द्वन्द्वपीडित र जेनजी आन्दोलनका घाइतेबिच विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग जवाफ माग
Summary
सर्वोच्च अदालतले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई बेवास्ता गरी हालैका आन्दोलनका घाइतेलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले युद्धपीडितहरूलाई बेवास्ता गरिएर विभेद भएको भन्दै सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
- रिट निवेदनमा राज्यले नागरिकहरूबीच संवैधानिक समानताको हक उल्लङ्घन गरेको प्रश्न उठाइएको छ।
- जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई सरकारले विशेष राहत दिएको छ तर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई राहत नदिएको दाबी गरिएको छ।
- सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।