सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती २०२५

नेपालमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, मुटु तथा रक्तनली र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी नसर्ने रोगहरू मृत्युको मुख्य कारण बनेका छन्। सरकारको 'पेन–डी प्याकेज'ले विपद्का समयमा नियमित उपचार सेवा निरन्तरता कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

कैलालीको भजनीमा बढघर समुदायले भौँगोलिक जोखिम भइसकेको बाढी-पानीबाट बच्न अस्थायी आवास निर्माण गर्दै नसर्ने रोगको उपचारमा पूर्वतयारी गर्दैछ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र विदेशी साझेदारहरूले 'रेजिलिएयन्स नसर्ने रोग उपचार' परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सांसद प्रभा ढकालले गैरकानुनी अस्पतालहरूमाथि सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने र तत्काल स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न जोड दिइन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनियमितता बढेको र संविधानले स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले पाँच वर्षभित्र नेपालमा लागुऔषधको प्रयोग पूर्णरूपमा रोक्न सरकारसँग माग गरिन् र सीमा क्षेत्रमा विशेष समस्या रहेको जानकारी दिइन्। सङ्कलित तथ्यांकअनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता १ लाख ५० हजारभन्दा बढी छन्।

नेपालमा भारतीय आयोडिनविहीन नुन खुला रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। चिकित्सक र जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले यसले बालबालिका र गर्भवतीमा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने जोखिम बढाउने भन्दै तत्काल रोकथाम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ७९औँ विश्व स्वास्थ्य महासभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनियमित तैनातीहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा निरन्तरता र निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पैदा गरेको छ। यसले नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्मृति र प्रभावकारिता कमजोर पारेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको नेतृत्वमा ७९औँ विश्व स्वास्थ्य महासभामा सहभागी हुन ३ सदस्यीय नेपाली टोली जेनेभा प्रस्थान गर्‍यो। सरकारले खर्च कटौती गर्दै विज्ञ र छरितो टोली पठाउने निर्णय गरेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताबीच लक्षित समुदायको सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग स्वास्थ्य सेवा जोड्ने विषयमा समन्वय र सहकार्य बढाउने सहमति भएको छ।

नेपालमा कुल मृत्युको २७.३६% मुटुसम्बन्धी रोगले गर्दा हुन्छ, जसमा उच्च रक्तचाप प्रमुख कारण हो। २४.५% नेपाली वयस्कमा उच्च रक्तचाप देखा परेको छ।

लगनखेलस्थित सरकारी मानसिक अस्पतालमा ५० साटो ६९ ओछ्यान र जनशक्तिको अभाव रहेको छ र देशभर देखि बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्याको माग पुरा गर्न असमर्थ छ। अस्पतालले विभिन्न मानसिक रोग उपचार र २४/७ सहायता सेवा प्रदान गरिरहेको छ।

नेपालमा दीर्घरोगीका लागि सरकारले वितरण गरेका निःशुल्क औषधिमा बिरामी र चिकित्सक दुबैको विश्वास कम भएको छ जसले निजी फार्मेसीबाट ब्राण्डेड औषधि पोइरिफेरेन्स बढाएको छ। गुणस्तरको कमजोरी र निगरानी अभावले समस्यालाई टेकेको छ।

नेपालमा करिब १५,००० नर्सहरूको कमी र २५,००० नर्स पलायन भैरहेको छ जसमा तलब कम, असुरक्षित रोजगार र खराब कार्य वातावरण मुख्य कारण छन्। नर्सहरूको महत्वलाई स्मरण गर्दै स्वास्थ्य मंत्रीको नर्स नियुक्तिले सुधारका आशा बढाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डा रोशन न्यौपानेको नेतृत्वमा विशेष टोली परिचालन गरी सरकारी र निजी अस्पतालहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ। कमजोर उपाय भेटिए कानुनी कारबाही गरिने बताइएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले झापामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म पाँच वर्षमा २९ जना रक्तदातामा एचआईभी सङ्क्रमित रगत फेला पारेको बताएको छ। झापामा हरेक वर्ष १७ हजार युनिटभन्दा बढी सुरक्षित रगत आपूर्ति हुँदै आएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सूचना प्रविधि केन्द्रका सर्वर प्रतिस्थापनका कारण बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सेवा ८ मई साँझ ६ बजे देखि ९ बजे सम्म अवरुद्ध हुने जनाएको छ। बोर्डले सेवाग्राहीलाई असुविधा भएकोमा क्षमा मागेको छ।

गण्डकी प्रदेशले बिरामीलाई पहिले उपचार गर्ने र पछि मात्र भुक्तानी लिन दिने नयाँ कानुन लागू गरेको छ। बिचौलिया कार्यमा संलग्नलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले वार्षिकोत्सवको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी ६०१ लाभान्वितसँगै ५०५ पिन्ट रगत सङ्कलन गरेको छ। देशभर १३ स्थानमा गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा ठूलो सहभागिता देखिएको छ।

कात्तिक महिनासम्म ५६ जिल्लाका ६९ महिलाहरू गर्भावस्थाका जटिलताका कारण मृत्युवरण गरेका छन् र मुख्य कारणहरूमा उच्च रक्तचाप, प्रसूतिपश्चात रक्तश्राव, संक्रमण र दुर्लभ आपतकालीन अवस्थाहरू छन्।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले स्वास्थ्य सचेतना र रक्तदान प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य शिविर र रक्तदान अभियान संचालन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य शिविर र रक्तदान कार्यक्रम कम्पनी केन्द्रीय कार्यालय र सातै प्रदेशमा आयोजना हुन्छ।

नेपाल लाइफले २५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा वैशाख २१ र २२ गते निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नेछ। शिविर कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय कमलादीमा हुनेछ र सातै प्रदेशमा रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजना हुनेछ।

नेपालमा पाँच वर्षमुनिका लगभग २०% बालबालिकालाई मध्यम तीव्र पोषण अभाव छ। यसले क्षेत्रीय समुदायहरूमा झन् गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई सार्वजनिक विदाको दिन OPD सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले बिरामीहरूको असुविधा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ, यद्यपि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले यसलाई असुव्यवहार र अन्यायपूर्ण भनेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा बीमा कम्पनीहरूले ५१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन्, जबकि ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ। भुक्तानीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशत कमी आएको छ।

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष स्वास्थ्य सेवा र अन्य तीन अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको छ। यसमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरूमा १२ वटा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बालबालिकाको पोषण अवस्था लेखाजोखा गर्न र कुपोषण पहिचान तथा उपचारका लागि १५ दिने राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ। यो अभियानले जोखिम पहिचान गरी उपचार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गण्डकी प्रदेशले गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गर्दै सात जिल्लाका ७१ महिलाले सेवा प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय अस्पतालबाट सुविधासम्पन्न अस्पतालमा हवाई उद्धार गराइएको छ।

अस्तित्व नेपालले एसिड तथा जलन हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय नीति संवाद सम्पन्न गरी पीडितहरूको न्याय र स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि सरकारलाई दबाब दियो। कानुन कार्यान्वयन र उपचार सुधार आवश्यक रहेको बताइयो।

लकडाउन अवधिमा १३४ गर्भवती महिला अकालमा निधन भएका छन् र ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रहँदा मातृ मृत्युदर बढेको छ। अनाधिकृत सेवा र तालिम नलिएको स्वास्थ्यकर्मीले जटिलता बढाएको छ।

चितवनका सरकारी र निजी अस्पतालका व्यवस्थापकहरूलाई सेवा गुणस्तर सुधार र बिरामीप्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिए। अनावश्यक परीक्षण, बीमा र नगद उपचारमा भेदभाव, र फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको प्रष्ट पारियो।

गीता पाण्डेको मृत्यु प्रकरणमा संलग्न डा. सतिषकुमार रूपाखेतीलाई मेडिकल काउन्सिलले निलम्बन गर्‍यो र दुई स्वास्थ्य संस्था बन्द सिफारिस गरियो। छानबिन समितिले कडा कारबाही र अनुगमन सुदृढीकरण सुझाव दियो।

बजुराको कोल्टी आधारभूत अस्पतालले उपयुक्त पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवा वृद्धि गरी १५ शैय्याको सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यसले ३१ जना स्वास्थ्यकर्मी सहित विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्दै स्थानीय र छिमेकी जिल्लाका बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेको छ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा खर्च नीतिसँग जोडिएका कारणले बढेको छ, जसमा आयात प्रतिबन्धले औषधि तथा उपकरण महँगो बनाएको र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा आर्थिक बोझ परेको देखियो। यसले सेवा सस्तो र प्रभावकारी बनाउन चुनौती थपेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मधेस प्रदेशमा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार १७, बाल मृत्युदर ३३ र गम्भीर कुपोषण रहेको सार्वजनिक गर्‍यो। यसले महिला र बालबालिकाको जीवन स्थितिमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

नेपालको सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक सङ्कटमा पुगेको छ जसले धेरै सरकारी अस्पतालहरूले सेवा बन्द वा सीमित गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्त मन्त्रालयसँग ६ अर्ब रुपैयाँ माग्दै सेवा पुनर्स्थापना गर्न खोजिरहेको छ।

सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेपनि अस्पतालका आकस्मिक र अन्तरङ्ग सेवाहरू २४ घण्टा सुचारु रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। पूर्वनिर्धारित शल्यक्रियाहरूमा बिदा दिन पुनः तालिका मिलाउन र उपलब्ध सेवाहरूको जानकारी सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल सेवाहरु सुधार, जलन उपचार विस्तार र आपतकालीन हवाई एम्बुलेन्स सेवामा प्रगति भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो। यो सुधारले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रशासनिक क्षमता र सेवा गुणस्तरमा वृद्धि गरेको छ।

सरकारले अर्को पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट आठ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ। यसअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुदृढ पार्ने, अपांगता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्नातकोत्तर तहका चिकित्सक उपलब्ध गराउने योजना छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल सेवामा पहुँच, गुणस्तर र नागरिकमैत्रीता सुधार गर्ने नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। अस्पतालहरूले एकीकृत इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड प्रणाली विकास गरी आवश्यक दैनिक औषधि स्टक राख्न र फर्मेसीमा उपलब्ध मात्र औषधि प्रिस्क्राइब गर्नुपर्नेछन्।

नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले दुई दशकदेखि नयाँ स्थायी स्वास्थ्यकर्मी पद सिर्जना नगर्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर चुनौती आएको छ। बिर अस्पताल लगायतका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्तिको अभाव छ र विदेशी पलायनले अवस्था झन् गम्भीर पारिरहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र विभिन्न सरोकारवालाबीच सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीहरू जस्तै वातावरणीय प्रदूषण, एन्टिबायोटिक प्रतिरोध र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या समाधानमा सहकार्य आवश्यक भएको बताइएको छ। जनतालाई व्यक्तिगत सरसफाइ, खुप्रा खोप, एण्टिबायोटिक दुरुपयोग रोक्न र वातावरण संरक्षणमा योगदान दिन आग्रह गरिएको छ।

नेपालले मानव, जनावर र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत गर्दै जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्ने वन हेल्थ उपायलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश गरेको छ। यसका लागि बहुसुत्रीय समन्वय, राजनीतिक प्रतिबद्धता र वैज्ञानिक आधारमा योजना निर्माण जारी छ।

नेपालका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा सेवा गुणस्तर र बिरामी सन्तुष्टिमा कमी आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतका लागि स्थायी पदहरु गठन गर्न जोड दिएको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट प्रणाली समाप्त गरी सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था लागू गर्‍यो। थप सरकारी तथा मान्यता प्राप्त अस्पताललाई अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया सुरु भई सेवा पहुँच र पारदर्शिता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा वार्षिक ४१ हजारभन्दा बढी मानिस वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुन्छ, तर सरकारको सय दिने कार्यसूचीमा यस विषयलाई सम्बोधन गरिएको छैन। प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबाट सङ्कलित रकम उपयोगमा नसकिएको देखिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले केही अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले बीमित सेवाग्राहीलाई सेवा दिन अस्वीकार गरेको भेटिएकाले नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी जारी गर्‍यो। सेवाग्राहीलाई सहज उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सबै सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र पारदर्शितामा भ्रष्टाचार, खरिद व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप लगायत प्रशासनिक चुनौतीहरूले काम अवरुद्ध भएका छन्।

सार्वजनिक अस्पतालहरूमा जनशक्ति कमी र १९९१ देखि कम्प्लिन नभएको विस्तारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना गरेको छ।

नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा गम्भीर वित्तीय संकट आएको छ जसले ठूलो पुनर्संरचना र दीगो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्दा छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी निशा मेहता नेपालकी नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएकी छिन्। उनी स्वास्थ्य र समुदाय नेतृत्वको अनुभव बोकी आएको बताइन्छ।

नेपालमा मानिस, जनावर र वातावरणको स्वास्थ्य एकीकृत गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीहरू समाधान गर्न 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण आवश्यक भएको विज्ञहरूले औँल्याए। यसले संक्रामक तथा गैरसंक्रामक रोग नियन्त्रणमा बहुक्षेत्रीय समन्वय कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालले २०३५ सम्म क्षयरोग अन्त्य गर्ने र २०५० सम्म पूर्ण रूपमा हटाउने लक्ष्यसहित नेतृत्व र समुदायको सहभागितासहित सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाहरु लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यसमा नवप्रविधि, निजी साझेदारी र सामाजिक पक्षलाई जोड दिइएको छ।

नेपालमा करिब ४२ प्रतिशत क्षयरोग बिरामी उपचार प्रणालीबाट बाहिर रहेका छन्, जसले रोग नियन्त्रणमा ठुलो चुनौती निम्त्याएको छ। सरकारले ६,२४१ स्वास्थ्य संस्था मार्फत उपचार सेवा उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइरहेको छ।

नेपालमा बार्षिक करिब ६७ हजार नयाँ क्षयरोग संक्रमित र १६ हजार मृत्यु हुन्छन्, जहाँ औषधि प्रतिरोधी बिरामीहरु धेरै अनियन्त्रित अवस्थामा छन्। मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ।

नेपाली राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले दैनिक मृत्यु र उपचार बाहिर रहेका बिरामीहरु समेट्दै २०३५ सम्म क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित एआई प्रविधि र समुदाय सहभागितामा आधारित नयाँ रणनीति लागू गर्ने योजना बनाएको छ। यसले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक र युवाहरूलाई समावेश गरी रूपरेखा तयार गरेको छ।

चितवन र कोशी प्रदेशमा रक्त अभावले बिरामीहरूको उपचारमा बाधा पुर्याएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रक्तदानका लागि तत्काल अपिल गरेको छ।

माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा पाँच शय्याको आधारभूत अस्पताल एक वर्षदेखि जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार अभावले सञ्चालन हुन नसकेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारसँग अस्पताल सञ्चालनका लागि ध्यान र आवश्यक अनुमोदनका लागि प्रयास भइरहेको छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बीमितलाई अस्पताल बाहिर औषधि खरिद नगराउन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ र बाहिरी औषधि खरिद गराउने अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा ऐन अनुसार कारबाही गरिनेछ। उपचार प्याकेजमा समावेश औषधि मात्र अस्पतालबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मकवानपुरको बिपी स्मृति आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गरी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन प्रयासरत रहेको बताए। प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा २४% जनसंख्या मात्रै समेटिएको र यसले तीन देखि पाँच वर्षभित्र आर्थिक संकटमा पुग्ने जोखिम रहेकाले प्रणाली सुधार आवश्यक छ। नयाँ सरकारले अनिवार्य प्रवेश र शुल्क सुधार मार्फत प्रणालीलाई बचाउने महत्त्वपूर्ण मौका पाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतमलाई पेश गरेको छ। मन्त्रीले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा वार्षिक पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगेको बताइन्। उनले औषधि र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार र कानून संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याइन्।

विशेषज्ञहरूले नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक अस्पतालको भीडभाड र मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीका कारण स्वास्थ्य सेवा स्थापित गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थलमा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्य निकायलाई स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र औषधि तयारी अवस्थामा राख्न पत्राचार गरिएको छ।

कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा तीनदिने नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर सम्पन्न भयो जसमा ६५ जना जलनका बिरामीले निःशुल्क उपचार पाए। जटिल बिरामीलाई काठमाडौको सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा रिफर गरिएको छ।

नेपाल आँखा अस्पतालले फोहर व्यवस्थापन सुधार गरेर डोको रिसाइक्लर्सद्वारा डोको एक्सिलेन्स अवार्ड २०२५ प्राप्त गरेको छ। अस्पतालले फोहर पुनः प्रयोगबाट करिब २८ वटा बराबर रुख संरक्षण गरेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले हर्मोनल क्लिनिक स्थापना र अङ्ग परिवर्तनपछिको सङ्क्रमण तथा जटिलताका लागि छुट्टै नीति आवश्यक रहेको माग गरेका छन्। सरकारले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ।

ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई लिङ्ग परिवर्तनपछि स्वास्थ्य सेवा नपुगेको र 'हार्मोन क्लिनिक' स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। परिवार योजना संघ र ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले लैङ्गिक अल्पसंख्यकको स्वास्थ्य अधिकारमा सुधार आवश्यक भनि जोड दिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तत्काल सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने तयारी जनाएको छ।

सरकारले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनमा घाइते सुरक्षाकर्मीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने तय गरिएको छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार थुनामुक्त भएका छन्। उनी राष्ट्रिय नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजकसमेत हुन्।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या व्यापक छ तर राजनीतिक घोषणापत्रमा पर्याप्त प्राथमिकता छैन। जीवनमा प्रत्येक चार जनामध्ये एक जनाले मानसिक समस्या भोग्ने तथ्यांक छ र यसलाई मानवीय अधिकारको रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा दल गठन गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन समितिको गठन गरेको छ।

नेपालमा कुष्ठरोग प्रभावितको कानूनी र सामाजिक अधिकार सुधारका लागि बहस आवश्यक रहेको र उपचार पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। वर्ष २०८१/८२ मा २,४८२ नयाँ केस भेटिएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउन नचाहेको र तयारी अवस्थामा राख्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ।

दमौलीस्थित प्रदेश अस्पतालले कम्प्युटरमा आधारित डिजिटल मेडिकल रेकर्ड प्रणाली लागू गरी बिरामीको मेडिकल रेकर्ड सुरक्षित गर्न सुरु गरेको छ। यसले सेवा प्रवाहमा सहजता र कागजी काममा कमी ल्याउने अपेक्षा छ।

ह्याम्स अस्पतालले सर्वसाधारणका लागि पहिलोपटक प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्न निवेदन दिएको छ। नेपालमा निजी अस्पतालको सेवा लागत विश्वमै सस्तो भए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा जिप दुर्घटनामा एक निर्वाचन प्रहरी गम्भीर घाइते भएर हेलिकोप्टरबाट नेपालगन्ज लगिएको छ। अन्य घाइते मध्ये ६ जनाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ७५० करोड रुपैयाँ जारी गरी कार्यक्रम निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। त्रिवुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगायत केही अस्पतालहरूले भुक्तानी ढिलाइका कारण सेवा बन्द गरेकाले थप एक अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र ओपीडी सेवा प्रति बिरामी रु २५,००० सम्म सीमित गरिएको छ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउने र सबै नागरिकको स्वास्थ्योपचार निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा चिकित्सक अभाव, दुर्गम स्वास्थ्य सेवा, उच्च मातृ तथा नवजात मरणदरबीच मातृ स्वास्थ्य सङ्कट गहिरिएको छ। १५ देखि २५ वर्षमुनिका १७२ महिलाको पहुँच नभएका कारण नौ वर्षमा मृत्यु भईसकेको छ र स्वास्थ्य सेवा सुधारका वचन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

८५ वर्षमाथिका व्यक्तिहरूमा मुटु, श्वासप्रश्वास, डिमेन्सिया, पार्किन्सन लगायत दीर्घ रोगहरू बढ्दै छन्। नियमित स्वास्थ्य जाँच, औषधि सेवन, सन्तुलित आहार र पारिवारिक सहयोगले स्वास्थ्य सुधारमा मद्दत गर्छ।

८५ वर्षपछिका मानिसमा मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, श्वासप्रश्वास क्षमता कमी, डिमेन्सिया, अल्जाइमर, मधुमेह र स्ट्रोक जस्ता रोगहरू देखिन्छन्। नियमित स्वास्थ्य जाँच, औषधि सेवन, व्यायाम र सन्तुलित आहारले यी रोगहरूको नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ।

मुम्बईको लीलावती अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखिएका पटकथा लेखक सलिम खानको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ। उनलाई आवश्यक शल्यक्रिया भने आवश्यक नभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले महिलाको आर्थिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि 'नारी सुरक्षा जीवन बीमा योजना' सुरु गरेको छ जसमा गर्भावस्था र प्रसूति जटिलताको बीमा समावेश गरिएको छ। यो योजना वार्षिक निश्चित नगद सुविधा र ५ वर्षमा २५% वृद्धिदर सहित मृत्युदर बीमा सुविधा प्रदान गर्छ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पहिलो पटक गर्भावस्थासम्बन्धी जटिलताका लागि पूरक सुविधा सहित 'नारी सुरक्षा जीवन बीमा योजना' सुरु गरेको छ। योजनाले महिलाको जीवन, स्वास्थ्य, बचत र आर्थिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

नेपाली दैनिक नुन प्रयोग १०–१२ ग्रामसम्म पुगेको छ जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको पाँच ग्रामभन्दा धेरै हो। अत्याधिक नुन सेवनले उच्च रक्तचाप र अन्य स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने जोखिम छ।

बैतडी जिल्लामा ३० वर्षमाथिका सबै नागरिकका लागि नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण र उपचार अभियान सुरु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीले ६६ टोलमा परीक्षण गरी समस्या देखिएकालाई अस्पतालमा रेफर गर्ने काम गरेको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्समा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएको छ। चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य जाँच, ताजा पानीको सेवन, मदिरा त्याग्न र स्वास्थ्य बिमाबारे जानकारी लिन सुझाव दिएका छन्।

जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रले सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिएको छ।

वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत दीर्घरोगी बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउने सेवामा कटौती गरेको छ। फागुन १ गतेदेखि बिरामीलाई एक पटकमा एक महिनाको औषधि मात्र उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ, किनभने बिमा बोर्डले अस्पताललाई लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेको छ।

विदेश फर्केका कामदारहरूमा एचआईभी संक्रमितहरूमाझ यौनरोग देखिएको छ। भरतपुर र नारायणी अस्पतालका १६३७ परीक्षणमा १०२ जनामा यौनरोग पुष्टि भएको छ, जसमा ३२ जना विदेशबाट फर्किएका छन्।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बीमितलाई पाँच जनाको परिवारका लागि वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बराबर उपचार सेवा सुविधा यथावत् राखेको छ। ओपिडी सेवाको लागि २५ हजार र अस्पताल भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि ७५ हजार छुट्ट्याइएको छ र अनावश्यक ओपिडी प्रयोग रोक्न आग्रह गरिएको छ।

नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम वित्तीय अन्योल, नीतिगत अस्पष्टता र संस्थागत कमजोरीका कारण संकटमा छ। सरकारले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत र संस्थागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतमले कर्णाली स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाइन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भौतिक संरचना बिना पनि गाउँबस्तीमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै सेवा विस्तार गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य बिमाको सुधार अघि बढेको र वर्तमान सरकारले पनि यसलाई बन्द हुन दिनु नहुने बताए। सुधार प्रक्रियाले झड्का गरिबलाई ठूलो सुविधा प्रदान गरेका छन्।

प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा बन्द नभएको र धेरै सुधार भएको बताएका छन्। उनले हालको सरकारबाट सुधार प्रक्रिया रोकिएको र नागरिकका लागि स्वास्थ्य सुविधामा उपलब्धता बढेको बताए।

नेपालमा प्रति महिला प्रजनन दर १.९ मा झरेको छ र १५–१९ वर्षका किशोरीहरूमा आमा बन्ने दर प्रति हजार ४८ छ। प्रसूति स्वास्थ्य सेवामा सुधार भए पनि शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउने संख्या २५.३% पुगेको छ।

नेपालमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३१ जनाको मृत्यु हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालमृत्यु दर सबैभन्दा उच्च रहेको छ र गण्डकी र बागमती प्रदेश तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ।

नेपालमा प्रति १,००० जीवित जन्ममा २७ शिशुको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मृत्युदर सबैभन्दा बढी छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम छ। घरपरिवारको ९६.७% लाई विद्युत् सेवा र ८२% लाई इन्टरनेट पहुँच छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरूले साढे पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पोलिसी सरेण्डर गरेका छन्, जुन गत आवको तुलनामा २३.७७ प्रतिशतले कम हो। पोलिसी सरेण्डर गर्ने मानिसहरूको संख्या पनि ६.१४ प्रतिशतले घटेको छ।

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको चालू आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासिकसम्म नाफा ०.२४ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जीवन बीमाकोष २२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य बिमालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले सबै नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा समावेश गरी उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्। पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा समावेश गरी सबै उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाल कानुन समाजले कुष्ठरोग प्रभावितसँग सम्बन्धित अन्यायपूर्ण नीति तथा कानुनको पुनरावलोकन गरी विभेद अन्त्य र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरी सामाजिक पुनः एकीकरण आवश्यक देखिएको छ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले दन्तमञ्जन र सौन्दर्य सामग्रीमा अत्यधिक सिसा भएको पाइएको भन्दै कडा नियमनको माग गरेको छ। सिसाले बालबालिकाको बौद्धिक विकास र स्नायु प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिक प्रमाणित तथ्य रहेको छ।

रुपन्देहीका धेरै निजी अस्पताल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन् जसमा विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरण अभावले बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी हुँदा पनि उचित निगरानी हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री सुषिला कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय अभावप्रति चासो देखाएकी छन् र करिब ५५० अस्पतालको १०.५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको कारण विभिन्न अस्पतालले सेवा बन्द गरेको बताए। फेब्रुअरी १३ देखि ओपीडी कवर रु २५ हजारमा सीमित गरिने हुँदा पहुँच र नीति नवीनीकरणमा असर पर्ने जोखिम छ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा विधेयकको मस्यौदा तयारीको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी मागेका छन्। उनीहरूले कार्यक्रमको प्रभावकारिता र बजेट अभावका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या र बजेट अभावका कारण कार्यक्रम बन्द हुने अवस्था बारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोत सुनिश्चित नगरी गरेको अनियन्त्रित खर्चले वार्षिक करिब २४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँको बजेट पूर्ण खर्च भइसकेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्रोत सुनिश्चित नगरी र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च नगर्न निर्देशन दिइन्। उनले शुल्क बजेटको परिधि भित्र खर्च गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जोड दिइन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अनिवार्य औपचारिक क्षेत्र समावेश, प्रिमियम पुनरावलोकन, सामाजिक सुरक्षा लागि एउटै झ्याल, र स्वास्थ्य कर प्रवद्र्धन गरी कार्यक्रम स्थिर पार्ने योजना प्रस्ताव गरेको छ। ५५% बीमितहरूले प्रिमियम नतिरेका र नवीनीकरणमा रोगी आधारित प्रवृत्तिले वित्तीय असन्तुलन उत्पन्न गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा पर्दा अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरे र बीमितको ५५% ले प्रिमियम तिरेका छैनन्। वित्तीय सन्तुलनका लागि प्रिमियम वृद्धि र कर्मचारीहरूको अनिवार्य आबद्धता लगायत सुधार प्रस्तावहरू अघि बढाइएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वित्तीय अभावमा पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निरन्तर चलाउनुपर्ने जोड दिइन्। त्रिवुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगायतले भुक्तानी अभावका कारण सेवा बन्द गरेका छन् र फेब्रुअरी १३ देखि २५ हजार रुपियाँ ओपीडी सेवा सीमा लागू गरिनेछ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको र मासिक दुई अर्ब थपिंदैँ गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायबीच बजेट व्यवस्थापन र नेतृत्वको विषयमा विवाद भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा बन्द नहुने र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेकी छन्।

नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ अस्पताललाई बाँकी रहेको छ र सरकारी अनुदान अपर्याप्त भएकाले प्रमुख अस्पतालहरूले बीमा अन्तर्गत सेवा अवरुद्ध गरेको छ। ३०% जनसंख्या आबद्ध भए पनि आर्थिक असन्तुलनले दीर्घकालीन टिकाउमा चुनौती थपेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको आर्थिक संकट समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तत्काल रु १५ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेकी छन्। अर्थसचिवले स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्धता जनाएको छ र स्रोत र नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य गर्न सहमति भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतमले यथास्थितिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताएकी छन्। उनले सुधारका प्रयास गर्दा सरोकारवाला मन्त्रालयबाट सहयोग नपाएकाले चुनौती बढेको बताइन् र सरकारले निशुल्क ९८ औषधि वितरण गर्ने योजना बनाएको छ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले इसेवासँग सहकार्यमा 'सुपर टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स' योजना सार्वजनिक गरेको छ जसले न्यून प्रिमियममा आर्थिक सुरक्षाका लागि बीमा प्रदान गर्नेछ। १८ देखि ६० वर्षसम्मका नागरिकले वार्षिक ७२५ रुपैयाँबाट सुरु हुने यो योजना लिन सक्नेछन्।

नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वित्तीय संकटमा परेको छ जसले अस्पतालहरूमा सेवा बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। बोर्डमा १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी बक्यौता रहेका छन् र सरकारले पर्याप्त अनुदान नदिएकाले समस्या बढेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्याप्रति चासो व्यक्त गर्दै सुधारका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी गरेकी छन्। सचिवालयले यही दिन दिउँसो एक बजे स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी बैठक तय गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रत्येक परिवारको वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ ओपीडी सेवा सीमा कायम भएको तर कुल वार्षिक कभरेजमा कुनै कटौती नभएको स्पष्ट पारेको छ। यसमा थप सदस्यका लागि थप ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ र बाँकी रकम इनपेसियन्ट र आपतकालीन सेवामा प्रयोग हुनेछ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत आउटपेसियन्ट सेवा कवरेज रु १ लाखबाट घटाएर रु २५ हजार प्रति बिरामी वा परिवारमा सीमित गरेको छ। यसले वित्तीय संकट सामना गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वित्तीय दबाब कम गर्ने प्रयास हो, तर यसले नीति प्रतिबद्धता र नवीकरण दरमा असर पुर्याउने चिन्ता छ।

सांसद रेणु चन्दले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गरी अस्पतालमा भुक्तानी सुचारु गराउन आवश्यक भएको बताइन्। उनले सामाजिक र कानुनी मुद्दाहरू समेत संसदमा उठाएकी छन्।

प्रदेश अस्पताल पर्वतले स्वास्थ्य बीमा विभागबाट तीन करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा औषधि खरिद, उपकरण र कर्मचारी तलबमा समस्या भोगिरहेको छ। झण्डै ४५ प्रतिशत पर्वतका नागरिक बीमामा आबद्ध छन् र सेवा लिइरहेका छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा रिफर नगर्न निर्देशन दिएको छ। अनावश्यक रिफर गर्दा बिरामीलाई समस्या र अति परीक्षण हुने, र शुल्क सम्झौतामा प्रभाव पर्ने बताइएको छ।

नेपाल कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले युवा पुस्ताको आवाजलाई कांग्रेसले आत्मसात् गरेको र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गम्भीर बन्नुपर्ने जोड दिएका छन्।

नेपालको २०२४ निर्वाचनमा सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा (Universal Health Coverage) एक निर्णायक एजेण्डा बनेको छ जसले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्न जनतालाई आकर्षित गरेको छ। यसले स्वास्थ्य बजेट बृद्धि र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने महत्त्व राख्दछ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले वित्तीय सङ्कट सामना गरिरहेको छ जसले सरकारी अस्पतालहरू जस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल र बिर अस्पतालको सेवा प्रभावित पारिरहेको छ। सरकारी भुक्तानीको अभावले कार्यक्रम दीर्घकालीन स्थायीत्व र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा चुनौती ल्याएको छ।

डा. सुधा गौतम शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रणालीबद्ध पार्दै सुधार गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिइन्। शाहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले आफ्नो ३०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै हृदय उपचार सेवा विस्तार गरेको छ।

स्वास्थ्य बिमा भएका व्यक्तिलाई वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको आउटपेसियन्ट डिपार्टमेन्ट (ओपीडी) उपचार मात्र पाउने व्यवस्था गरियो। अस्पताल भर्ना परेमा मात्र एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा उपलब्ध गराइने र सबै बिरामीका लागि एउटै मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले स्वास्थ्य बीमामा सुधारका लागि काम भइरहेको र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएकी छन्। मन्त्रालयको बजेटभन्दा बीमाले बढी खर्च गरेकोले समस्या देखा परेको छ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले स्तन क्यान्सर र प्रोस्टेट क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतनामूलक वेबिनार आयोजना गरेको छ जसमा ५१३ महिला र ५०९ पुरुष कर्मचारी सहभागी भएका थिए। बैंकका ग्राहकले मेदान्त अस्पतालमा उपचारमा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन्।

गुल्मी जिल्लामा ५३ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् र १,३१,१२७ जनाले दोस्रो सेवा लिएका छन्। रेसुङगा नगरपालिका स्वास्थ्य बिमा गर्ने सबैभन्दा अगाडि छ र स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रम सक्रिय रुपमा अघि बढिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले ९४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। नेपाल लाइफले सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैलाई स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग र बीमा सेवाको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। बोर्डले कार्यक्रमलाई अझ सशक्त र नागरिकमैत्री बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ र दैनिक करिब ५० हजार नागरिकले बीमा सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतमले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी संचालन गरी नागरिकको उपचार थप सहज बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। विगतको बीमा कोष खाली भइसकेको र ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व रहेको स्थिति वर्णन गरिनुका साथै तीनै स्तरको सरकारले स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्नु पर्ने बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतमले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेकी छन्। बजेट अभावका कारण मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको र अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विगत एक वर्षमा छह जना अध्यक्ष परिवर्तन भएका छन् जसले क्षेत्रको अस्थिरता निम्त्याएको छ। पछिल्लो नियुक्ति चन्द्रकला पौडेल पहिलो महिला अध्यक्ष हुन् र पूर्वअध्यक्ष भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित रहेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्। यस वर्ष सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको स्वास्थ्य बीमा कोष सकिएर थप ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र अनावश्यक परीक्षण तथा सेवा उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले चुनौती थपेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतमले सबै नागरिकलाई पहुँचयोग्य व्यावस्थित स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनका लागि सरकारको लगानी र समन्वय आवश्यक रहेको बताइन। सरकारले औषधि, मानवशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मापदण्ड अनुसार कागजातसहित दाबी गर्न अनुरोध गरेको छ र पुनरावलोकन समितिको गठन गरी दाबी प्रक्रियामा त्रुटि कम गर्न उन्मुख भएको छ। बोर्डमा दैनिक १० करोड बराबर दाबी पेस हुँदै आएको र १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मापदण्डअनुसार कागजातसहित दाबी पेश गर्न अनुरोध गरेको छ र पुनरावलोकन समितिहरू गठन गरी दाबी प्रक्रियामा सुधार ल्याउने तयारीमा छ। बोर्डमा दैनिक १० करोड रुपैयाँ बराबर दाबी पेस हुँदै आएका छन् र १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आर्थिक असन्तुलन, भुक्तानी ढिलाइ र उच्च जोखिम समूहको संलग्नता प्रमुख चुनौती भएको बताएकी छन्। लुम्बिनी, कर्णाली, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा विशेष मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम कोषमा व्यापक दुरुपयोग भएको बताएकी छन्। वार्षिक खर्चहरूमा अनावश्यक परीक्षण र केही सेवा प्रदायकहरूले गलत उद्देश्यका लागि रकम असुल्ने पाइएको छ जसले वित्तीय असन्तुलन र दाबी व्यवस्थापन समस्या निम्त्याएको छ।

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म मूल्यांकन गरी सबै बीमाका लागि प्रतिहजार बीमांकमा ५५ रुपैयाँ बोनस दर घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ का लागि जीवन बन्धु (२) र राष्ट्र सेवक (आरएसके) योजनामा उच्च बोनस लागू हुनेछ।

देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहँदा तराईका केही स्थानहरूमा हुस्सु र तुवालो लाग्ने सम्भावना छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरुमा आंशिक बादल लाग्ने र हवाई सेवामा ढिलाइ हुनसक्ने चेतावनी पनि जारी गरिएको छ।

डा. कृष्ण पौडेललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको छ, जसले बोर्डको नियमित कामकाज सञ्चालन र प्रशासनिक अधिकार पाएका छन्। बोर्डमा देशभरका ५१० सेवा प्रदायक अस्पताललाई १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ।

नेपालमा बीमा व्यवसाय १८ प्रतिशतले बढेको छ तर कुल जनसंख्याको मात्र १८.०१ प्रतिशतलाई बीमा दायरामा समावेश गरिएको छ। ३५ जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ९८ अर्ब ७६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्।

भरतपुर अस्पतालले दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी स्वास्थ्य बिमा दावी भुक्तानीमा २ प्रतिशत मात्र अस्वीकृत率 कायम गर्दै देशव्यापी उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गरेको छ। अस्पतालले स्वास्थ्य बिमामार्फत करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ।

प्रदेश अस्पताल बेनीमा प्रसूति र शल्यक्रिया सेवा सुरु भएपछि म्याग्दी जिल्लावासीले पोखरा र काठमाडौँ जानु पर्ने समस्या कम भएको छ। अस्पतालमा एपेन्डिस, हाइड्रोसिल र हर्निया लगायतका उपचार उपलब्ध छन्, तर थप उपकरण र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकतासमेत देखिएको छ।

पर्वतको फलेवास नगरपालिका–३ मा एकदिने निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएर १३०० जना विरामीको मुटु, छाती, पेट र मातृ स्वास्थ्यसम्बन्धी परीक्षण गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको संयोजनमा रक्तदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन भई ५० जनाले रक्तदान गरेका छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा बन्द गरेको छ किनभने बिमा बोर्डले करीब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको छ। अस्पतालले मासिक दुई करोड रुपैयाँ घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य भएको छ।

आइरन फोलिक एसिड खरिदमा विवाद भएपछि १५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा विभागमा रोकिएको छ जसले आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव निम्त्याएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ खरिद मोडालिटी ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशकपछि करिब ६८ लाख सक्रिय बिमित छन्, तर स्रोत अभाव र खर्चबीच गहिरो खाडलका कारण आर्थिक चुनौती बढेको छ। दैनिक ७०–७५ हजारले सेवा लिँदा अस्पतालहरूको दायित्व बढेको छ र नीति सुधार आवश्यक छ।

सिरहाको लहान नगरपालिकाले घरदैलोमै सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने अभियान सुरु गरेको छ जसले ग्रामीण र आर्थिक रूपमा विपन्न महिलालाई लक्षित गर्दछ। स्वास्थ्यकर्मीले २४ वडामा चार चरणमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

भरतपुर अस्पतालमा जाडो महिनामा बिरामी संख्या उच्च पुगेको छ। पुस २८ गते एकै दिन ३,११९ जना बिरामीले सेवा लिएका थिए जसमा ७५% स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रयोगकर्ता थिए।

त्रिवुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले सरकारबाट भुक्तानी नपरेकाले १५ जनवरीपछि स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत सेवा बन्द गर्ने योजना जनाएको छ। अस्पतालले मासिक २० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको र बिमाको अधिकांश दावी अस्वीकृत हुँदै आएको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा १ माघदेखि बन्द गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दुई वर्षदेखि करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको कारण अस्पतालले मासिक दुई करोड रुपैयाँ घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतमले नसर्ने रोग रोकथामलाई प्राथमिकताम्न दिनुपर्ने बताएकी छन्, जसमा उपचार खर्च उच्च रहेको र ग्रामीण क्षेत्रका गरिब नागरिकहरू सेवा वञ्चित रहेको समस्या छ। दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनमा मनश्चिकित्सा र रोकथाम उपायमा जोड दिएको छ।

गल्याङ नगर अस्पतालमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरी आयुर्वेद, योग र ध्यानमार्फत स्वास्थ्य सेवा सुरु गरिएको छ जसले शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दछ। यसले स्थानीय नागरिकलाई अन्यत्र जाने बाध्यता हटाएको छ।

काभ्रेपलान्चोकको महाभारत गाउँपालिकामा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट ६७६ नागरिकले नाक, कान, घाँटी, मुख, आँखा र मुटु रोगसम्बन्धी परीक्षण र उपचार प्राप्त गरेका छन्। शिविरले परिवार नियोजन र अपाङ्गता परिचयपत्र सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ७० वर्षमाथि सुत्केरी वृद्ध नागरिकका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी घरमै स्वास्थ्य सेवा र निमोनिया खोप प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ। साथै मानसिक स्वास्थ्य र क्यान्सर स्क्रिनिङ्गमा जागरूकता अभियान गर्ने तयारी गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जाडोयाममा बढ्दो स्वास्थ्य जोखिम, जस्तै रुघा, खोकी, दम र वायु प्रदूषणबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। बालबालिका, गर्भवती र वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा रहेका कारण विशेष सतर्कता आवश्यक छ।

नेपालमा इतिहासभरिको मानसिक स्वास्थ्य कलंकलाई तोड्दै टेलिप्साइकेट्री, समुदायमा जनचेतना र नीति सुधारले सेवा सुधार तर्फ प्रगति गरेको छ। यद्यपि काठमाडौँमा मात्र प्रायः मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सीमित छन् रstigmatization ठूलो चुनौती कायम छ।

नेपालमा इतिहासभरिको मानसिक स्वास्थ्य कलंकलाई तोड्दै टेलिप्साइकेट्री, समुदायमा जनचेतना, र नीति सुधारले सेवा सुधार तर्फ प्रगति गर्दैछ। तर अझै काठमाडौँमा मात्र प्रायः मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सीमित छन् रstigmatization ठूलो चुनौती रहँदैछ।

नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा किशोर-किशोरीमा देखिएको सिफलिस रोग सम्बन्धी सामाजिक र आर्थिक अध्ययन सुरु भएको छ जसले रोगको वास्तविक अवस्था र प्रभावको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ। अध्ययन २०२६ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म चल्नेछ।

गर्भवती र सुत्केरी महिलामा तनाव, चिन्ता र डिप्रेसन बढ्दो समस्याका रूपमा देखिएको छ जसले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। समयमै पहिचान र उपचारले सुधार सम्भव छ।

नेपालमा ७१ प्रतिशत बिरामीहरूमा मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर र दीर्घश्वास रोगजस्ता असङ्क्रम्य रोग पाइएका छन्, मुख्यतया मधेस प्रदेशमा। दूषित खाना, हावापानी खराबी, अस्वस्थ आहार तथा कम चलफिर गर्ने जीवनशैली यसबातका प्रमुख कारण हुन्। आयुर्वेद, योग र ध्यानलाई उपचारमा पारम्परिक रूपमा सिफारिस गरिएको छ।

धुलिखेल अस्पतालसँग सहकार्यमा पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गमा एक महिना लामो १८ सय किलोमिटर साइकल यात्रा आयोजना गरिएको छ जसले क्यान्सर चेतना फैलाउने र रोकथाम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। अभियानबाट सङ्कलित रकम क्यान्सर उपचारमा सहयोग गरिनेछ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका स्थित ढोरफूलबारी सहिद अस्पतालमा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट पाँच सय बढी बिरामीहरूले विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्। शिविरमा भिडियो एक्सरे, ईसिजी, ल्याब परीक्षण र औषधि सेवा सहित विभिन्न विशेषज्ञहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए।

लहानस्थित रामकुमार शारडा उमाप्रसाद मुरारका अस्पतालको ४७ वर्षदेखिको जग्गा नामसारी जेन-जी सरकारको पहलमा ४७ दिनमै सम्पन्न भयो। सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले लाभकर मिनाहा गर्दै जग्गा सरकारी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरेको छ, जसले अस्पतालको विकासमा समर्थन पुर्‍याउनेछ।

नेपालले २०२३ मा झेडीयर बच्चाहरूको संख्या आधा गरी WHO Immunisation Agenda 2030 लक्ष्य सात वर्ष छिटो पूरा गरेको छ। प्रमुख खोपको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कवरेज भएको र सातै प्रदेशलाई पूर्ण खोप प्राप्त घोषित गरिएको छ।

नेपालमा १३-१७ वर्षका ५.२ प्रतिशत किशोर-किशोरीमा मानसिक समस्या देखिएको छ। पछिल्लो १२ वर्षमा ७१ हजार १०६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् र कोरोना पछिको समयमा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि भएको छ।

नेपालमा किशोरावस्थामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको छ, अध्ययन, पारिवारिक समस्या र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग मुख्य कारण छन्। यस वर्ष ९३१ जना किशोरहरूले आत्महत्या गरेका छन् र सरकारले जनचेतना अभिमुख अभियान सुरु गरेको छ।

पैयुँ गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ जसले स्थानीय र छिमेकी क्षेत्रका नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछ। यसले स्थानीय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सजिलो पहुँच र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल सरकारले जनवरी पहिलो साता देखि कक्षा ६ का ३५०,००० वृद्धि उमेरका केटीहरूलाई मानव पापकिलोमाभाइरस (HPV) विरुद्ध राष्ट्रिय खोप अभियान सुरु गर्नेछ। उक्त खोप अभियान राष्ट्रिय खोप तालिकामा समावेश छ।

नेपाल सरकारले २०२६ को पहिलो साता देखि कक्षा ६ की ३५०,००० जनाभन्दा माथिका १० वर्षका किशोरीहरूलाई मानव पापकिलोमाभाइरस (HPV) विरुद्ध खोप अभियान सुरु गर्नेछ। यस अभियानमा योजना मन्त्रालय र युनिसेफले प्राविधिक सहयोग गर्नेछन् र यो नियमित राष्ट्रिय खोप तालिकाको भाग हो।

काठमाडौं उपत्यका र मधेश प्रदेशमा धेरै अभिभावकहरूले निःशुल्क HPV खोप लिन अस्विकार गरेका छन् जसले ग्रीवा क्यान्सरको जोखिम बढाएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले १० वर्षका केटीहरूलाई लक्षित गरी वार्षिक खोप अभियान तयारी गरिरहेका छन्।

धनुषामा सरकारको मापदण्ड विपरीत दर्ता नगरिकन सञ्चालन गरिएको एक अस्पताल र चार औषधि पसललाई औषधि व्यवस्था विभागले सिल गरी कारोबार रोकिएको छ। अनुगमनमा फार्मासिस्ट नभएको र अनियमित फार्मेसी चलाइएको भेटिएको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा सेवा सञ्चालनमा बाधा देखिएको छ। यसले बिरामीलाई कागजी प्रक्रियाको झन्झट र अस्पतालले औषधि खरिद तथा उपकरण मर्मतमा समस्या भोग्न पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

नेपाल सरकारले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचका लागि रणनीतिक कार्ययोजना सहित सबै स्थानीय तहमा आधारभूत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। यसले आर्थिक कठिनाइ बिना सबैलाई गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्री जगदीश खरेलले मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा खुला छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् र सरकारको मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान (१० डिसेम्बर २५ देखि १४ मार्च २६ सम्म) परिचालित छ। अभियानले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग समायोजन र सबैको पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनावश्यक परीक्षण, गलत दावी, सेवा अभाव, र मानवशक्ति कमी समस्या छन् जसले सेवा प्रभावकारी हुन बाधा पुर्याइरहेको छ। बिमित जनसंख्या कम (२०%) र नवीकरण दर पनि न्यून रहेको छ।

नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा करीब ६१ लाख जनसंख्या समेटिएका छन् तर बिमितहरूले अनावश्यक परीक्षण गर्दैछन् र सेवा प्रक्रियामा समस्या छ। बोर्डले अनावश्यक परीक्षण र गलत बिलिङ रोक्न कडाई गरेको छ।

स्वास्थ्य बिमाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा सबै नागरिकले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्। सरकारले कानुन कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्य बिमालाई आत्मनिर्भर बनाउन र सबैलाई जोड्न प्रयास गर्नुपर्नेछ।

बालविवाह र किशोरावस्थापछि गर्भावस्थाका कारण नेपालमा मातृमृत्यु दर उच्च छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भएता पनि सचेतना र सेवा लिने संस्कार अभावले समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

महोत्तरीमा पुस ४ देखि एक महिने निःशुल्क परिवार व्यवस्थापन स्वास्थ्य शिविर ११ स्थानमा सञ्चालन हुँदैछ जसमा मिनील्याप, भ्याक्सेटोमी, आइयुसिडी र इम्प्लान्ट सेवा उपलब्ध गराइनेछ। शिविरले ८७४ जनालाई स्थायी बन्ध्याकरण सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

माथिल्लो मुस्ताङको नामासुङ र न्यानोल गाउँमा एकदिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी २२ स्थानीयले स्वास्थ्य परीक्षण र निःशुल्क औषधि सेवा प्राप्त गरेका छन्। शिविर अन्नपूर्ण संरक्षणक्षेत्र आयोजना, एक्याप लोमान्थाङ, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको थियो।

काठमाडौँका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा जंक फुड हटाएर स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोषणयुक्त दिवा खाजा उपलब्ध गराइएको छ जसले बालबालिकाको स्वास्थ्य र अध्ययनमा सुधार ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि बजेटमा वृद्धि गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा मनोसामाजिक रोगीहरूको संख्या बढ्दो छ तर विशिष्ट मानसिक अस्पताल र विशेषज्ञ चिकित्सक अभावले उपचारमा समस्या भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले पोखरामा मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेका छन् तर स्वास्थ्य संरचना र जनशङ्ख्या अभावले चुनौती थपेको छ। स्वास्थ्य बजेटको १% भन्दा कम मात्र मानसिक स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छ जसले समस्या समाधानमा प्रभावकारी पहलमा बाधा पुर्याइरहेको छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य अभियान २०२५ सुरु गरेको छ जसले बालबालिका, किशोर तथा वयस्कहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सहायता पहुँच सुधार गर्ने र कलंक हटाउने लक्ष्य राखेको छ। अभियान UNICEF र WHO द्वारा समर्थन गरिएको छ।

नेपाल सरकारले काठमाडौंमा तीन महिनासम्म चल्ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सुरु गरेको छ जसले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कलंक घटाउने र प्रारम्भिक पहिचान सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अभियानले युवामाझ बढ्दो तनाव र आत्महत्याको दरलाई सम्बोधन गर्ने छ।

नेपालमा बढ्दो वृद्ध जनसंख्या र कृषिमा कीटनाशक प्रयोगका कारण पार्किन्सन रोगका बिरामी बढिरहेका छन्। पहुँच सीमितता र विशेषज्ञ अभावका कारण टेलिमेडिसिन र पुन:स्थापना सेवा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

नेपाल सरकारले ९५ प्रतिशत एचआईभी संक्रमितलाई उपचारमा पुर्‍याउने योजना बनाएको छ र जोखिम समूहहरूमा जनचेतना बढाउँदै感染 नियन्त्रण अघि बढाइरहेको छ।

नेपालमा ३४ हजार एचआईभी संक्रमित छन् र दैनिक १.७ जनामा नयाँ संक्रमण हुन्छ, तर ७७ प्रतिशतले मात्र एआरभी थेरापी लिइरहेका छन्। एचआईभी एड्सका कारण मृत्यु दर २०१० देखि ७६ प्रतिशतले घटेको छ।

डा. सुधा शर्मा गौतमले सार्वजनिक गरेका स्वास्थ्य सुधार योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। औषधि आपूर्ति, स्वास्थ्य बिमा सुधार र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा ठोस प्रगति नभएको र ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा विस्तारमा चुनौति रहेको छ।

नेपालमा ३४,३३७ जनामा एचआईभी संक्रमण देखिएको छ, जसमा १५ वर्षमाथि १४ हजार महिलाहरू छन् र दैनिक दुई नयाँ संक्रमित थपिन्छन्। सरकारले २०३० सम्ममा एड्स महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको आर्थिक समस्या र अस्थिर कामका कारण विदेशी पलायन बढेको छ जसले स्वास्थ्य सेवा असुरक्षित बनाएको छ। आईसीयू, न्यूरो सर्जरी लगायत क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव गम्भीर छ।