Government Policy Decisions 2026

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट अधिक तरलता खिच्न ३० दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको छ। बोलकबोल आज अपराह्न ३ बजेसम्म हुनेछ र क, ख तथा ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले कर संरचना, संस्थागत लगानी र बजार पूर्वाधारमा सुधार गर्दै शेयर बजार चलायमान बनाउने विश्वास सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्। योजनामा दीर्घकालीन र अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर घटाउने तथा नोक्सान समायोजनको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन ५ वर्षे फिनटेक रणनीतिको खाका सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिले वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल पूर्वाधार, नियमन र साइबर सुरक्षालाई मुख्य स्तम्भ बनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डिजिटल वित्तीय सेवाका लागि फिनटेक रणनीति (२०२६/२७–२०३०/३१)’ सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिले फिनटेक पूर्वाधार, प्रभावकारी नियमन र समावेशी डिजिटल वित्तीय वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

सरकारले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन २१ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसमा IPO सुधार, ऋणपत्र बजार विस्तार, नेप्से पुनर्संरचना, मार्जिन कारोबार र गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो बजार प्रवेश समेटिएको छ।

स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजनालाई स्वागत गरेका छन्। उनले IPO, मार्जिन लोन, शर्ट सेलिङ, कर्पोरेट बन्ड र NEPSE/CDSC आधुनिकीकरणजस्ता प्रावधानलाई सकारात्मक भनेका छन्।

कार्ययोजनाले संस्थागत लगानीकर्ता सहभागिता बढाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीमा समयसीमा तोक्ने व्यवस्था समेटेको छ। यसले पुँजीबजारको संरचनागत सुधारलाई अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

नेपाल सरकारले पुँजीबजार सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। योजनामा नयाँ सेयर निष्कासनको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, ऋणपत्र बजार विस्तार, नेप्सेको पुनर्संरचना, कर सहुलियत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि लाभकर छुट प्रस्तावित छन्।

अर्थ मन्त्रालयले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनाले पुँजी बजारको सुधार, सुदृढीकरण र विस्तारका लागि तत्कालीन उपायहरू समेटेको छ।

अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ र दफा १०६ को पुरानो व्यवस्था कायम राखेको छ। विधेयकको दफावार छलफल सकिएर अब प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने र प्रतिनिधि सभामा पेस गरिनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन्। सांसदहरूले प्रस्तावित राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकले केन्द्रीय बैंकको अधिकार कमजोर पार्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ। यसले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई कानुनी आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ। सम्झौताअनुसार भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नेछ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले विश्वविद्यालयका वित्त शास्त्रका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूसँग नयाँ वित्तीय उपकरणबारे पहिलो नीति संवाद गरेको छ। छलफलमा मार्जिन ल्यान्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, Securities Lending and Borrowing (SLB) र शर्ट सेलिङका अवधारणामाथि जोड दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न ६ महिनाका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने घोषणा गरेको छ। यो बोलकबोलमार्फत हुने र ‘क’, ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

नेपाल बैंक लिमिटेडको खुद नाफा गत आर्थिक वर्ष ४६.२० प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकको ईपीएस २० रुपैयाँ ९५ पैसाबाट बढेर ३० रुपैयाँ ६३ पैसा पुगेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको खुद नाफा ३६.५९ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा झरेको छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र निष्क्रिय कर्जा बढेकाले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने देखिएको छ।

भदौ महिनाका लागि २० वाणिज्य बैंकमध्ये ५ वटाले ब्याजदर घटाएका छन् र १५ बैंकले साउनकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा नबिल र प्रभु बैंकले अधिकतम ४.५५ प्रतिशत ब्याज दिने भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि शुक्रबार २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। यो एक महिनाका लागि बोलकबोल उपकरणमार्फत हुने र अनलाइन बिडिङ प्रणालीबाट आवेदन दिन सकिनेछ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खुद नाफा गत आर्थिक वर्ष ६०.६८ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। इम्पेयरमेन्ट चार्ज घट्नु र आम्दानी बढ्नुले नाफामा उछाल आएको हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। नीतिले वैज्ञानिक तथा बजारमा आधारित मूल्य निर्धारण, डिजिटल IPO प्रक्रिया, र साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता खिच्न आज ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न लागेको छ। ३५ दिने यो प्रक्रियामा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ६० अर्ब रुपैयाँको एकमहिने निक्षेप संकलन उपकरण निष्कासन गरेको छ। ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने र भदौ २२ गते साँवा तथा ब्याज भुक्तानी हुने उल्लेख छ।

अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब रुपैयाँको एकमहिने निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन बिडिङमार्फत सहभागी हुन पाउनेछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तीनमहिने निक्षेप संकलन गर्ने घोषणा गरेको छ। ब्याजदर बोलबोल प्रक्रियाबाट तय हुने र साँवा–ब्याज कात्तिक १७ गते भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोस्रो बजार सुधार योजनाको कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिले मार्जिन लेण्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी, उधारो र आवरणयुक्त शर्ट सेलिङका लागि कानुनी र प्राविधिक खाका तयार पार्नेछ।

नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेपविना विज्ञ टोलीमार्फत पहिलो पटक नौ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको छ। यो खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रक्रिया सबै विश्वविद्यालयमा लागू गर्ने योजना छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न २५ अर्ब रुपैयाँको ६१ दिने निक्षेप संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो बोलकबकबोलमार्फत हुने र ‘क’, ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र भाग लिन पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता कम गर्न फेरि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। बोलकबोल साउन १३ गते दिउँसो ३ बजे हुने भनिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायन्स फाइनान्सलाई नियम उल्लंघनका कारण कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा कर्जा सीमा उल्लंघन र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोरी समावेश छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत झिक्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि बोलकबकबोल दिउँसो ३ बजे तय गरिएको थियो।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ का लागि दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन्। यो रूपरेखाले नेपालको सोह्रौँ योजना र एलडिसी स्तरोन्नतिपछि विकास यात्रासँग समन्वय गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय २०० र ५०० रुपैयाँका नोट नेपालमा वैधानिक रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। प्रति व्यक्ति अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म ल्याउन पाउने नियम लागु गरिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई 'कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष' घोषणा गरी कानुनी प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। संसद्मा १६६ विधेयक पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरले ६ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई समयमै इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको तथा उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोपमा कारबाही गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १६४५ नयाँ नापतौल इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र नीति कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्।

सरकारले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनमा सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको छ।

सरकारले आगामी ५ वर्षमा GDP मा निर्यातको हिस्सा २०% पुर्‍याउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कार्ययोजना अद्यावधिक गरेको छ। यसले स्वदेशी उत्पादन र ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘प्रि–आईपीओ’ कारोबारलाई अवैध ठहर गर्दै यसमा संलग्न कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। योग्य कम्पनीलाई पुँजी बजारमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तारका योजनाहरू अघि बढाइनेछन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी फर्छ्यौट प्रक्रिया कानुनी समयसीमा ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गत चार महिनामा २७६ बीमा दावी मुद्दा छिनोफिन गरिएको छ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ई–कोर्ट प्रणाली लागु गर्ने नीति पारित गरेको छ। यसले अदालत प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र मितव्ययी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षसम्मको विकास रोडम्याप 'दृष्टि २०५०' तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ। यसले प्रमाणाधारित नीतिहरू, परियोजना अनुगमन र संरचनात्मक सुधारमा जोड दिन्छ।

नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी आयात गर्नुअघि अनिवार्य ब्याट्री व्यवस्थापन योजना पेश गर्न नीति लागु गरेको छ। पुराना ब्याट्रीहरू नेपालमै पुनः प्रयोग गर्न सकिने र वातावरणीय जोखिम नभएको स्पष्ट गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०८३ पुस मसान्तसम्म लागु हुने निष्क्रिय खाता न्यूनीकरण कार्य योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। ग्राहकलाई नियमित रूपमा फोन, एसएमएस र इमेलबाट खाता सक्रियताको सूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व तथा गभर्नरको कार्यकाल कटौती गर्ने ७७ संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा दर्ता भएका छन्। यसले डिजिटल बैंकिङ र नेतृत्व संरचनामा नयाँ नियम ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

२०२६ को राष्ट्रिय वृद्ध नीति मस्यौदाले वृद्धहरूको प्राथमिक हेरचाह परिवारले गर्ने र स्थानीय तहले समुदायमा आधारित सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यस नीतिले मानसिक स्वास्थ्य र दीर्घकालिन रोग व्यवस्थापनमा पनि जोड दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सेयर धितोमा आधारित कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने नीति ल्याएको छ जसले निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन र ऋण पुनरुत्थानमा मद्दत पुर्‍याउनेछ। यसले व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जनालाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ जसमा ब्याजदर, तरलता तथा बैंकिङ क्षेत्रका रणनीतिहरू समावेश छन्। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नीति सार्वजनिक गरेको जानकारी प्रदान गरिएको छ।

सरकारले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र अन्य कागजातहरूको मुद्रण थाल्ने तयारी गरेको छ। यसले विदेशी मुद्राका खर्च घटाउने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने योजना समेटेको छ।

नेपाल सरकारले २०२६ को राष्ट्रिय विज्ञापन नीति स्वीकृत गरी सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञापन र डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नियमित गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। यस नीति अन्तर्गत प्रायोजित सामग्री र प्रभावकारी मार्केटिङ्गलाई अनिवार्य आत्म-घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।