ऐन संशोधनका लागि आयोगकाे पत्राचार
Summary
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधनका लागि सरकारले कार्यचलनका लागि पत्राचार गरेको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
- आयोगले लैङ्गिक भूमिका र सुरक्षित मातृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन संशोधन आवश्यक ठहर्याएको छ।
- आयोगले संशोधनका लागि विद्यमान ऐनसँग सम्बन्धित समितिहरू र मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ।
- नयाँ प्रबन्धमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र प्राकृतिक विपद् तथा महामारीमा विशेष संरक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
