि सरकारले नयाँ मस्यौदा तयार गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
- शिक्षक व्यवस्थापन, निजी विद्यालयको भविष्य, शुल्क नियमन र स्थानीय तहको अधिकार विधेयकका सबैभन्दा विवादित विषय बनेका छन्।
- सरकारले सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट सुझाव लिने भने पनि त्यसलाई औपचारिकता होइन, पारदर्शी प्रक्रिया बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
- नयाँ ऐनले आन्दोलन रोक्ने भन्दा पनि बालबालिकाको भविष्य, शिक्षण सिकाइ र दीर्घकालीन सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने लेखको तर्क छ।
