Nepal Public Health Policy 2026

नेपालमा ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गर्ने आमाहरूको संख्या घट्दै गएको छ, हाल दर ५६ प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारले ह्युमन मिल्क बैंक स्थापना र बीएमएस ऐन कडा रूपमा लागू गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा आईभीएफ सेवा सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन कानुनी तथा नीतिगत छलफल थालेको छ। कार्यविधि तयार गर्ने र छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने विषयमा बातचीत भइरहेको छ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या बढिरहेको देखायो। युवामा डिप्रेसन र एन्जाइटी बढ्दै गएको भन्दै सरकारी स्तरबाट नीति निर्माणको माग गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सामाजिक सेवा इकाई कार्यक्रम सुरू गरी ९४ अस्पतालमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क वा सब्सिडीमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ। यसले सबै जिल्लामा समावेशी स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास हो।

नेपाल औषधी लिमिटेडले आगामी दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाइरहेको छ। यसले आत्मनिर्भर औषधि उद्योग प्रवर्द्धन गर्न र आयात निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्नेछ।

सरकारले निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब र निजी मेडिकल कलेजमा उपचार गर्दा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाएको छ। सङ्कलित रकम गुणस्तरीय सेवा विस्तार र पूर्वाधारमा खर्च गरिनेछ।

नेपालमा नसर्ने रोग बढिरहेको पृष्ठभूमिमा विपद्का बेला सेवा निरन्तरताका लागि सरकार र स्वास्थ्य निकायबीच समन्वय आवश्यक भएको विज्ञहरूले बताए। स्वास्थ्य प्रणालीलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग एकीकृत गर्न जोड दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालका सातै प्रदेशमा विशेष जलाउने उपचार केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिए। निजी अस्पतालहरूसँग विपन्न वर्गलाई कम्तीमा १० प्रतिशत नि:शुल्क वा छुट सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ।

राष्ट्रियसभाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो। यसले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुनी ढाँचालाई सुधार गर्ने प्रयासलाई बल पुर्‍याउँछ।

सरकारले २०२६/२७ आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो। १०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३३६ अस्पताल निर्माण क्रममा छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो। यसले स्वास्थ्य बीमालाई नाफा-नोक्सानको व्यवसाय नभई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रूपमा समर्थन गर्नेछ।