भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी कारबाही

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकी सीईओ उपासना पौडेललाई सीआईबीले बबरमहलबाट पक्राउ गरेको छ। उनलाई बीमा ऐन २०७९ अनुसारको कसुरमा अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमतिपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले एनआईएमबी बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको धरौटी धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दामा ८० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उनलाई बैंकको कामकारबाही अघि बढाउन सक्ने गरी छाडिएको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दामा ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उनी सरकारी नियन्त्रणमा गएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र लिलामीमा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रतिवादी छन्।

उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकलाई आधार मानेको हो।

ललितपुर जिल्ला अदालतले उपसभामुख रुबी ठाकुरको जाहेरीका आधारमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले माग गरेको अनुमति दुईपटक अस्वीकार गरेको छ। अदालतको अस्वीकारपछि उनको पुनः पक्राउ प्रयास रोकिएको छ।

किशोर श्रेष्ठले आफूलाई पुनः पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा रिहा गर्न परमादेश जारी गरेपछि उनले कानुनी संरक्षण मागेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई जिम्मा जमानीमा रिहा गर्‍यो। उनलाई वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिँदै हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको छ। अदालतले समाचार प्रकाशनका आधारमा मात्र सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु गलत हुने र प्रेस स्वतन्त्रतासँग असंगत हुने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिँदै हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले गैरकानुनी पक्राउ दाबीलाई आधार मानेर यस्तो आदेश दिएको हो।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। प्रहरीले उनको घर र कार्यालयबाट ल्यापटप, कम्प्युटर र मोबाइल जफत गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन उल्लंघनको आरोपमा थप ४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यसअघि पनि उनलाई ३ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिइएको थियो।

स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ। एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकसहितका संस्था र पदाधिकारीमाथि आपराधिक विश्वासघात, ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई रु २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उनलाई सीआईबीले श्रावण १५ मा पक्राउ गरेको र सरकारी अधिकार वञ्चित हुने गरी सम्पत्ति गैरकानुनी लिलामी तथा बिक्री भएको आरोपमा अनुसन्धान गरिएको थियो।

किशोर श्रेष्ठलाई म्याद थपपछि महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तको हिरासतमा सारिएको छ। उनलाई वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो, र प्रहरीले जनआस्था कार्यालयमा छापा मारेर सीपीयू र ल्यापटप बरामद गरेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा २२ प्रतिवादीविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र बाफिया ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ। अभियोगपत्रमा स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबीचको मिलेमतो र क्रसहोल्डिङ लुकाउने पूर्वयोजना भएको दाबी छ।

नेपाल बार एशोसिएशनको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिले समाचारका आधारमा पक्राउ गरिएका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल र निशर्त रिहा गर्न माग गरेको छ। समितिले परिवार र कानुन व्यवसायीसँग भेट्न नदिइनु र हिरासतमा पहुँच रोक्नु संविधानविपरीत हुने बताएको छ।

नेपाल बार एशोसिएशनको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिले किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल र निशर्त रिहा गर्न माग गरेको छ। समितिले उनलाई परिवार र कानुन व्यवसायीसँग भेट्न नदिइएको विषयमा सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सीआईबीले मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) भित्र हलचल देखिएको छ र राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापक तथा सञ्चालकलाई काम गर्न कानुनी बाधा नरहेको जनाएको छ। विवाद स्मार्ट टेलिकमको कन्सोर्टियम ऋण, धितो लिलाम र त्यससँग जोडिएको कानुनी प्रश्नसँग सम्बन्धित छ।

प्रहरीले काठमाडौंको घरबाट पक्राउ गरेपछि पत्रकार किशोर श्रेष्ठको ललितपुरस्थित जनआस्था कार्यालयमा छापा मारेर कम्प्युटर र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण जफत गरेको छ। उनलाई नेपालको गोपनीयता ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो।

नेपाल मिडिया सोसाइटीले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल र निशर्त रिहा गर्न माग गरेको छ। सोसाइटीले समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत भएको जनाएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, समाजवादी प्रेस संगठन र प्रेस चौतारीले किशोर श्रेष्ठ पक्राउको कडा विरोध गर्दै अविलम्ब र ससम्मान रिहाइको माग गरेका छन्। उनीहरूले समाचारका आधारमा गरिएको पक्राउलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल र निशर्त रिहा गर्न माग गर्दै ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ र घर तथा कार्यालयमा खानतलासी गरिएको जनाएको छ। महासंघले यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको बताएको छ।

किशोर श्रेष्ठ पक्राउविरुद्ध पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा धर्ना दिएर तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले ललितपुरको कुसुन्तीबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउको कारण तत्काल सार्वजनिक गरिएको थिएन।

सरकारी वकिलहरूले पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधारबारे आपत्ति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको असाधारण दबाबमा स्मार्ट टेलिकम मुद्दा अघि बढाइएको बताएका छन्। मुद्दामा २२ प्रतिवादी र करिब रु ९६ अर्ब क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको हो।

सीआईबीले एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकसमेत २२ जनाविरुद्ध करिब रु ९५ अर्ब बिगो दाबी गर्दै आपराधिक मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। अनुसन्धानमा लिलामी, सेयर/सम्पत्ति हस्तान्तरण र मिलेमतोका प्रमाण समेटिएको छ।

विशेष अदालतले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग जोडिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्धको मुद्दामा सरकारी साक्षी झिकाउने आदेश दिएको छ। अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति अवैध लिलामी प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध अभियोग सिफारिस गर्दै करिब रु ९५ अर्ब क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेल अक्सियाटा बीचको मिलेमतोको आरोप पनि उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँको सम्पत्ति गैरकानुनी खरिदबिक्री गरेको आरोपमा थुनामा रहेका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। उनकी श्रीमतीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीसम्बन्धी विवादमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सञ्चालकहरूलाई पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले विस्तृत सुनुवाइपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई सीआईबीले धापाखेलबाट पक्राउ गरेको छ। अर्को रिपोर्टमा उनलाई बानेश्वरबाट पक्राउ गरिएको उल्लेख छ।

सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गर्ने प्रकरणमा व्यवसायी उपेन्द्र महतोलाई सोधपुछ गरेको छ। अनुसन्धानले सरकारी हक टुटाउने गरी सम्पत्ति बेचबिखन भएको आरोपलाई केन्द्रमा राखेको छ।

उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि उनी थुनामा राखिएका छन्।

उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश जारी गर्‍यो।

झापाको भद्रपुरकी मृदुला सरियालाई बीमासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको छ।

साइबर ब्युरोले विद्युतीय कसुर सम्बन्धी मुद्दामा अभियन्ता वेदिका केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका निलम्बित सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाललाई वित्तीय अनियमितता र धितोपत्र तथा बीमा ऐन उल्लंघनको मामलामा काठमाडौं महानगरपालिका–७, सिफलबाट पक्राउ गरिएको छ। उनी पहिले फरार थिए।

बैंकिङ कसुर मुद्दामा दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवालसहितका प्रतिवादीले पाटन उच्च अदालतमा बयान दिन सुरु गरे। उनीहरूलाई कर्जा दुरुपयोग आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

धरौटीमा रिहा भएको करिब २५ दिनपछि नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल काठमाडौंमा पुष्पलाल स्मृति दिवस कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा देखा परे। उनी २२ असारमा सुरखेतबाट पक्राउ परेका थिए भन्ने विवरण पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।

शंकरलाल अग्रवाललाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नियन्त्रणमा लिएर उच्च अदालत पाटनमा पेश गरियो।

प्रहरीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई डिल्लीबजारबाट पक्राउ गरी उच्च अदालत पाटनमा प्रस्तुत गर्न तयारी गरिरहेको थियो।

पछिल्लो तीन महिनामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ६०,३३७ म्यादमध्ये ५८,७९१ म्याद तामेली भई न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ठूलो ढिलाइ बढेको छ; कर्मचारी ढिलाइ र पहुँचवाला व्यक्तिहरूको प्रभाव मुख्य कारण रहेका छन्।

न्याय परिषद्कामा न्यायाधीशविरुद्ध परेका सयौँ उजुरी छानबिन प्रक्रियामा लामो समयसम्म ढिलाइ भई न्यायपालिकाको साखमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेम प्रकाश ढकाललाई पनि आरोपी बनाइएको छ।

कैदीबन्दीलाई हरेक वर्ष नयाँ तन्ना र चाडपर्व खर्च ५०० रुपैयाँ दिने व्यवस्था सहित स्वास्थ्य बीमा, प्रजनन अधिकार र भिडियो कन्फरेन्सबाट अदालतमा उपस्थित हुने सुविधा उपलब्ध गराइने नियमावली संशोधन गरिएको छ।

आरएसपी सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेकपा एमाले नेता विष्णु पौडेललाई छुट दिइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दापछि न्यायालयको कठोर पुनरावलोकन र संरचनात्मक सुधारको माग राखे। उनले बलियो व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने वर्तमान कानुनी प्रणालीको आलोचना गरे।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कुनै पनि कर्मचारीले एक रुपैयाँ पनि घुस लिने थाहा पाए सिधै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विशेष अदालतले पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई नियमित अदालत उपस्थित हुने शर्तमा रिहा गर्न आदेश दियो। उनलाई हिरासतमा राख्न नपर्ने ठहर गर्दै बयानपछि रिहाइ गरिएको थियो।

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको छ। यस प्रकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरणको दुरुपयोग र राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपलाई बढाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णु पौडेलले विशेष अदालतमा बयान दिन सुरु गरेका छन्। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा बयान भइरहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो।

अधिवक्ता स्वगत नेपालले फेक भुटानी शरणार्थी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ठूला राजनीतिक नेताहरूका पक्षमा पक्षपात भएको आरोप लगाए। उनले गलत नागरिकता नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो। अभियोगमा करिब ३३ करोड रुपैयाँ, १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा र ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयरसमेत जोडिएको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले न्यायपालिकामा सुधार आवश्यक रहेको र संघीयताअनुकूल विधान संशोधन तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी भइरहेको बताए। न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चुनौतीहरू रहेको टिप्पणी गरियो।

प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रमा निर्माणमा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण र सरकारी सहजीकरणका लागि सुझाव दिएका छन्। अनलाइन भुक्तानी र सम्पर्करहित प्रणाली लागू गरेर भ्रष्टाचार शून्य बनाउन जोड दिइएको छ।

झापाको भद्रपुरमा प्रहरीले करिब ३८ टन अवैध खरबुजाको बीउ बरामद गरेको छ, जसले व्यापारिक विवाद उत्पन्न गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब रुपियाँ बराबरको खरबुजाको बीउ आयात भएको पाइएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न मुद्दामा फरक-फरक कैद सजाय तोकियो; २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना सहित ठगीमा १ वर्ष र संगठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना कैद चलाइएको छ।

विशेष अदालतले बाँके मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित चार जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनायो। गैरकानुनी नामसारी गरिएका मृतक सुर्ता कुर्मीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न आदेश दियो।

संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा ई-पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको आशंका उठ्दै छानबिन अघि बढाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। केही सांसदहरूले मुद्दामा समिति हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने पनि बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले सरकारको प्रभावका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा खतरा रहेको भन्दै न्यायिक नियुक्ति र संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद औँल्याए। न्याय सुधारले न्यायप्रदायक नतिजा दिनुपर्ने आवश्यकता जोडियो।

रौतहट जिल्ला अदालतका कर्मचारी लवकुमार सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई एक महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय पाएका छन्। उनले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न ५० हजार घुस लिएको पुष्टि भएको थियो।

विशेष अदालतले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्य र ठेकेदार सुवास कार्कीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरी डेढ वर्ष कैद र सात लाख ४८ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ जरिवाना सुनायो। ठेक्कामा २२ लाख ४४ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको थियो।

सस्पेन्ड नेपाल टेलिकम प्रबन्धक सुनिल पौडेललाई आधिकारिक सम्पत्ति अवैध कब्जामा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। मुद्दामा २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

सार्वजनिक लेखासमितिले पासपोर्ट छपाइमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनियमितताहरू छानबिन गर्न बैठक बोलाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई जानकारीका लागि बोलाइएको थियो।

धनुषाको तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूले माछाका भुरा खरिद नगरी नक्कली बिल बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँमा गुठीको जग्गा किर्ते गरी रैकर बनाई बेचेको आरोपमा २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मालपोत कर्मचारी र जग्गा मालिकहरूलाई दोषी ठहर गरिएको छ।

नेपालको पासपोर्ट प्रणालीको खरिद प्रक्रियामा आईडेमियाको कर र करदाता प्रमाणपत्रहरु पेश नगरेर प्रस्ताव अयोग्य भएको उजुरीपछि विभागले नयाँ जर्मन कम्पनीको प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ प्रणालीले सरकारले करिब १९० करोड रुपैयाँको बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकामा धान प्रशोधन उद्योगमा ४९ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। बजेट विनियोजन र लागत साझेदारीमा अनियमितता देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरूको काज तथा सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार भएको स्पष्ट पारेको छ। कुनै पनि गैरकानुनी या अनुमानमा आधारित खबरलाई अस्वीकार गरिएको छ।

सिरहाका शिक्षक गुन्जेश्वर मण्डल विरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर शिक्षक जागिर लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रेयमाझी र पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणसहित मुख्य अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। यस स्क्याममा कम्तीमा २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगी भएको पुष्टि भएको छ।

नेपालले दुई जर्मन कम्पनीले छाप्ने नयाँ राहदानी अर्को हप्ता सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका कारण ढिलाइ भएपनि सो प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यो परियोजनामा भेरिडोस र मुहलबाउर आईडी सर्भिस सामेल छन्।

नेपालको लोक लेखा समिति पासपोर्ट मुद्रण प्रक्रियामा अरबौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्धामा छानबिन गरिरहेको छ। सदस्योंले विशेष अडिट, दस्तावेज बुलाउने र स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा गर्न माग गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्याम प्रसाद यादवसहित चार जनाविरुद्ध २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिनाको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। ठेक्का सम्झौता विपरीत फर्जी कागजात प्रस्तुत गरेर उत्खनन अनुमति दिइएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गढीमाई नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनाविरुद्ध ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व हिनामिनाको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न 'राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३' जारी गरेको छ जसले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलका लागि कडा आचरण र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कडा पार्यो।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी र सार्वजनिक जीवन छुट्याउन नसक्दा भ्रष्टाचार र कुशासन शुरु हुने र विचौलियाहरूले शक्ति दुरुपयोग गरी अधिकारीहरूलाई प्रभावित पार्ने स्थिति रहेको चेतावनी दिएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले राहदानी छपाइमा भएको १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा छलफल गरेको छ। नयाँ छपाइ प्रणालीमा जर्मन कम्पनीहरूको ठेक्का सम्झौताको विषयमा पनि समीक्षा गरिएको छ।

राहदानी विभागले अनियमितता र अभियुक्त पक्राउबीच पनि राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया जारी राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का श्रावण ३ गतेसम्म कायम राखिएको थियो।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत १०१ जनालाई वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा कानुनी दायरामा ल्याएको छ। ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी सहित सात वटा मुद्दा दायर गरिएका छन्।

काठमाडौँमा वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा ३८ वर्षीय सरोज पन्त र २२ वर्षीय अनिल खत्री पक्राउ परेका छन्। सरोजले आयरल्याण्ड पठाउने भनी १६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको छ।

रौतहटको नमूना माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणमा ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता देखिएपछि चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको नाम दुरुपयोग गरी कानुनी कारबाहीको धम्की दिने अनधिकृत ठगी प्रयास भइरहेको पाइएको छ। साइबर ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ र दोषीलाई कारबाही गर्ने तयारी छ।

सरकारले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई भ्रष्टाचार र राजनीतिक भर्तीको केन्द्र बन्न नदिन प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्षको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले पासपोर्ट मुद्रण सम्बन्धी भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै संविधानिक निकायमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। विपक्षी सांसद खड्क बहादुर बुढाले विभागीय अधिकृतमाथि दबाब परेको बताएका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध टेलिकम बिलिङ सिस्टम भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भयो। उनीहरूमाथि ३३ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो।

एनसेलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र कर तिर्न पाँच वर्षदेखि टेकेको अदालतको आदेशमा विवाद उत्पन्न गरी ३० भन्दा बढी मुद्दाहरू विभिन्न तहका अदालतमा विचाराधीन राखेको छ। सबै मुद्दाहरूमा सरकारसामु कर रकम तिर्न असहमति छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चम्पादेवी गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अन्य विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बैंक ग्यारेन्टी रकम हिनामिनासम्बन्धी १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ।

विशेष अदालतले वीर अस्पतालका तत्कालीन लेखा अधिकृत ढुण्डीराज दाहाललाई ९३ हजार ८५० रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाणित भएर भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको हो जबकि प्रधानमन्त्री सचिवालयले छानबिन छिटो टुंग्याउन दबाब दिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री र आईजीपीलाई अनुसन्धानमा ल्याउने तयारी छ।

नेपालमा नदीजन्य निर्माण सामग्री क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार र नियमन कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ जसले राजस्व संकलन न्यून र अवैध गतिविधि बढाएको छ। यस क्षेत्रमा कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक देखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ परेका छन् र कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाइएको छ। उनीहरू सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, चन्द्रागिरि र काठमाडौंका स्थानीय हुन्।

जर्मन दूतावासले नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब नपरेको र ई पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा फैलिएका भ्रमहरू खण्डन गरेको बताएका छन्। यो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध टेरामक्स प्रविधि खरिदमा ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भयो।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापालाई राजस्व चुहावटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ। उनलाई थुनामा नराखी राजस्व चुहावटमा ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको आरोप छ।

विशेष अदालतले ई-पासपोर्ट भ्रष्टाचार मामलामा आरोपित उच्च अधिकारीहरूलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको जमानत दिएको छ। यस मामलाले संवैधानिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक दबावका प्रश्नहरू उठाएको छ।

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ। विशेष अदालतले उनले थप तीन दिन न्यायिक हिरासतमा बस्न अनुमति दिएको छ।

पासपोर्ट खरिद भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा कानुनी पाटो जटिल र प्रशासनिक र कूटनीतिक सङ्कटा उत्पन्न भएको छ। विद्यमान अनुसन्धानका कारण इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बन्द र पासपोर्ट पुस्तक सन्कुचित भएको छ।

बझाङको बाँठपाली मन्दिर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध ५६ लाख रुपैयाँ बजेट अनियमिततामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र ७ जना विरुद्ध राहदानी ठेक्का प्रकरणमा ७८ लाख रूपैयाँ घुस प्रमाणका कारण मुद्दा विशेष अदालतमा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखियो। मुद्दाको पेसी थुनछेक बहस लम्बिएपछि पछि सारिएको छ।

बझाङको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकामा बाँठपाली देवता मन्दिर निर्माणका क्रममा २२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। आरोपअनुसार अस्वाभाविक दररेट र झुटो बिल भर्ना गरी भुक्तानी लिइएको पुष्टि भएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा खरिद गरिएका चिनियाँ विमानमा भएको घोटालाको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको र छानबिन तीव्र पार्न आदेश दिइएको छ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा मन्त्री घनश्याम भण्डारीले ती आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। विपक्षी दल नेकपाका कृष्णबहादुर जिसीले अवैध बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएका थिए।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध पासपोर्ट खरिदमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। ठेक्का प्राविधिक चलखेल गरेर एक कम्पनीलाई सुम्पिएको दाबी गरिएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आन्तरिक भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी उजुरी आह्वान गर्दै उजुरी दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उजुरीको समीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकको नेतृत्वमा हुनेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकासकुमार चापागाईंलाई सरकारी साक्षी हुँदा बयान फेरेको आरोपमा ५० लाख रुपैयाँ बिगो र सजाय माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी, गैरन्यायिक र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ र उनलाई अविलम्ब बिनाशर्त रिहाइको माग गरेको छ। पार्टीले सरकारको तानाशाही र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सदनमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बैंकिङ कसूर मुद्दामा १३ वर्षदेखि फरार सविता कार्कीलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ। उनलाई ३ वर्ष कैद र ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना सजायसहित पुनरावेदन अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराएर थप अनुसन्धानका लागि तयारी शुरु गरिएको छ। उनलाई सोमबार पक्राउ गरी मंगलबार ललितपुरस्थित विभागमा ल्याइएको थियो।

अख्तियारद्वारा १८ जनाविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित राहदानी खरिद अनियमिततामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो, जसमा विभागका उच्च अधिकारी र दुई जर्मन कम्पनीहरू छन्।

एमालेको शुभ होटलमा पार्टी कार्यक्रमको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि विष्णु पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र नेपालगञ्ज पठाइएको छ।

नेकपा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले विष्णु पौडेल पक्राउपछि अनुसन्धानमा कानुनी प्रक्रिया पालना र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले पहिले गिरफ्तारी गर्ने र पछि अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध १० अर्ब १३ करोड बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको जोखिमयुक्त सूचीमा पुनः राखिएको छ जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानी नियन्त्रणमा सुधार नपुगेको कारण हो। नेपाल सन् २००८ मा सूचीमा परेको र २०१४ मा बाहिरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए। नेपाल प्रहरी अनुसन्धान प्रमुखले नवीनतम प्रविधि प्रयोगले अनुसन्धानमा सुधार आउने उल्लेख गरे।

विशेष अदालतले यातायात कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत कमलराज गौतमलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरी एक वर्ष कैद सजाय, एक करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवविरुद्ध सडक ढलान योजनामा ७२ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बिगो, जरिवाना र कैद माग गरिएको छ।

कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले राहदानी छपाइ अनियमितता विषयमा बयान दिन तीन दिनभित्र उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी अख्तियारलाई इमेलमार्फत दिएकी छन्। अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक र अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध दुई भ्रष्टाचार मुद्दामा कागजात झिकाउने आदेश जारी गर्यो। आरोपमा कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि संलग्न छन्।

सिआईबीले प्रभु बैंकका कर्मचारीहरूलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो आपराधिक अनुसन्धान अन्तर्गत पक्राउ गरेको छ। आरोपमा प्रि-फण्डिङ, ब्याज असुली र धितो नखामेको विषयहरू समावेश छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी समूहविरुद्ध धनशोषण र ठगीसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ भइरहेको छ। मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित ३० जना प्रतिवादी छन्।

टिकटकमा ‘प्रिन्स तामाङ’ नाम बनाएर सामाजिक सञ्जालमा विवाहको झुटो प्रलोभन दियो र १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा संजिव नेपाली र उनकी श्रीमती अनुष्का पक्राउ परेका छन्।

काठमाडाैं प्रहरीले जेठ महिनामा स्वीप अपरेसनमार्फत १४१० जनालाई पक्राउ गरी २५७ जघन्य अपराध र १००० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरेको छ। यसमा १२२ महिला र ८८२ पुरुष अभियुक्त छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतमलाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। यस आदेश विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुले दिएका हुन्।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अन्तर्गत दोषी सावित भएका निलम्बित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई अफिसियल काम नगर्न पत्राचार गरी अदालतमा दायर अभियोगपत्रलाई समेत बलियो बनाउदैछ।

नेपालको राहदानी विभागले ७.६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको विषयमा अनुसन्धान शुरु भयो। महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल र अन्यलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गर्यो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन भ्रमणका क्रममा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सम्बन्धी विषयसँगै नेपालमा जारी भ्रष्टाचार र अमेरिकी गतिविधिसम्बन्धी न्यायिक छानबिनको कुरा उठाएका छन्।

नेपालमा सन् २०२५ मा ८ हजार ९ सय २० शंकास्पद वित्तीय कारोबार रिपोर्ट प्राप्त भएका छन् जसमा ७५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूद्वारा गरिएको रहेछ। ८ सय ९२ उजुरीमाथि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी पठाइएको छ।

नेपालको फौजदारी न्यायमा उजुरीको भरमा नागरिकलाई हिरासतमा राख्ने परिपाटीमाथि प्रश्न उब्जिएको छ, जसले मौलिक अधिकार र सम्मान उल्लङ्घन गरेको आरोप छ।

धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा विशेष अदालतमा ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। बिगो रकम जम्मा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका कर्मचारी दिनेशप्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरी एक वर्ष कैद र सवा करोड रुपैयाँ जरिवाना सजाय प्राप्त भएका छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले योग्यताविना चिकित्सा अभ्यास गरेको एक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्र पठाएको छ। गैरकानुनी चिकित्सा सेवा प्रवाह गर्ने जोखिममा तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुनेछ।

विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ। यसमा बिलिङ सिस्टम अपडेटसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितता र अख्तियारको ३३ करोड बिगो माग समावेश छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीलाई बयानमा नबोलाइएकोमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् र उनीहरूलाई बयानमा बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ। मुद्दा बिलिङ सिस्टम अपग्रेडको आर्थिक अनियमितता सम्वन्धी हो र अख्तियारले ३३ करोड बिगो माग गरेको थियो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोपमा मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ। अदालतले सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि प्रतिवादीका पक्षको बहस सुरु हुने तयारी गरेको छ।

सरकारद्वारा निजामती कर्मचारी र सरकारी संघ संस्थामा ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिटमा सुनुवाइ शुरु भएको छ।

बीमा क्षेत्रमा ४२ जनाविरूद्ध गैरकानुनी गतिविधि गरी ठगी गरेको आरोपमा सर्वाधिक ठूलो फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको छ। अभियुक्तहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक, वित्तीय अधिकारी लगायत ८१ जनालाई फरक फरक आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ।

बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी प्रशान्त राम नकर्मीलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च नेताहरूलाई बयानका लागि अदालतमा बोलाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको छ। यसमा सङ्गठित अपराधसमेतका आरोपहरू सामेल छन्।

बर्दियामा सिँचाइ विभागको नक्कली कार्यालय खोलेर कर्मचारी नियुक्ति र मजदुरी काममा लगाउने प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा घनश्याम न्यौपाने र कृपा चौधरी पक्राउ परेका छन्।

सप्तरीको भेटेरिनरी अस्पताल भवन निर्माण सम्बन्धी भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता पाइएको कारण दायर गरिएको थियो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा निरन्तर सुनुवाइ सुरु गरेको छ जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीसहित ३० जना अभियुक्त समावेश छन्। मुद्दामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने आरोप छ।

लिचीबारी घुस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा पेसी तोकिएको छ। गुप्तालाई ५३ लाख रुपैयाँ र रञ्जिता श्रेष्ठसहित अन्यलाई २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको संकटमा निक्षेपकर्तालाई बचतको सट्टा सेयर दिने प्रस्ताव आएपछि न्यायको माग गरिएको छ। वित्तीय नियमन कमजोर भएपछि विवाद सिर्जना भएको छ र फरेन्सिक अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ।

बुटवलमा सुनचाँदी पसलका सञ्चालक र कर्मचारीले बीमा रकम नपाउन चोरीको नाटक गरेको खुलेपछि उनीहरू पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा गरिएको चोरी नाटक पत्ता लगाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा त्रि-वर्षीय सुनुवाइपछि अधूरो छोडिएको छ जसमा ३० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। सुनुवाइ रोकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वैदेशिक रोजगारी प्रलोभनमा रु ३० लाखभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, झापा र तनहुँका चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।

दाङमा गैरनेपालीलाई झूटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा राजपुर गाउँपालिका वडा अध्यक्ष र सचिवसहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको छानबिन भइरहेको बताएका छन्। सरकारमाथि नियोजित रुपमा हिलो छ्याप्ने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशको दस्तखत नक्कली गरी मुद्दा खोल्ने र प्रमाणीकरणसम्बन्धी फर्जी सूचना बनाएको आरोपमा कोरो विश्वास अधिकारीलाई प्रहरीले सतुङ्गलबाट पक्राउ गरेको छ। उनकी डेरा कोठाबाट नक्कली कागजातहरू पनि फेला परेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका सचिव कृष्णहरि पुष्करमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेको छ। पुष्करलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाएको आरोपमा प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो।

पूर्व राजस्व महानिर्देशक झलकराम अधिकारीविरुद्ध ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार र मनी लण्डरिङ मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ। आरोप अनुसार सो रकम भूमि खरिद र ऋण चुक्तीसहितको लागि प्रयोग भएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध नागरिकता मुद्दामा भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसमा झूठो विवरणमा नेपाली नागरिकता दिलाएको भनिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित सातजनाविरुद्ध नागरिकता दिलाउने भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यसमा झूटो विवरणमा नागरिकता दिलाउने र गलत छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्ने आरोप सामेल छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेविरुद्ध बजेट छेडछाड र कर चुहावट सम्बन्धि संसदीय छानबिनको माग गरेको छ। ज्ञानेन्द्र शाहीले कर चुहावटमा दण्डनीय कारबाहीको आवश्यक्ता औंल्याएका छन्।

नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा विशेष अदालतमा बयान सुरु भएको छ। आरोपपत्रमा २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको जरिवाना र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतको माग छ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा एनसेललाई लिलामी गरेको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले एनसेलका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान दायरामा राखेर छानबिन गरिरहेको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनबारे छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले २१ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित घुस मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा 'हेर्न नमिल्ने' सूचीमा परेको छ। उनले विशेष अदालतको फैसला अस्वीकार गरेका थिए।

पूर्व सिआईए कमिश्नर राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि तयारी भएको छ। पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको उजुरीपछि राजीनामा दिएका थिए।

टिकटकर तुलसी अधिकारी विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगीसम्बन्धी मुद्दामा थुनछेक बहस शुरू भएको छ। उनलाई थाइल्यान्डबाट गिरफ्तार गरी काठमाडौं ल्याइएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नवलपरासीका ईश्वरीप्रसाद गौतमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा गलत बयान दिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनलाई साक्षीका रूपमा प्रतिकूल बयान दिएको आरोप लागेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा बयान फेरेको आरोपमा सरकारी साक्षी ईश्वरी प्रसाद गौतमविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। उनलाई ५० लाख रूपैयाँ बिगो र कैद सजाय माग गरिएको छ।

पतञ्जलि योगपीठ र आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जाग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ।

टिकटकर तुलसा अधिकारीको बयान ललितपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको इजलासमा लिइएको छ। थाइल्यान्डबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएका अधिकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, आपराधिक लाभ र ठगीको मुद्दा दायर छ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्ताले बचत फिर्ता नभएकाले राष्ट्र बैंकको कार्यालय घेराउ गरेर विरोध गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल निक्षेप फिर्ता र भ्रष्ट सञ्चालकविरुद्ध कारबाहीको माग गरेका छन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दीपक भट्टविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ र ५६ लगानीकर्ता तथा कम्पनीपिचका प्रमुख अधिकारीहरूको सेयरहरू रोक्का गरिएको छ। यो अनुसन्धान सेcurities एक्टसँग सम्बन्धित छ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दुग्ध विकास संस्थानमा आर्थिक घोटलाको आशंकामा छापा मारेको छ। पाँच कर्मचारीका मोबाइल र दूध खरिद बिक्रीसम्बन्धी कागजातहरू जफत गरिएको छ।

२०८१/८२ मा ९५६५ र २०८२/८३ को चैतसम्म ६२९० शंकास्पद कारोबारका प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्। राजश्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा असाधारण वृद्धि भएको छ।

नेपाल प्रहरीले विदेश पठाउने भन्दै करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने सात जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले क्यानडा, ग्रिस, फ्रान्स लगायत विभिन्न देशमा पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोप छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन सरकारी साक्षीविरुद्ध बयान फेरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। साक्षीहरूले अदालतमा प्रतिकूल बयान दिएका हुन्।

नेपाल प्रहरीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा एनसेलको संलग्नतामा गैरकानुनी गतिविधिको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यसमा बैंक र केही कम्पनीहरूको अनियमितता विषयमा छानबिन भइरहेको छ।

सप्तरीबाट भ्रष्टाचार मुद्दाका फरार प्रतिवादी जनक किशोर चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई अदालतले ६ महिनाको कैद र २ लाख २० हजार जरिवाना सजाय सुनाएको थियो।

रुपैयाँ २० अर्बको शेयर कारोबार दुरुपयोग गरी अवैध रूपमा पैसाको स्रोत लुकाउने प्रकरणमा २९ जनालाई अभियोजनका लागि सिफारिस गरिएको छ। यसमा प्रमुख अभियुक्त दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल छन्।