सङ्कटमा परेको न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायपालिकामा बढ्दो कार्यपालिकाको हस्तक्षेप
Summary
नेपालको प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिएको र यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाएको आरोप लागेको छ। संवैधानिक परिषद् नियम संशोधनपछि बहुमतको आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ।
Key Points
- नेपालको प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिएको आरोप लागेको छ।
- संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनपछि बहुमतको आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ।
- न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको बढ्दो हस्तक्षेप र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ।
- प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्ति विरोध गर्दा उचित सुनुवाइ र निवेदन दर्ता प्रक्रियामा अवरोध आएको छ।
