टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्कमा परिमार्जन, मोबाइल नम्बर नफेरी सेवाप्रदायक फेर्न सकिने
Summary
दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नवीकरण शुल्क अब वार्षिक आम्दानीको प्रतिशतका आधारमा तय गरिने भएको छ। मोबाइल नम्बर नफेरी सेवाप्रदायक फेर्न सकिने व्यवस्था र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सस्तो तथा उच्च गतिको बनाउने लक्ष्यसहित एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ को मस्यौदा अघि सारिएको छ।
Key Points
- दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क अब एकमुष्ट रकमको सट्टा वार्षिक आम्दानीको प्रतिशतका आधारमा तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
- मोबाइल नम्बर नफेरी सेवाप्रदायक फेर्न सकिने ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी’ लागू गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश छ।
- आगामी ५ वर्षभित्र ५० एमबीपीएस न्यूनतम गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्याउने र शुल्क घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
- फाइभजी, आईओटी र एआईको परीक्षण तथा व्यावसायिक प्रयोग खुला गर्दै साइबर सुरक्षाका लागि ‘सर्ट’ स्थापना गर्ने र डाटा सुरक्षा अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ।
