Nepal Policy Reforms 2026

नवनियुक्त उद्योग मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। शपथपछि उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा सम्हालेका छन्।

दीपककुमार साहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतलनिवासमा उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रास्वपा सांसद दीपककुमार साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका छन्। विवादित अभिव्यक्तिपछि गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएपछि यो सिफारिस गरिएको हो।

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएपछि कानूनी रिक्तता हटाउने उद्देश्यमा अगाडि बढेको हो।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनको राजीनामापछि मन्त्रालयमा नयाँ नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार ८ सय १३ बाट घटेर २५ हजार ६ सय २३ मा झरेको छ। विद्यालय नक्सांकन र समायोजन नीति, बसाइँसराइ, घट्दो जन्मदर र विदेश पलायनलाई यसको मुख्य कारणका रूपमा देखाइएको छ।

आज संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दैछ, जहाँ राष्ट्रियसभामा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची छ। प्रतिनिधिसभामा अन्य विधेयक र मन्त्रिपरिषद्को कार्यभार तोकिएको पत्रबारे जानकारी गराइनेछ।

राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ पुनर्जीवन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधेयक व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्।

राष्ट्रियसभाले विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्‍यो। विधेयकले २०४२ सालको विशेष सेवा ऐनका केही प्रावधानहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ को मस्यौदामा मोबाइल नम्बर नफेरी सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था समेटिएको छ। यसले ग्राहकलाई पुरानै नम्बर राखेर नयाँ सेवाप्रदायक रोज्न दिने र प्रतिस्पर्धा बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2026 बिहीबार ललितपुरको द प्लाजामा डिजिटल शासन, डेटा र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना हुने भएको छ। 500 भन्दा बढी सहभागी, सरकारी अधिकारी, सांसद, मन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहभागी हुने अपेक्षा छ।

एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ को मस्यौदामा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क वार्षिक आम्दानीको प्रतिशतका आधारमा तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाले मोबाइल नम्बर नफेरी सेवाप्रदायक फेर्न सकिने व्यवस्था र ब्रोडब्यान्ड शुल्क घटाउने लक्ष्य पनि राखेको छ।

राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ का प्रावधान पुनर्जीवित गर्ने विधेयकलाई एकमतले विचारार्थ स्वीकृत गरेको छ। विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधेयक व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ।

राष्ट्रियसभाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्‍यो। मन्त्री साविता गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको अद्यावधिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा न्यूनतम ५० एमबिपिएस ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। मस्यौदाले डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, पूर्वाधार विस्तार र निजी–सार्वजनिक साझेदारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पियर-टु-पियर (P2P) ऋणलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र कानुनी मान्यता दिने तयारी सरकारले गरेको छ। बजेटसँग जोडिएका 431 कार्यबिन्दुका साथ करिब 27 नयाँ कानुन पारित गर्ने र 15 पुराना ऐन खारेज गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।

सरकारले राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी, रोक्का/रद्द गर्ने प्रक्रिया र दुरुपयोगसम्बन्धी प्रावधानमा सुधार प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले नक्कली कागजात, दोहोरो पहिचान र अनधिकृत प्रयोगमा रु ५ लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा ५० एमबीपीएस ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने र डिजिटल साक्षरता ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राख्यो। मस्यौदाले ग्रामीण पूर्वाधार, 5G, IoT, FWA र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्न मन्त्रालय र निकायलाई निश्चित समयसीमासहित सुधार लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। मध्य फेब्रुअरी 2027 सम्म आवश्यक सुधार पूरा गर्ने लक्ष्यसहित कमजोर क्षेत्रहरूको नियमित अनुगमन गरिने भएको छ।

सांसदहरूले राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा महिलालाई मात्र लागू हुने स्वघोषणाको प्रावधान हटाउन र व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षामा कडाइ गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्ने र सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउने संशोधन सुझाए।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले राहदानी जारी, रद्द र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सुरक्षा मापदण्डअनुसार बनाउने बताएका छन्। उनले हराएका वा रद्द गरिएका राहदानीको विवरण इन्टरपोलसँग अद्यावधिक गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था रहेको बताए।

सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। उनले दुर्गम क्षेत्रमा आरटिडिएफको प्रभावकारी उपयोग, अप्टिकल फाइबर विस्तार र रुग्ण आयोजनालाई एक साताभित्र कार्ययोजनासहित अघि बढाउन भनेका छन्।

सरकारले पाँच वर्षभित्र नेपालको यातायात प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ र सडकमा ट्राफिक प्रहरीको स्थायी उपस्थिति हटाई प्राविधिक निगरानीबाट नियम कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ। सडक सुरक्षा कानुन, सार्वजनिक यातायात नीति र पूर्वाधार सुधारलाई समेत तीव्र बनाइँदै छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०२६ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ब्रडब्यान्ड पहुँच, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र 5G विस्तारका लक्ष्य तय गरेको छ। मस्यौदाले लाइसेन्स, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, वैदेशिक लगानी र ICT को GDP योगदान बढाउने नियम पनि प्रस्ताव गरेको छ।

यातायात व्यवस्थापन विभागले संघीय संरचना र प्रविधि प्रयोगलाई समेट्न संशोधित यातायात व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३, राइड-शेयरिङ नियमन र पुराना डिजेल तथा पेट्रोल सवारीलाई विद्युतीय रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारी तयारीलाई देखाउँछ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले ईभी क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न कम्तीमा ५ देखि १० वर्ष स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताएको छ। संगठनले पेट्रोल पम्पमा अनिवार्य चार्जिङ स्टेसन, नक्कली पार्टपुर्जा नियन्त्रण र भाडादर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट, वातावरणमैत्री यातायात प्रोत्साहन र सवारी आयातमा कडाइ माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। मागपत्रमा दुर्घटना राहत कोष, बिमा निर्देशिका परिमार्जन र यातायात प्राधिकरण गठनसमेत समेटिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुरेश प्रसाद काफ्लेले सडक दुर्घटना घटाउन प्रविधिमैत्री ‘फेसलेस ट्राफिक’ प्रणाली, बलियो पूर्वाधार र ट्राफिक शिक्षामा जोड दिएका छन्। उनले विद्यालयस्तरदेखि चालक अनुमतिपत्र प्रक्रियासम्म सडक सुरक्षा शिक्षा समेटिनुपर्ने बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय कृषि नीति २०२६ स्वीकृत गरेको छ, जसले १७ वर्ष पुरानो नीतिलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। नीतिले खाद्य सुरक्षा, कृषि आधुनिकीकरण र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब पाँच दशक पुरानो सडक ऐन प्रतिस्थापन गर्न सार्वजनिक सडक व्यवस्थापन विधेयक २०८३ तयार गरेको छ। विधेयकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सडकको तीन तहको वर्गीकरण, सीमाङ्कन कडाइ र अतिक्रमणमा कडा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन २०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ, जसले सवारी, सडक र उपकरणका लागि कडा सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्, कडा जरिवाना, दुर्घटना प्रतिक्रिया र क्षतिपूर्ति प्रणाली पनि प्रस्ताव गर्छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ सार्वजनिक गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नीतिले सिँचाइ, भण्डारण, अनुदान, अनुसन्धान, जलवायु अनुकूलन र सबै तहका सरकारबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

सरकारले करिब २५ वर्षपछि संशोधित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नीतिले सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई यातायातबीच समन्वय गर्दै एकीकृत, सुरक्षित, हरित र प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले झन्डै २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। नीतिले एकीकृत, सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीसँगै सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षा र डिजिटल सेवामा जोड दिएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ अन्तर्गत सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने र ब्याट्री स्वापिङ प्रणाली अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। नीतिमा सरकारी सवारीको विद्युतीकरण र पुराना सवारी विस्थापनका लागि स्क्र्यापेज तथा फ्लीट नवीकरण प्रणाली पनि समेटिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले राज्यले नागरिकको मुख थुनेर अधिनायकवादी शैलीमा शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। पार्टी सभापतिले सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग भएको र नागरिकले सत्तामाथि प्रश्न उठाउन पाउने बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नीति प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी र राजनीतिक क्षेत्रका लागि कडा आचरणका मापदण्ड सहित 'राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३' जारी गरेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कडा गरिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी र सार्वजनिक जीवन छुट्याउन नसक्दा भ्रष्टाचार र कुशासन सुरु हुने भन्दै विचौलियाले अधिकारीहरूलाई प्रभावित पार्ने खतरा औंल्याएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राहदानी छपाइमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरण र नयाँ छपाइ प्रणालीबारे छलफल भएको छ। जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउरले नयाँ ठेक्का पाउनेछन्।

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक नियमावली पुनर्संरचना गर्न महत्त्वपूर्ण अध्यादेश र नियमावलीहरू जारी गरेको छ।

सरकारको शासकीय सुधार १०० कार्यसूची कार्यान्वयन ८७.२ प्रतिशत पुगेको छ। ७० वटा बुँदा पूरा भइसकेका छन् र प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारले १०० दिनमा कूटनीति नयाँ ढंगले अघि बढाएको भए पनि नेपाल–भारत सीमा विवाद थप गम्भीर बनेको छ। नेपालले विवादमा कूटनीतिक नोटहरू पठाएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयले नागरिक एप सुधार, स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र गभर्मेन्ट कुरियर सेवा सुरु गरेको छ। राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति घरमै वितरण गर्ने सेवा कार्यान्वयनमा आएको छ।

सरकारले १०० दिनमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरी ११ हजारभन्दा बढीले विवरण बुझाइसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले पासपोर्ट मुद्रणमा भ्रष्टाचार भएको र संवैधानिक निकायमा सरकारी हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै impartial छानबिनको माग गरेको छ। विभागीय अधिकृतहरूमाथि दबाब परेको भनिएको छ।

लेखकले नेपालमा भ्रष्टाचार, सामाजिक विभाजन र संस्थागत कमजोरिको कारण सामाजिक अवनतिको भय देखाएका छन्। छिमेकी मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनको चर्चा गरिएको छ।

आर्थिक विधेयकमा सात सांसदले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् जसमा शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने माग मुख्य रहेको छ। सांसद पुष्पराज कँडेलले संसदको अधिकार र कर प्रणालीमा प्राविधिक प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारले चार वटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ जसमा सार्वजनिक खरिद र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकहरू समावेश छन्।

सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमा पुरुष र महिलाको समान जिम्मेवारी र गर्भपतन सम्बन्धी नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। न्यूनतम विवाह उमेर २० वर्ष कायम राख्दै उमेर नपुगे विवाहमा कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभा खारेज र स्थानीय तह कटौती सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ। डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र शासकीय सुधारका एजेन्डाहरु अघि सारेका छन्।

६ वर्षदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेसन र सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल गठन योजना कागजमै सीमित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती संस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारिक काम भएन।

डा गोपालप्रसाद भट्टलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सेयर धितो कर्जा सुधार, वित्तीय संस्थाको पूँजी पर्याप्तता बढाउने सात बुँदे मौद्रिक नीतिको सुझाव दिएको छ। पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको अनुचित व्यवहार रोक्न कडा नियम प्रस्ताव गरेको छ। डर-धम्की, नक्कली हस्ताक्षर र कर्जाको दुरुपयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन गन्तव्य बनाउने योजना घोषणा गरे। आरोग्य दशक मनाउन आवश्यक नीति निर्माण र अध्ययन विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका चार जना डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरलको प्रदेश तथा विभागमा सरुवा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनुसार सानुराम भट्टराई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरुवा भएका छन्।

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार, कानुनको दुरुपयोग र दण्डहीनताले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था देखा परेको छ। यसले डिजिटल सुशासनको उम्मीदहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागत कब्जा तोडेर सुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सरकारी सेवा प्रवाह सरल र छरितो बनाउने नीति अघि सारेको बताएका छन्। नागरिक एपमार्फत सयौं सरकारी सेवा उपलब्ध गराइने छ।

सरकारले गाभिएका र नयाँ बनेका मन्त्रालयलाई असार ७ गतेभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती र सेवा प्रवाह चुस्त पार्ने नयाँ नीति ल्याइएको छ।

सरकारले संसदमा टेबल गरेको आर्थिक विधेयक चार पटक गोप्य रूपमा संशोधन गरेको छ जसले संसदको सार्वभौमिकता र सरकारी मनमानीबीच द्वन्द्व उत्पन्न गरेको छ।

नयाँ सरकारले सुधारवादी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा उत्पादन, लगानी, निर्यात र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्रमा संक्रमण गराउने तयारी गरेको छ। बजेट कार्यान्वयन र कर संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको छ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पुगेको छ। यसले राजनीतिक रूपान्तरण ल्याएको र राजतन्त्रमा फर्किने कुरा नरहेको पुष्टि भएको छ।