Judiciary Disputes and Arrests

प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको नियुक्तिमा वरिष्ठता उल्लङ्घन भएको र संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनपछि कार्यपालिकाले बहुमतको आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ। यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामा कार्यपालिकाको घट्दो हस्तक्षेपलाई उजागर गरेको छ।

पछिल्लो तीन महिनामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ९९ प्रतिशत म्याद तामेली भएको छ जसले न्यायसम्पादन प्रक्रियामा ठूलो ढिलाइ निम्त्याएको छ। बैंकिङ कसुर, सम्बन्ध विच्छेद र लेनदेन मुद्दाहरूमा बढी म्याद तामेली देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सांसद अभिषेकप्रताप शाहका नाममा जारी पक्राउ पुर्जी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेश गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रहरी कार्यालयसँग सम्बन्धित छ।

न्याय परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध परेका सयौं उजुरी छानबिनमा लगातार ढिलाइ भएको छ जसले न्यायपालिकाको साखमा चुनौती थपेको छ। छानबिन प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको पालादेखि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप साहविरुद्ध जारी ज्यान मुद्दामा पक्राउ पुर्जी बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ। उक्त पक्राउ पुर्जी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट जारी भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले युद्धपीडितहरूलाई बेवास्ता गरी हालैका आन्दोलनका घाइतेलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। रिटमा नागरिकहरूबीच संवैधानिक समानताको उल्लङ्घन प्रश्न उठाइएको छ।

जेन-जी आन्दोलनमा अदालतमा भएको आगजनीका कारण मुद्दा फर्स्योट र न्याय सेवा प्रभावित भई चार महिनासम्म ढिलाइ भएको छ। अत्यधिक मुद्दा फर्स्योट भएका छन् र धेरै मुद्दा पाँच वर्षभन्दा पुराना रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सेवा निवृत्त वा बहालवाला न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण माग्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्षको रिटमा निर्णय भएको हो।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लङ्घन गरेको आरोपमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूविरुद्ध अदालतमा अवहेलना निवेदन दर्ता गरिएको छ। यो निवेदन अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दर्ता गरेका हुन्।

रास्वपा सांसदहरूले विद्युतीय राहदानी खरिद मामिलालाई विशेष अदालतमा विचाराधीन भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिले हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका छन्। संवेदनशील मुद्दा स्थगित गरी अन्य विषयमा छलफल गरिने प्रस्ताव पनि आएको छ।

नेपालको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले राहदानी मुद्रण प्रक्रियामा अनियमितता सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई सूचना आदानप्रदानका लागि बोलाइएको छ।

सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ। संयुक्त इजलासले न्यायाधीश र सेनाको सम्पत्ति छानबिनको कानुनी विषयमा स्पष्टता आवश्यक ठहर गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले राहदानी मुद्रण प्रक्रियामा अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार र अनियमितता उजागर गरेका छन्। सांसदहरूले कागजात आह्वान, लेखा परीक्षण र स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणका लागि माग गरेका छन्।

धनुषा जिल्लामा विभिन्न मुद्दाका फरार ११ जना प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरुमा कुटपिट, बिना अनुमति वन सामग्री ओसारपसार, र बिगो मुद्दाका आरोपीहरु रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता नगर्ने प्रचलन (दरपीठ) बढेपछि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट समेत दरपीठ गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।

उच्च अदालत जनकपुरले असई थमन विक हत्या प्रकरणमा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो (कोइरी)लाई दोषी ठहर गरेको छ। निलम्बित सांसद अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको सट्टा पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप लगातार बढेर जेठ मसान्तसम्म २७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन भएको छ। तीन दिनमा १ हजार २२ मुद्दा पेसी सूचीमा परिसकेको भए पनि निर्णयको औसत १४.४८% मात्रै छ।

नेपाली कांग्रेसले राहदानी मुद्रण भ्रष्टाचार र संवैधानिक निकायमा सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध समशासित अनुसन्धानको माग गरेको छ। विभागीय अधिकृतमाथि महँगो आपूर्तिकर्तालाई प्राथमिकता दिने दबाब पर्ने आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको छ। विशेष अदालतले उनलाई ७ दिन म्याद थप मात्र अनुमति दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश विरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने आदेश जारी गरी विवाद अन्त्य गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रशासनिक दरपीठ आदेश सदर गरि अध्यादेशको कानुनी विवाद समाधान गरेको हो।