Nepal Public Health Policy 2026

स्वास्थ्य मन्त्रीले सिरहाको लाहान अस्पतालमा हाईवे दुर्घटनाका घाइतेका लागि तत्काल ट्रमा युनिट सञ्चालन सुरु गर्ने घोषणा गरिन्। उनले स्वास्थ्य बीमा बक्यौता फाल्गुनसम्म भुक्तानी भएको र एन्टि-स्नेक भेनम आइतबारदेखि देशभर वितरण हुने पनि बताइन्।

मधेश प्रदेशका अस्पतालमा सर्पदंशको औषधि उपलब्ध नभएको र एन्टि-र्‍याबिज खोपको नयाँ आपूर्ति केही महिनाका लागि मात्र पुग्ने बताइयो। प्रदेश अधिकारीहरूले बजेट ढिलाइ र अपर्याप्त वित्तीय व्यवस्थालाई दोहोरिने औषधि अभावको कारण भनेका छन्।

एन्टि-स्नेक भेनम र क्यान्सर औषधिसहित जीवनरक्षक औषधिको गम्भीर अभाव देशभर देखिएको र बिरामीहरू उपचारका लागि अर्को ठाउँ धकेलिनु परेको खबर आयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिभर्स पूलिङ र खरिद योजना अघि बढाएको बताइए पनि आपूर्ति अझै अपुग छ।

नेपालभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भिटामिन, फलाम-फोलिक एसिड, एन्टि-स्नेक भेनम र JE खोपसहितका आवश्यक औषधि र खोप महिनौंदेखि अभावमा रहेको रिपोर्ट आयो। आपूर्ति र खरिद समस्या लम्बिँदा रोकथामयोग्य मृत्यु र उपचार अवरोधको जोखिम बढेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्रीय कार्यालयले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई २०२६ को पब्लिक हेल्थ च्याम्पियन अवार्डका लागि चयन गर्‍यो। अन्धोपन न्यूनीकरण र पहुँचयुक्त आँखा सेवामा करिब पाँच दशकको योगदानका आधारमा सम्मान दिने निर्णय भएको हो।

विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक सत्रदेखि गेटामा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। एमबीबीएससहितका चिकित्सा कार्यक्रम सुरु गर्ने र प्रदेशका चार प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा उपयोग गर्ने निर्णय पनि सँगसँगै अघि बढेको छ।

रमेश मल्लले संसदीय समितिमा नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नेतृत्व रिक्तता, अड्किएको खरिद र कमजोर अस्पताल सेवाका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताए। उनले बिर अस्पताल, भेरी अस्पताल र कर्णालीका सेवा अवरोधलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेती, लम्कीचुहा, टीकापुर र महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दियो। चालु शैक्षिक वर्षदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

देशभरका अस्पताल र सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पीक सिजनमा एन्टि-स्नेक भेनम सकिन थालेको र दर्जनौं बिरामी जोखिममा परेको खबर आयो। मधेश र लुम्बिनीमा स्टक समाप्त भएको तथा १४ मेपछि कम्तीमा ५३ मृत्यु र ७१६ अस्पताल भर्ना भएको उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग भएको ५ बुँदे सहमतिपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका ऐन संशोधन र अघिल्ला सहमति कार्यान्वयनका लागि तीन कार्यदल गठन गर्‍यो। गृह, कानून र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको एउटा कार्यदल उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनमा केन्द्रित छ।

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र एकीकृत चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गर्न भूमिका खेलेको भन्दै स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी पुराना सुधारहरू फेरि चर्चा भए। लेखले विशेषज्ञ अभाव र नीतिगत कमजोरी अझै बाँकी रहेको संकेत पनि गर्‍यो।

नेपालमा ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गर्ने दर ५६ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्य फेरि सार्वजनिक भयो। विश्व स्तनपान सप्ताहका सामग्रीमा आमाको दूधको महत्त्व र कोलोस्ट्रमको भूमिका जोड दिइयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा घरमै रहेका आमाबाट अतिरिक्त स्तनदूध संकलन गर्न मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्‍यो। पारोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको ह्युमन मिल्क बैंकमा अत्यावश्यक शिशुका लागि दूधको माग पूरा गर्न यो सेवा ल्याइँदैछ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो। आयोगले लैङ्गिक भूमिका र सुरक्षित मातृत्व अधिकार प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक भएको जनाएको छ।

डा. गोविन्द केसीले २४औं अनशन फेरि थालेका छन् र उनको मुख्य माग विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नु हो। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ।

डा. गोविन्द केसीले सरकारको आश्वासनपछि २४औं अनशन स्थगित गरे, यद्यपि विश्वविद्यालयका विवादित पदाधिकारी हटाउने विषयमा प्रत्यक्ष सहमति भएन। चिकित्सा शिक्षा गैरनाफामुखी बनाउन कानुन संशोधन र अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भयो।

सरकार र डा. केसीबीच चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामुखी बनाउने अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भयो। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटियो।

सरकारले सुत्केरी महिलालाई दिइने तलबी प्रसूति बिदा ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव तयार गर्‍यो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनका लागि विधेयक मस्यौदा तयार पारी सुझाव संकलन थालेको छ।

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि उनको सत्याग्रह समाप्त भयो। सहमतिअनुसार निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति विवादमा परेको खबर बाहिर आयो। डा. गोविन्द केसीले निजी मेडिकल कलेजसँग जोडिएका व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउँदा चिकित्सा शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै विरोध गरे।

गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको खबर बाहिरियो, तर पूर्वाधार र शिक्षण अस्पताल नहुँदा विवाद चर्कियो। डा. गोविन्द केसीले हतारमा पढाइ सुरु नगर्न विरोध जनाए।

शिक्षा मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सचिव चूडामणि पौडेल र अन्य अधिकारीलाई धनगढी पठायो। सरकारले उनको मागमा सहमतिपूर्ण समाधान खोज्ने बताएको छ।

नेपालमा ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गर्ने आमाहरूको संख्या घट्दै गएको छ, हाल दर ५६ प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारले ह्युमन मिल्क बैंक स्थापना र बीएमएस ऐन कडा रूपमा लागू गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा आईभीएफ सेवा सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन कानुनी तथा नीतिगत छलफल थालेको छ। कार्यविधि तयार गर्ने र छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने विषयमा बातचीत भइरहेको छ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या बढिरहेको देखायो। युवामा डिप्रेसन र एन्जाइटी बढ्दै गएको भन्दै सरकारी स्तरबाट नीति निर्माणको माग गरिएको छ।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारको माग गर्दै धनगढीमा २४औं अनशन थाले। उनले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षा आयोगसम्बन्धी नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्तनपान संरक्षण, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा र सुरक्षित प्रसूति सेवा सुधार गर्ने तीन वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सर्वसाधारण र सरोकारवालासँग सात दिनभित्र सुझाव माग्‍यो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सामाजिक सेवा इकाई कार्यक्रम सुरू गरी ९४ अस्पतालमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क वा सब्सिडीमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ। यसले सबै जिल्लामा समावेशी स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास हो।

औषधि मूल्य अनुगमन समितिले भारतीय बजार मूल्यलाई आधार मानेर नेपालमा ७०–७५ औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। यसले क्यान्सरजस्ता अत्यावश्यक औषधिको अभाव र मूल्य वृद्धिबाट बिरामीको उपचार प्रभावित हुने अवस्था सुधार्नेछ।

नेपाल औषधी लिमिटेडले आगामी दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाइरहेको छ। यसले आत्मनिर्भर औषधि उद्योग प्रवर्द्धन गर्न र आयात निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्नेछ।

सरकारले निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब र निजी मेडिकल कलेजमा उपचार गर्दा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाएको छ। सङ्कलित रकम गुणस्तरीय सेवा विस्तार र पूर्वाधारमा खर्च गरिनेछ।

नेपालमा नसर्ने रोग बढिरहेको पृष्ठभूमिमा विपद्का बेला सेवा निरन्तरताका लागि सरकार र स्वास्थ्य निकायबीच समन्वय आवश्यक भएको विज्ञहरूले बताए। स्वास्थ्य प्रणालीलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग एकीकृत गर्न जोड दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालका सातै प्रदेशमा विशेष जलाउने उपचार केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिए। निजी अस्पतालहरूसँग विपन्न वर्गलाई कम्तीमा १० प्रतिशत नि:शुल्क वा छुट सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ।

राष्ट्रियसभाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो। यसले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुनी ढाँचालाई सुधार गर्ने प्रयासलाई बल पुर्‍याउँछ।

सरकारले २०२६/२७ आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो। १०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३३६ अस्पताल निर्माण क्रममा छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो। यसले स्वास्थ्य बीमालाई नाफा-नोक्सानको व्यवसाय नभई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रूपमा समर्थन गर्नेछ।