संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको विवाद टुङ्गियो, रिट दर्ताको बाटो बन्द
Summary
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश विरुद्धको रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रशासनिक आदेश सदर गरेर अध्यादेशको कानुनी विवाद टुङ्ग्याएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरिदिएको छ।
- प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र अन्य न्यायाधीशहरू संलग्न संवैधानिक इजलासले प्रशासनिक दरपीठ आदेश सदर गरेका छन्।
- रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सजिलो बनाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
- अधिवक्ता गीता थापाले अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता गरेको तर सर्वोच्चले दरपीठ आदेशमार्फत रिट दर्ता अस्वीकार गरेको थियो।
